Donald Trump Executive Order DEI: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप लगातर एक के बाद एक एग्जीक्यूटिव आर्डर्स पर दस्तखत कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अब जिन आदेशों पर दस्तखत किए हैं, उनके अमल में आने के बाद अमेरिका की सैन्य नीतियों में बड़े पैमाने पर बदलाव आएगा। इससे डाइवर्सिटी, इक्विटी और इंक्लूजन (DEI) को लेकर उठाए जा रहे कदमों को झटका लगेगा। ट्रंप ने जब ये ऐलान किया था कि अमेरिका में थर्ड जेंडर की मान्यता खत्म कर दी जाएगी और यहां सिर्फ दो जेंडर होंगे- मेल और फीमेल, इसे लेकर भी अमेरिका और इसके बाहर जबरदस्त चर्चा हुई थी।
ट्रंप ने ऐसे सैनिकों को बहाल किए जाने की बात कही है जिन्हें कोरोना की वैक्सीन लेने से इनकार करने पर सेना से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। ‘सेना में जेंडर कट्टरपंथ को खत्म करना’ शीर्षक वाला आदेश सेना में ट्रांसजेंडर्स की सेवाओं से जुड़ा है और इस पर भी ट्रंप की ओर से दस्तखत किए गए हैं।
ट्रांसजेंडर्स की सेवाओं पर प्रतिबंध लगेगा?
बताना होगा कि ट्रंप ने अपने पिछले कार्यकाल में 2017 में सेना में ट्रांसजेंडर्स की सेवाओं पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी हालांकि तब वह इसे पूरी तरह से लागू नहीं कर पाए थे लेकिन उन्होंने सेना में ट्रांसजेंडर्स के रिक्रूटमेंट या भर्ती को रोक दिया था। लेकिन तब जो ट्रांसजेंडर्स पहले से ही अमेरिका की सेना में थे, वे वहां बने रहे थे।
2021 में जब जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो उन्होंने ट्रंप के फैसले को पलट दिया था लेकिन ट्रंप प्रशासन की ओर से जारी नए आदेश के बाद यह साफ है कि ट्रांसजेंडर्स कम्युनिटी से आने वाले लोग अमेरिका की सेना में नहीं बने रह पाएंगे।
सेना में जेंडर मामलों के अलावा ट्रंप के ताजा आदेश DEI प्रोग्राम को लेकर भी हैं। अमेरिका के नए विदेश मंत्री पीट हेगसेथ की प्राथमिकता में ये शामिल हैं।
पीट हेगसेथ उन हजारों सैन्य कर्मियों की बहाली की वकालत कर रहे हैं जिन्हें कोविड-19 वैक्सीन लेने से इनकार करने के कारण सेना से बर्खास्त कर दिया गया था। 2021 में पेंटागन ने वैक्सीन को जरूरी कर दिया था। ट्रंप के नए कार्यकारी आदेश में इन सैनिकों के लिए समीक्षा और बहाली को अनिवार्य बना दिया गया है।
“आयरन डोम” डिफेंस सिस्टम पर बात
सैन्य सुधारों के अलावा, ट्रंप ने मिसाइल रक्षा से संबंधित एक कार्यकारी आदेश पर भी हस्ताक्षर किए हैं। इस आदेश में अमेरिका के “आयरन डोम” डिफेंस सिस्टम के विकास की बात कही गई है।
पिछले कुछ वर्षों में अमेरिका में ट्रांसजेंडर अधिकारों को लेकर काफी चर्चा और बहस हुई है। चुनाव अभियान के दौरान कई रिपब्लिकन नेताओं ने ट्रांसजेंडर से जुड़े कानूनों को खत्म करने की मांग की थी। कहा जा रहा है कि DEI नीतियों या कार्यक्रमों को लेकर अतिरिक्त कार्रवाई की जा सकती है। ट्रंप प्रशासन के एक अधिकारी का कहना है कि सरकार का धन “जेंडर आइडियोलॉजी” को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। माना जा रहा है कि ट्रंप के इन कदमों का नागरिक और मानवाधिकार संगठनों की ओर से कड़ा विरोध हो सकता है।
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