जिस दिन का इंतजार केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स काफी दिनों से कर रहे थे कि वो आज आ ही गया। केंद्र सरकार आज महंगाई भत्‍ते को लेकर अपना फैसला सुना देगी। सबकुछ ठीक रहा तो केंद्रीय कर्मियों की सैलरी में 11 फीसदी तक का इजाफा हो जाएगा। साथ एरियर मिलने पर भी बात बन गई तो कहने क्‍या, कर्मचारियों और पेंशनर्स के पास एक मोटी रकम आ जाएगी। वास्‍तव में डीए को 27 फीसदी करने की ऐलान किया जा सकता है। वास्‍तव में डीए तीन भागों में दिया जाएगा।

आपको बता दें क‍ि आज की मीट‍िंग में कुल 29 मुद्दों पर चर्चा होनी है। जिसमें 10 मुद्दे काफी अहम हैं। जिन पर सहमति भी बन सकती है। जिनमें डीए और डीआर के अलावा एरियर का मामला भी काफी अहम है। सभी कर्मचारियों की डिमांड है कि डीए का एरियर मिलना चाहिए यह उनका हक है। वहीं डीए पर लगी रोक को पूरी तरह से हटा देना चाहिए।

11 फीसदी तक डीए बढ़ने के आसार : इस मीटिंग का केंद्रीय कर्मचारियों को बेसब्री से इंतजार था। आज सामने आ जाएगा कि महंगाई भत्‍ता में कितना इजाफा हुआ और कर्मचारियों को कब से दिया जाएगा। डीए का भुगतान तीन भागों में किया जाना है। महंगाई भत्ते के 11 फीसदी तक बढ़ने के आसार हैं। जिसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 11 फीसदी तक का इजाफा हो जाएगा। वैसे यह बेसिक सैलरी पर कैल्‍कुलेट होता है।

एरियर मिलेगा या नहीं इस पर भी होगा फैसला : आज इस पर भी फैसला हो जाएगा कि डीए का एरियर मिलेगा या नहीं। 7वें वेतन आयोग के तहत मिल रहे महंगाई भत्‍ते के एरियर का मुद्दा काफी अहम है। 18 महीने से कर्मचारी अपने रुपयों का इंतजार कर रहे हैं। कर्मचारियों की डिमांड है कि उनके एरियर का भी भुगतान होना चाहिए। इसके पेंशनर्स को भी डीआर का एरियर मिलना चाहिए। लेवल-1 के कर्मचारियों का डीए एरियर 11,880 रुपए से लेकर 37,554 रुपए के बीच है। वहीं, लेवल-13 या लेवल-14 के कर्मचारियों का डीए एरियर 1,44,200 रुपए से 2,18,200 रुपए तक पहुंच सकता है।

इन पर भी बन सकती है स‍हमति : – जो केंद्रीय कर्मचारी सीजीएचएस से बाहर हैं उनके लिए हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम लागू होनी चाहिए।
– जिन शहरों में सीजीएचएच की सुविधा नहीं है वहां पर पेंशनर्स को घरेलू खर्च का रीइम्बर्समेंट मिलना चाहिए।
– हॉस्पिटलाइजेशन के रीइम्बर्समेंट का प्रावधान होना चाहिए।.
– अस्पताल में काम करने वाले कर्मचारियों का हॉस्पिटल पेंशट केयर अलाउंस होना चाहिए।
– कर्मचारियों को मेडिकल एडवांस मिलना चाहिए।
– कर्मचारी की विधवा पत्‍नी को भत्‍ता दिया जाना चाहिए।
– ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम का रिवीजन होना काफी जरूरी है।
– महंगाई भत्ते और महंगाई राहत पर लगी रोक हटनी चाहिए।
– 2004 के बाद सरकारी नौकरी में आए लोगों को जनरल प्रोविडेंट फंड की सुविधा मिलनी चाहिए।
– 7वें वेतन आयोग की सभी खामियों को जल्‍द से जल्‍द खत्‍म कर देना चाहिए।