हाई कोर्ट के बुधवार को दिए गए फैसले से फीरोजशाह कोटला मैदान पर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चौथे टैस्ट मैच का रास्ता साफ कर दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने दक्षिण दिल्ली नगर निगम (एसडीएमसी) को निर्देश दिया है कि वह मैदान पर दिल्ली व जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) को अस्थायी कब्जा प्रमाणपत्र दे। चौथा टैस्ट मैच यहां तीन दिसंबर से खेला जाना है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने डीडीसीए से मंगलवार तक सभी सरकारी एजंसियों से मंजूरी लेने के लिए समय सीमा तय की थी। लेकिन डीडीसीए ने बीसीसीआइ से एक दिन की मोहलत मांग ली थी। होई कोर्ट के इस फैसले से डीडीसीए को बड़ी राहत मिली है। हालांकि अदालत ने टैस्ट के मामले को देखने के लिए न्यायाधीश मुकुल मुदगल को नियुक्त किया है।
न्यायमूर्ति बीडी अहमद की अध्यक्षता वाली खंडपीठ का मानना था कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच टैस्ट की मेजबानी के लिए डीडीसीए को अनुमति नहीं देकर क्रिकेट प्रेमी जनता और खिलाड़ियों को दंड देना ठीक नहीं होगा। तीन दिसंबर को होने वाले इस टैस्ट की देखरेख के लिए न्यायाधीश मुकुल मुदगल को नियुक्त किया गया। खंडपीठ ने न्यायाधीश मुकुल मुदगल से अनुरोध किया कि वे इस काम को करने के लिएअपनी स्वीकृति प्रदान करें। खंडपीठ ने डीडीसीए को यह भी आदेश दिया कि वह संपत्ति कर के रू प में दक्षिण दिल्ली नगर निगम के पास दो हफ्ते में पचास लाख रुपए जमा करा दे और निगम से कहा कि वह डीडीसीए को एक दिसंबर से दस दिसंबर तक के लिए अस्थायी कब्जा प्रमाणपत्र जारी कर दे।
अदालत के फैसले पर टिप्पणी करते हुए डीडीसीए के उपाध्यक्ष चेतन चौहान ने फीरोजशाह कोटला मैदान पर होने वाले अंतिम टैस्ट के मामले को देखने के लिये न्यायाधीश मुकुल मुदगल को नियुक्त किये जाने का स्वागत किया है। चौहान ने कहा कि हमने टैस्ट की मेजबानी के मामले में बड़ी बाधा पार ली है और हम राहत महसूस कर रहे हैं। डीडीसीए पर मनोरंजन कर के बकाए की मांग के बारे में पूछने पर चौहान ने कहा कि इस पर हम चर्चा करेंगे और उम्मीद है सब ठीक होगा। उन्होंने कहा कि हम अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं रहे हैं लेकिन यह जायज होना चाहिए। डीडीसीए पर मनोरंजन कर के तौर पर करीब 24.25 करोड़ रुपए की रकम बाकी है। हालांकि मूल रकम पांच करोड़ ही है लेकिन जुर्मााना और दूसरे कारणों से यह बढ़ कर ज्यादा हो गई है।
इस बीच, दक्षिण दिल्ली नगर निगम ने जानकारी दी कि डीडीसीए ने उस पर बकाया संपत्ति कर के बड़े हिस्से का भुगतान कर दिया है। संपत्ति कर का भुगतान उन मुद्दों में शामिल था जिसके कारण राजधानी में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच टेस्ट मैच के आयोजन को लेकर पसोपेश बना हुआ था। एसडीएमसी के मेयर सुभाष आर्य ने कहा कि नगर निकाय दिल्ली की क्रिकेट प्रेमी जनता को मैच का लुत्फ उठाने के मौके से महरू म नहीं रखना चाहती और वह स्वागत करते हैं कि डीडीसीए ने इस मद्दे को सुलझाना शुरू कर दिया है। आर्य के मुताबिक डीडीसीए को एसडीएमसी के लगभग छह करोड़ रुपए चुकाने थे, जिसमें से उसने लगभग पांच करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया है। बाकी के बारे में उन्होंने कहा है कि वे मैच के बाद भुगतान कर पाएंगे।
