पाकिस्तान ने गुरुवार (21 जुलाई) को कहा कि उसने मानवाधिकारों के कथित उल्लंघन और हाल में निर्दोष लोगों की हत्याओं की जांच के लिए कश्मीर में एक तथ्य अन्वेषी दल भेजने की खातिर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) से संपर्क किया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज ने कहा, ह्यहमने यूएनएचआरसी से कश्मीर में एक तथ्य अन्वेषी दल भेजने और हाल में हुई निर्दोष कश्मीरियों की हत्याओं की जांच करने का अनुरोध किया है। उन्होंने यहां विदेश कार्यालय में संवाददाताओं से बात करते हुए अंतरराष्ट्रीय समुदाय से कश्मीर की स्थिति पर ध्यान देने और कश्मीरी लोगों की मदद करने की अपील की।

अजीज ने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के शब्दों को दोहराया कि कश्मीर भारत का अंदरूनी मामला नहीं है। उन्होंने भारत पर ह्यकश्मीर पर अवैध कब्जे को जायज ठहराने के लिए राष्ट्र प्रायोजित आतंकवाद का इस्तेमाल करने काह्ण आरोप लगाते हुए कहा, ह्यकश्मीर भारत का अंदरूनी मामला नहीं है क्योंकि यह मामला संयुक्त राष्ट्र के अधीन है।ह्ण अजीज ने कहा, ह्यभारत अपने कब्जे को वैध ठहराने में सक्षम नहीं होगा।ह्ण यह पूछे जाने पर कि शरीफ कश्मीर में तनाव कम करने के लिए अपने भारतीय समकक्ष नरेंद्र मोदी के साथ अपने ह्यनिजी संबंधोंह्ण का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे, अजीज ने कहा, ह्यमोदी के साथ प्रधानमंत्री शरीफ के संबंध राष्ट्र के संबंध नहीं हैं।ह्ण

उन्होंने कहा, ह्ययह मायने नहीं रखता कि मोदी दिन में शरीफ से कितनी बार फोन पर बात करते हैं, मायने यह रखता है कि वह उनसे कश्मीर मुद्दे पर बात करते हैं या नहीं। यह पूछे जाने पर कि क्या पाकिस्तान कश्मीर में हिंसा को लेकर भारत के साथ राजनयिक संबंध तोड़ने पर विचार कर रहा है, अजीज ने कहा, ह्यमुद्दे को लेकर भारत के साथ संबंध तोड़ना कश्मीर मुद्दे का कोई समाधान नहीं है।ह्ण उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कश्मीर पर हुर्रियत कांफ्रेंस के नेता सैयद अली शाह गिलानी के चार सूत्री फॉर्मूला का ह्यपूरी तरह समर्थनह्ण करता है।

अजीज ने साथ ही कहा कि भारत प्रधानमंत्री शरीफ के खिलाफ मामला दर्ज कराने के लिए एक स्थानीय अदालत में याचिका दायर करने के मुद्दे पर फायदा उठाना चाहता है। उन्होंने कहा, ह्यप्रधानमंत्री नवाज शरीफ के खिलाफ :हिज्बुल कमांडर बुरहान वानी को शहीद घोषित करने और इस संबंध में काला दिवस मनाने के लिए: एक भारतीय संगठन द्वारा भारत की एक अदालत में याचिका दायर करना भारत सरकार की तरफ से फायदा उठाने की कोशिश है।ह्ण गौरतलब है कि एंटी-टेररिस्ट फ्रंट नाम के एक संगठन ने शरीफ के खिलाफ जम्मू-कश्मीर में दंगे भड़काने की साजिश रचने का आरोप लगाते हुए अम्बाला की एक अदालत में एक मामला दायर किया है।