नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा मंगलवार को पांचवीं बार देश के प्रधानमंत्री बने। मीडिया में आई खबरों में यह जानकारी दी गई। ‘द हिमालयन टाइम्स’ की खबर के मुताबिक, राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने संविधान के अनुच्छेद 76(5) के तहत उन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त किया। यह पांचवीं बार है जब देउबा (74) ने नेपाल के प्रधानमंत्री के तौर पर सत्ता में वापसी की है।
उनकी नियुक्ति उच्चतम न्यायालय द्वारा सोमवार को दिए गए फैसले के अनुरूप है। जिसने के पी शर्मा ओली को हटाते हुए प्रधानमंत्री पद के लिए उनके दावे पर मुहर लगाई थी। खबर में कहा गया कि राष्ट्रपति कार्यालय ने देउबा को उनकी नियुक्ति के बारे में सूचित किया। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि शपथ ग्रहण कब होगा क्योंकि इसके लिये तैयारियां चल रही हैं। इससे पूर्व देउबा चार बार- पहली बार सितंबर 1995- मार्च 1997, दूसरी बार जुलाई 2001- अक्टूबर 2002, तीसरी बार जून 2004- फरवरी 2005 और चौथी बार जून 2017- फरवरी 2018 तक- प्रधानमंत्री रह चुके हैं।
संवैधानिक प्रावधान के तहत प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्ति के बाद देउबा को 30 दिनों के अंदर सदन में विश्वास मत हासिल करना होगा। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को प्रधानमंत्री ओली के 21 मई के संसद की प्रतिनिधि सभा को भंग करने के फैसले को रद्द कर दिया था और देउबा को प्रधानमंत्री नियुक्त करने का आदेश दिया था।
प्रधान न्यायाधीश चोलेंद्र शमशेर राणा के नेतृत्व वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने कहा था कि प्रधानमंत्री के पद पर ओली का दावा असंवैधानिक है।
लघु मंत्रिमंडल का हो सकता है गठन: रिपोर्ट
नेपाल में विपक्ष के नेता शेर बहादुर देउबा मंगलवार को देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करने के बाद एक लघु मंत्रिमंडल का गठन कर सकते हैं। इससे एक दिन पहले सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में देश की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी को निर्देश दिया था कि वह नेपाली कांग्रेस के प्रमुख शेर बहादुर देउबा को प्रधानमंत्री नियुक्त करें।
नेपाली कांग्रेस (एनसी) के एक नेता ने बताया कि राष्ट्रपति भंडारी मंगलवार दोपहर में 74 वर्षीय देउबा को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगी और उसी दौरान देउबा एनसी एवं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल (सीपीएन)(माओइस्ट सेंटर) के प्रतिनिधियों समेत कुछ अन्य नेताओं को शामिल करके लघु मंत्रिमंडल का गठन करेंगे।
सीपीएन-माओइस्ट सेंटर के वरिष्ठ नेता गणेश शाह ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि पहले चरण में देउबा के नेतृत्व में पांच से सात सदस्यों के मंत्रिमंडल का गठन किया जाएगा। उन्होंने संकेत दिया कि बाद में जनता समाजवादी पार्टी का उपेंद्र यादव नीत धड़ा सरकार में शामिल होगा।
चुनाव आयोग ने प्रस्तावित चुनाव टाले
उधर, नेपाल के निर्वाचन आयोग ने उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिनिध सभा को बहाल किए जाने के बाद देश में 12 और 19 नवंबर को होने वाले संसदीय चुनाव मंगलवार को टाल दिए। शीर्ष अदालत ने सोमवार को प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली के 21 मई के प्रतिनिध सभा को भंग करने के फैसले को पलट दिया था और विपक्षी नेता शेर बहादुर देउबा को प्रधानमंत्री नियुक्त करने का आदेश दिया था।
निर्वाचन आयोग के प्रवक्ता राज कुमार श्रेष्ठ ने कहा कि प्रतिनिधि सभा के भंग होने के बाद नवंबर में होने वाले चुनाव फिलहाल नहीं होंगे क्योंकि संसद को बहाल कर दिया गया है। ओली की अनुशंसा पर राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने 22 मई को पांच महीनों में दूसरी बार निचले सदन को भंग कर दिया था और 12 नवंबर और 19 नवंबर को मध्यावधि चुनाव कराने की घोषणा की थी। इस कदम के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में 30 याचिकाएं दायर की गई थीं।