ओवरटाइम पर यूरोप के एक देश में उबाल

हंगरी में विरोध प्रदर्शनों की शुरुआत पिछले दिनों उस वक्त हुई जब सरकार ने नए श्रम कानून को मंजूरी दी. सरकार इस कानून को ‘श्रम सुधार’ का नाम दे रही है लेकिन आलोचकों की नजर में यह ‘गुलामी का कानून’ है। इसके मुताबिक, किसी कर्मचारी को नौकरी देने वाली कंपनी या संस्था उससे एक साल में 250 से 400 घंटे का ओवरटाइम करने को कह सकती है। प्रधानमंत्री ओरबान की दलील है कि इस ओवरटाइम का कर्मचारी को पैसा मिलेगा। उनके मुताबिक, यह तो अच्छा कानून है जो ज्यादा पैसा कमाने वालों को ज्यादा काम करने की आजादी देता है। लेकिन कानून कहता है कि एम्पलॉयर यानी नियोक्ता ओवरटाइम के पैसे का भुगतान करने में तीन साल तक की देरी कर सकता है।

ओरबान सियासत के पक्के खिलाड़ी हैं। इतनी आसानी से वह अपने पैरों तले जमीन नहीं खिसकने देंगे। पहली बार उन्होंने 1998 में प्रधानमंत्री पद संभाला और लगभग चार साल तक सत्ता में रहे। 2002 के चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें जीतने के बावजूद सत्ता उनके हाथ से फिसल गई और फिर वह आठ साल तक विपक्ष में ही रहे। 2010 में हुए चुनाव के बाद उन्होंने सत्ता में वापसी की और अब तक कायम हैं। इसी साल अप्रैल में उन्होंने लगातार तीसरा आम चुनाव जीता है। इससे मतदाताओं पर उनकी पकड़ का पता चलता है।