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मुख्य आपत्ति यह उठाई गई है कि विनियमों में “भेदभाव की झूठी शिकायतों” के खिलाफ दंड का कोई प्रावधान नहीं है और विनियमों का पालन न करने पर संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।