Allahabad High Court: इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने शुक्रवार को इस बात पर नाराजगी जताई कि पूर्व आदेश के बावजूद, राज्य सरकार ने यह स्पष्ट जवाब नहीं दिया कि अगर कोई राजनीतिक दल जाति आधारित रैली आयोजित करता है तो वह क्या करेगी। हाई कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 30 अक्टूबर की तारीख तय की है।
जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस राजीव भारती की खंडपीठ ने स्थानीय अधिवक्ता मोतीलाल यादव की जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान नाराजगी प्रकट की। हाई कोर्ट ने 11 जुलाई, 2013 से जाति आधारित रैलियों पर प्रतिबंध लगा दिया था।
खंडपीठ ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि वह 7 अगस्त, 2024 के उसके आदेश के अनुपालन में तीन दिनों के भीतर हलफनामा दाखिल करे, अन्यथा संबंधित प्रमुख सचिव को अगली सुनवाई पर अदालत में उपस्थित होना होगा। सुनवाई के दौरान, राज्य सरकार के वकील ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने 21 सितंबर, 2025 को एक सरकारी आदेश जारी करके राज्य में राजनीतिक उद्देश्यों के लिए जाति आधारित रैलियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस पर, कोर्ट ने राज्य सरकार के वकील से पूछा कि इस संबंध में हलफनामा दायर करने में फिर क्या समस्या थी।
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पिछली सुनवाई में, निर्वाचन आयोग ने भी कहा था कि उसने आदर्श आचार संहिता के तहत जाति आधारित रैलियों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार से कार्रवाई करने के उसके अधिकार के बारे में स्पष्टीकरण मांगा था, लेकिन कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया, जिससे पीठ नाराज़ हो गई।
कोर्ट ने 11 जुलाई, 2013 को राज्य में राजनीतिक दलों द्वारा जाति आधारित रैलियों पर प्रतिबंध लगा दिया था। एक अंतरिम आदेश पारित करते हुए, अदालत ने कहा था कि जाति व्यवस्था समाज को विभाजित करती है और भेदभाव पैदा करती है। कोर्ट ने कहा था कि जाति आधारित रैलियों की अनुमति देना संविधान की भावना, मौलिक अधिकारों और दायित्वों का उल्लंघन है।
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