World Cup 2023: क्या भारत से छिनेगी वनडे वर्ल्ड कप की मेजबानी, ICC का नियम बन सकता है BCCI की राह का रोड़ा

ICC ODI World Cup 2023: साल 2023 में वनडे वर्ल्ड कप (ODI World Cup) की मेजबानी भारत से छीन सकती है। मामला टैक्स से जुड़ा हुआ है। अगर भारत सरकार (Indian Government) के साथ भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) यह समस्या नहीं सुलझा पाता है, तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) बड़ा कदम उठा सकता है।

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) से वनडे विश्व कप 2023 (ICC ODI World Cup 2023) के लिए भारत सरकार (Indian Government) से टैक्स छूट (Tax Benefit) को लेकर बात करने को कहा है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) का नियम है कि मेजबान देश टूर्नामेंट के आयोजन के लिए सरकार से टैक्स छूट दिलाए। हालांकि, इस मामले में कोई प्रगति नहीं हुई है।

भारत सरकार (Indian Government) ने भारत में आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2016 ( ICC T20 World Cup 2016) के दौरान आईसीसी को कोई कर छूट नहीं दी थी। अब अगले साल होने वाले एकदिवसीय विश्व कप के लिए भी भारत सरकार की ओर से ऐसे कोई संकेत नहीं हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बीसीसीआई (BCCI) ने आईसीसी (ICC) को सूचित किया है कि इस मामले में कुछ भी नहीं किया जा सकता है और वह अगर चाहे तो टूर्नामेंट को भारत से बाहर ले जा सकता है।

बीसीसीआई को करोड़ों रुपये का नुकसान (BCCI suffered loss of Crores)

2016 के टी-20 विश्व कप ( ICC T20 World Cup 2016) के दौरान भारत सरकार (Indian Governmnet) से बीसीसीआई (BCCI) को टैक्स में छूट न मिलने के बाद करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ। आईसीसी (ICC) ने 190 करोड़ रुपये टैक्स सरचार्ज के तौर पर बीसीसीआई (BCCI) के राजस्व से काट लिया। बीसीसीआई (BCCI) ने इसे लेकर आईसीसी ट्रिब्यूनल (ICC Tribunal) में मामला उठाया है।

आईसीसी ने प्रसारण राजस्व का टैक्स बिल तैयार किया (ICC raised Broadcast Revenues)

न्यूज 18 की रिपोर्ट के अनुसार 2023 वर्ल्ड कप (2023 World Cup) की बात करें तो भारत सरकार (Indian Government) एक बार फिर कर छूट से इन्कार कर सकती है। आईसीसी ( ICC) और बीसीसीआई (BCCI) एक बार फिर मुश्किल में पड़ सकते हैं। आईसीसी (ICC) ने पहले ही प्रसारण राजस्व (Broadcast Revenues) से 21.84% (करीब 900 करोड़ रुपये ) का टैक्स बिल तैयार कर लिया है।

आईसीसी और बीसीसीआई में कानून लड़ाई (Legal Battle in ICC and BCCI)

मामले पर नजर रखने वालों का कहना है, “यह बीसीसीआई का पैसा है। अगर आईसीसी विश्व कप के आने से पहले इस मुद्दे को सुलझा नहीं पाता है और भारत के राजस्व हिस्से से काटा जाता है, तो दोनों के बीच कानूनी लड़ाई तय है। देश का सबसे मालामाल खेल को टैक्स में छूट देकर सरकार लोगों से क्या कहेगी? दूसरी ओर, यदि आईसीसी भारत से आने वाले टैक्स के पैसे में रियायत देने के लिए सहमत हो जाता है, तो अन्य सदस्य देश इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे।”