पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद देश में भारी उथल-पुथल मची हुई है। इस बीच, इमरान की गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताने और उन्हें राहत देने के बाद सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी सत्तारूढ़ गठबंधन पार्टी के निशाने पर आ गए हैं। वहीं, इमरान की गिरफ्तारी के विरोध में हुए प्रदर्शनों में सरकारी संस्थाओं को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सरकार ने कार्रवाई का भी संकल्प लिया है।

पिछले मंगलवार को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर से रेंजरों ने इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद देश में अशांति फैल गई जो शुक्रवार तक जारी रही। इस दौरान, कई मौतें हुईं और प्रदर्शनकारियों ने सैन्य और राज्य प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुंचाया है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक, इमरान खान की जमानत 8 जून तक के लिए बढ़ा दी गई है। नीचे पढ़ें इमरान खान और सरकार के बीच झगडे से जुड़े 10 बड़े पॉइंट्स-

  • इमरान खान के साथ सौहादपूर्ण तरीके से पेश आने के बाद पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल सरकार के निशाने पर हैं। पिछले हफ्ते इमरान खान की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने उनसे कहा- ‘आपसे मिलकर अच्छा लगा’। इसे लेकर पाकिस्तानी नेताओं द्वारा उनकी काफी आलोचना की जा रही है। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस बंदियाल ने अपना बचाव करते हुए कहा कि वह किसी से भी इसी तरह बात करते हैं। उन्होंने कहा कि वह हर किसी के लिए आदर रखते हैं और सभी को सम्मान देना चाहिए।
  • पाकिस्तान की संसद में सोमवार को पांच सदस्यीय समिति गठित करने का प्रस्ताव पारित किया गया। यह समिति मुख्य न्यायाधीश उमर अता बंदियाल के खिलाफ कदाचार और शपथ से विचलित होने के लिए सुप्रीम ज्यूडिशियल काउंसिल में मामले तैयार करेगी।
  • इमरान खान ने एजेंसी के लोगों पर सरकारी प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुंचाने और उनकी पार्टी पाकिस्तान-तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी को जिम्मेदार ठहराने का आरोप लगाया है। इससे पहले पाकिस्तानी सेना के शीर्ष अधिकारियों ने सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमला करने वालों के खिलाफ पाक आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई करने की कसम खाई थी।
  • पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान के संविधान को बचाने के लिए नए सिरे से विरोध प्रदर्शन करने का आह्वान किया है। उन्होंने ट्विटर पर कहा, “सभी नागरिक शांतिपूर्ण विरोध के लिए तैयार रहें क्योंकि एक बार फिर संविधान और सुप्रीम कोर्ट को नष्ट कर दिया गया और यह पाकिस्तान के सपने का अंत है।”
  • पाकिस्तानी सेना के शीर्ष अधिकारियों ने कल विभिन्न कानूनों के तहत सैन्य प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुंचाने वालों को कानून के कटघरे में लाने का संकल्प लिया। रावलपिंडी में जनरल मुख्यालय में सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर की अध्यक्षता में एक विशेष कोर कमांडरों के सम्मेलन ने यह भी संकल्प लिया गया कि सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमला करने वाले अपराधियों के खिलाफ रहम नहीं किया जाएगा। सेना की मीडिया विंग इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (ISPR) द्वारा जारी एक बयान में यह बात कही गई है।
  • उधर, इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी को अल-कादिर ट्रस्ट केस में लाहौर की एक कोर्ट ने 23 मई तक के लिए जमानत दे दी है। इमरान खान की भी इसी केस में गिरफ्तारी हुई थी। इस दौरान, इमरान खान भी अपनी पत्नी के साथ लाहौर हाईकोर्ट गए थे। उन्होंने आशंका जताई थी कि सरकार उनकी पत्नी को गिरफ्तार करने की योजना बना रही है।
  • सत्तारूढ़ पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट (पीडीएम) सुप्रीम कोर्ट परिसर में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहा है। उसने इमरान खान को न्यायपालिका की कथित अनुचित सुविधा के खिलाफ सोमवार को धरने का आह्वान किया था। पीडीएम के अध्यक्ष मौलाना फजलुर रहमान ने बड़ी संख्या में धरने में शामिल लोगों को संबोधित करते हुए यह घोषणा की थी।
  • पाकिस्तान में जारी उथल-पुथल के बीच अमेरिका ने बिना किसी हिंसा के फ्रीडम ऑफ स्पीच का समर्थन किया और दोहराया कि एक मजबूत, स्थिर और समृद्ध पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों के लिए महत्वपूर्ण है। विदेश विभाग के उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने कहा, “हमारा मानना है कि लोगों को खुद को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, लेकिन किसी भी हिंसा में शामिल हुए बिना ऐसा करें।
  • इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज भ्रष्टाचार के दो मामलों में इमरान खान की जमानत को 8 जून तक के लिए बढ़ा दिया है। ये मामले शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ आरोप लगाने और पीटीआई कार्यकर्ताओं द्वारा पीएमएल-एन नेता मोहसिन रांझा के साथ मारपीट से जुड़े हैं।
  • पाकिस्तान के एक्सप्रेस ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद 9 मई को हुई हिंसा के बाद देश में मोबाइल इंटरनेट और सोशल मीडिया बंद होने से देश को 2.49 अरब पाकिस्तानी रुपये से ज्यादा का नुकसान हुआ है। इसके चलते, ऑनलाइन शिक्षा, व्यापार और ई-कॉमर्स भी बाधित रहा।