ट्रंप प्रशासन ने सीमा सुरक्षा को मज़बूत करने और अवैध इमिग्रेशन को रोकने के लिए नई तरकीब निकाली है। प्रशासन ने अमेरिका-मेक्सिको बॉर्डर की दीवार को काले रंग से पेंट करने की घोषणा की है। दीवार को काले रंग से रंगने का फैसला राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अनुरोध पर लिया गया था। अमेरिकी गृह सुरक्षा सचिव क्रिस्टी नोएम ने मंगलवार को न्यू मैक्सिको के सांता टेरेसा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह घोषणा की।

नोएम ने बताया, “जब किसी चीज़ को काले रंग से रंगा जाता है, तो वह और भी गर्म हो जाती है, जिससे लोगों के लिए उस पर चढ़ना और भी मुश्किल हो जाता है।” उन्होंने यह भी बताया कि काली परत स्टील के ढांचे को जंग और मौसम से होने वाले नुकसान से बचाने में मदद करेगी।

अमेरिका-मेक्सिको के बीच की दीवार पर होगा काले रंग से पेंट

अमेरिका-मैक्सिको सीमा पर लगभग 700 मील लंबी बाउंड्री वॉल के लिए नए रंग-रोगन का आदेश राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद दिया था ताकि अवैध रूप से सीमा पार करने वालों को रोका जा सके। डीएचएस सचिव ने कहा, “यह बहुत ऊंचा है इसलिए इस पर चढ़ना बहुत मुश्किल है, लगभग नामुमकिन। यह जमीन में बहुत गहराई तक जाता है, जिससे इसके नीचे खुदाई करना नामुमकिन नहीं तो बहुत मुश्किल जरूर होगा। आज हम इसे काले रंग से भी रंगने जा रहे हैं।” प्रशासन की योजना का ज़िक्र करते हुए नोएम ने कहा कि इसमें तकनीक, कैमरे और सेंसर के अलावा और भी बहुत कुछ जोड़ा जाएगा।”

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यह पहली बार नहीं है जब बॉर्डर वॉल को काले रंग से पेंट करने का विचार सामने आया है। 2020 में भी इसी तरह की चर्चा हुई थी जब ट्रंप के अधिकारियों ने दीवार के कुछ हिस्सों पर काले रंग का परीक्षण किया था ताकि इसके प्रभाव का आकलन किया जा सके। डीएचएस ने हालांकि पेंटिंग परियोजना की समय-सीमा या लागत के बारे में विशिष्ट विवरण नहीं दिया है और न ही अभी तक कोई आधिकारिक टिप्पणी जारी की गई है।

डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले महीने विधेयक पर हस्ताक्षर किए थे

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले महीने एक विधेयक पर हस्ताक्षर किए थे जिसमें होमलैंड सुरक्षा विभाग (डीएचएस) को 165 अरब डॉलर आवंटित किए गए थे। इस धनराशि का बड़ा हिस्सा दक्षिणी सीमा को मज़बूत करने और देश में अवैध रूप से रह रहे प्रवासियों को वापस भेजने के लिए निर्धारित किया गया था। इसमें से 46.5 अरब डॉलर नई सीमा दीवार के निर्माण के लिए थे जिसका काम व्हाइट हाउस में ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान शुरू हुआ था। पढ़ें- अमेरिका ने भारत पर क्यों लगाया 50% टैरिफ?