पिछले साल शीतकालीन सत्र के दौरान 13 दिसंबर को संसद की कार्यवाही में बाधा डालने के लिए निलंबित किए गये 11 राज्यसभा सदस्यों को मंगलवार को बहाल कर दिया गया। इन सांसदों का निलंबन बजट सत्र के शुरू होने से ठीक एक दिन पहले रद किया गया। संसद की सुरक्षा उल्लंघन को लेकर ये सांसद बहस कराने की मांग कर रहे थे। हंगामा करने पर राज्यसभा के सभापति ने इनको निलंबित कर दिया था। बुधवार 31 जनवरी 2024 से बजट सत्र शुरू हो रहा है। गुरुवार (1 फरवरी 2024) को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट पेश करेंगी। बजट सत्र 9 फरवरी तक चलेगा।
संसदीय कार्य मंत्री बोले- स्पीकर और सभापति ने दे दी है सहमति
संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी ने बजट सत्र से पहले एक सर्वदलीय बैठक के बाद न्यूज एजेंसी एएनआई को बताया, “सभी निलंबन रद्द कर दिए जाएंगे। मैंने लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति से बात की है। मैंने सरकार की ओर से उनसे अनुरोध भी किया है।” उन्होंने कहा, “यह स्पीकर और सभापति का अधिकार क्षेत्र है। इसलिए हमने दोनों से अनुरोध किया है कि वे संबंधित विशेषाधिकार प्राप्त समितियों से बात करें, निलंबन रद्द करें और उन्हें सदन में आने का अवसर दें। वे दोनों सहमत हो गए।”
केंद्र ने विपक्ष के साथ सभी मुद्दों पर चर्चा करने में जताई सहमति
सर्वदलीय बैठक के दौरान केंद्र ने विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं को आश्वासन दिया कि वे हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हैं। रक्षा मंत्री और लोकसभा में उपनेता राजनाथ सिंह, संसदीय कार्य मंत्री जोशी और उपनेता अर्जुन राम मेघवाल ने बैठक में सरकार का प्रतिनिधित्व किया। संसद परिसर में हुई इस बैठक में विपक्ष की ओर से कांग्रेस के के. सुरेश, टीएमसी के सुदीप बंदोपाध्याय, डीएमके के टीआर बालू, शिव सेना के राहुल शेवाले, समाजवादी पार्टी के एसटी हसन, जेडीयू के राम नाथ ठाकुर और टीडीपी के जयदेव गल्ला मौजूद रहे
राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का प्रतिनिधित्व करने वाले कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि उन्होंने असम में राहुल गांधी के नेतृत्व वाली भारत जोड़ो यात्रा पर “हिंसक हमले” का मुद्दा उठाया। उन्होंने केंद्र पर जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए कहा कि देश में ”अलिखित तानाशाही” कायम है।
बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि बैठक में बातचीत ‘‘बहुत सौहार्दपूर्ण’’ रही और सरकार इस छोटे सत्र के दौरान हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। लोकसभा चुनाव से पहले यह आखिरी सत्र है।