केंद्र की मोदी सरकार पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह का कोई खेल संबंध नहीं रखेगी। खेल मंत्रालय ने गुरुवार 21 अगस्त 2025 को कहा कि भारत और पाकिस्तान किसी भी द्विपक्षीय खेल मुकाबले में शामिल नहीं होंगे, लेकिन क्रिकेट टीम को अगले महीने एशिया कप खेलने से नहीं रोका जाएगा। मंत्रालय ने भारत के अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों के संबंध में नई नीति का अनावरण किया, जिसमें पाकिस्तान पर विशेष ध्यान दिया गया है। सूत्रों ने बताया कि यह नीति तत्काल प्रभाव से लागू है।
खेल मंत्रालय की नीति का हवाला देते हुए समाचार एजेंसी पीटीआई की ओर से जारी खबर में कहा गया, ‘पाकिस्तान से जुड़े खेल आयोजनों के प्रति भारत का दृष्टिकोण उस देश के साथ व्यवहार करने की उसकी समग्र नीति को दर्शाता है।’ इसमें आगे कहा गया, ‘जहां तक एक-दूसरे के देश में द्विपक्षीय खेल आयोजनों का संबंध है, भारतीय टीमें पाकिस्तान में प्रतियोगिताओं में हिस्सा नहीं लेंगी। न ही हम पाकिस्तानी टीमों को भारत में खेलने की अनुमति देंगे।’
हालांकि, बहुपक्षीय कार्यक्रमों पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। खेल मंत्रालय के एक सूत्र ने बताया, ‘हम भारतीय क्रिकेट टीम को एशिया कप में खेलने से नहीं रोकेंगे, क्योंकि वह एक बहुपक्षीय प्रतियोगिता है।’ उन्होंने कहा, ‘…लेकिन पाकिस्तान को द्विपक्षीय प्रतियोगिताओं के लिए भारतीय धरती पर आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। लेकिन हम उन्हें बहुपक्षीय आयोजनों से नहीं रोकेंगे, क्योंकि हम ओलंपिक चार्टर का पालन करेंगे।’
यह पूछे जाने पर कि क्या भारतीय टीमों को किसी बहुपक्षीय प्रतियोगिता के लिए पाकिस्तान जाने की अनुमति दी जाएगी, सूत्र ने कहा, ‘ऐसी स्थिति में, हम कोई भी निर्णय लेने से पहले मामले की जांच करेंगे।’ उन्होंने यह भी बताया, ‘बहुपक्षीय प्रतियोगिताओं में भी, हम अपने एथलीट्स को मझधार में नहीं छोड़ सकते। आखिरकार, यह एक ऐसा देश है जिसे यह कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि वह कूड़े का ढेर है और भारत जैसी चमकती मर्सिडीज को टक्कर दे सकता है।’
भारत को अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों की मेजबानी के लिए एक पसंदीदा स्थान के रूप में स्थापित करने के लिए, खिलाड़ियों, टीम पदाधिकारियों, तकनीकी कर्मियों और अंतरराष्ट्रीय खेल शासी निकायों के पदाधिकारियों के लिए वीजा प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा। अंतरराष्ट्रीय खेल शासी निकायों के पदाधिकारियों को उनके आधिकारिक कार्यकाल की अवधि के लिए प्राथमिकता के आधार पर बहु-प्रवेश वीजा दिया जाएगा, जो अधिकतम पांच वर्षों के लिए होगा। इससे अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के अनुसार, देश में और देश के भीतर उनकी सुचारू आवाजाही सुगम होगी। अंतरराष्ट्रीय खेल शासी निकायों के प्रमुखों को उनकी भारत यात्रा के दौरान उचित प्रोटोकॉल दिया जाएगा।