नेपाल सरकार ने नेपाल टेलीकॉम अथॉरिटी को 26 सोशल मीडिया वेबसाइट्स ब्लॉक करने का आदेश दिया है। इन वेबसाइट्स में मेटा और X भी शामिल हैं। न्यूज एजेंसी एपी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, नेपाल के कम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर पृथ्वी सुब्बा गुरुङ ने कहा कि नेपाल में मौजूद करीब दो दर्जन सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म्स को कई बार नोटिस भेजा गया है कि वे अपनी कंपनी को देश में रजिस्टर कराएं।
नेपाल की मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के प्रवक्ता गजेंद्र ठाकुर ने बताया कि मिनिस्ट्री ने सभी सोशल मीडिया को नेपाल में रजिस्टर कराने की अंतिम चेतावनी दी थी। गजेंद्र ठाकुर ने बताया कि गुरुवार दोपहर हुई एक बैठक में नेपाल टेलीकॉम अथॉरिटी को आज से प्रभावी 26 सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने का आदेश देने का निर्णय लिया गया।
टिकटॉक को नहीं किया जाएगा ब्लॉक
एपी की रिपोर्ट के अनुसार, टिकटॉक, वाइबर और तीन अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को नेपाल में काम करने की अनुमति दी जाएगी क्योंकि उन्होंने सरकार के साथ रजिस्टर किया है। नेपाल सरकार कंपनियों से देश में एक लायजन ऑफिस या प्वाइंट नियुक्त करने के लिए कह रही है।
सोशल मीडिया की जिम्मेदारी तय करने के लिए पेश किया बिल
नेपाल सरकार ने संसद में एक बिल पेश किया है। इसका मकसद है कि सोशल प्लेटफॉर्म्स सही तरीके से संचालित हों और वे जिम्मेदार और जवाबदेह हों। इस बिल पर नेपाली संसद में अभी पूरी तरह बहस नहीं हुई है। इसकी सेंसरशिप का साधन और ऑनलाइन विरोध करने वाले सरकार विरोधियों को सजा देने के तरीके के रूप में आलोचना की जा रही है।
इस बिल पर नेपाली संसद में अभी पूरी तरह बहस नहीं हुई है। इसकी सेंसरशिप का साधन और ऑनलाइन विरोध करने वाले सरकार विरोधियों को सजा देने के तरीके के रूप में आलोचना की जा रही है।
अधिकार समूहों ने इसे सरकार की ओर से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करने और नागरिकों के मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन करने का प्रयास बताया है। अधिकारियों ने कहा है कि सोशल मीडिया की निगरानी के लिए कानून लाना जरूरी था, ताकि यूजर्स और ऑपरेटर्स दोनों इस बात के लिए जिम्मेदार और जवाबदेह हों कि वे क्या शेयर करते हैं और इन प्लेटफॉर्म्स पर क्या पब्लिश या कहा जा जा रहा है।
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