केंद्र सरकार ने करीब दो दर्जन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत आवंटित 1.44 लाख मकान वापस ले लिए हैं और इन्हें उत्तर प्रदेश को दे दिया है। जिन राज्यों का आवंटन छीना गया है, वह 30 जून की डेडलाइन तक अपने कोटे के मकानों को मंजूरी देने में विफल रहे। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले मार्च 2024 तक प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 2.95 करोड़ मकान बनाने का लक्ष्य रखा है।

सूत्रों के मुताबिक, जिन राज्यों का आवंटन वापस लिया गया है, उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का संचालन करने वाले ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इस बारे में सूचित कर दिया है।

किन राज्यों का आवंटन लिया गया वापस?

जिन राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों का आवंटन वापस लिया गया है उनमें – गुजरात, उड़ीसा, सिक्किम, मेघालय, महाराष्ट्र, असम, नागालैंड, मिजोरम, तमिलनाडु, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, लद्दाख, राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरल, झारखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और आंध्रप्रदेश शामिल हैं।

आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने मार्च 2024 तक प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 2.95 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य रखा है। इसमें से 2.4 करोड़ मकानों का आवंटन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना (एसईसीसी) के आधार पर किया गया था, जबकि बचे 91 लाख मकानों का आवंटन Awas+ सर्वे के आधार पर हुआ था। यह सर्वे जून 2018 से मार्च 2019 के बीच हुआ था।

केंद्र ने 4 बार बढ़ाई डेडलाइन लेकिन राज्य ही सुस्त

आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को पहले अपने हिस्से के मकानों को मंजूरी देने के लिए 31 दिसंबर 2022 तक की डेडलाइन रखी थी। बाद में यह बढ़ाकर पहले 16 जनवरी, 17 फरवरी, 31 मार्च और आखिरकार 30 जून 2023 की गई। 4 बार डेडलाइन बढ़ने के बावजूद ये राज्य 1,44220 मकानों को मंजूरी नहीं दे पाए।

यूपी सरकार पहले से अतिरिक्त आवंटन मांग रही थी

उधर दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्र से अतिरिक्त मकानों को बनाने की अनुमति मांगी थी। राज्य के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इस संबंध में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह को चिट्ठी लिखी थी। यूपी को 34.72 लाख मकान आवंटित किए गए थे, जिसमें से अब तक 29.82 लाख मकान बन चुके हैं। बाकी अंडर कंस्ट्रक्शन हैं। अब उत्तर प्रदेश को अतिरिक्त 1,44,220 मकान आवंटित कर दिये गए हैं। सूत्रों के मुताबिक यूपी को इन मकानों को बनाने की मंजूरी देने के लिए 1 महीने का वक्त दिया गया है।

केशव प्रसाद मौर्य ने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में इस बात की पुष्टि की और कहा कि उन्हें अतिरिक्त आवंटन के संबंध में केंद्र सरकार का पत्र मिला है। उन्होंने कहा कि अभी भी उत्तर प्रदेश को कम से कम 95000 और मकानों की जरूरत है, ताकि सभी जरूरतमंदों को घर दिया जा सके।

5 राज्यों-केंद्र शासित प्रदेशों को अतिरिक्त समय

सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार ने विशेष परिस्थिति के मद्देनजर 5 राज्यों-केंद्र शासित प्रदेशों को अपने हिस्से के मकानों को मंजूरी देने के लिए 31 जुलाई 2023 तक की समय सीमा दी है। इनमें कर्नाटक, जम्मू-कश्मीर, मणिपुर, दादरा नगर हवेली और दमन व दीव शामिल हैं। यदि इस महीने के आखिर तक ये राज्य मंजूरी नहीं दे पाते हैं तो इनका हिस्सा भी दूसरे राज्यों को सौंपा जा सकता है।

PMAY-G के तहत अब तक बन चुके हैं 2.31 करोड़ घर

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की वेबसाइट पर मौजूद डाटा के मुताबिक 17 जुलाई तक केंद्र सरकार 2.93 करोड़ मकान आवंटित कर चुकी है, जिसमें से 2.90 करोड़ मकानों को मंजूरी भी मिल चुकी है। इनमें से 2.30 करोड़ घर कंप्लीट हो चुके हैं।