तेलंगाना में गन्ना किसानों सहित 100 से अधिक उम्मीदवारों ने मुख्यमंत्री और भारत राष्ट्र समिति (BRS) सुप्रीमो के चंद्रशेखर राव या केसीआर के खिलाफ गजवेल (Gajwel) विधानसभा क्षेत्र में नामांकन दाखिल किया है, जहां से सीएम लगातार तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा दूसरी सीट कामारेड्डी (Kamareddy) है, जहां से केसीआर चुनाव लड़ रहे हैं, वहां भी 100 से अधिक उम्मीदवारों ने उनके खिलाफ नामांकन दाखिल किया है। इनमें से ज्यादातर निर्दलीय हैं
अंतिम दिन सीएम समेत 100 से अधिक लोगों ने नामांकन किया
30 नवंबर को होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 9 नवंबर को केसीआर ने 100 से अधिक निर्दलीय उम्मीदवारों के साथ गजवेल सीट पर अपना पर्चा दाखिल किया। गजवेल से कुल 154 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है।
मैदान में राज्य सिविल सेवा परीक्षा में लापरवाही का विरोध करने वाले भी
154 उम्मीदवारों में मुथ्यमपेट (Muthyampet) के गन्ना किसान भी शामिल हैं, जो निज़ामाबाद जिले में निज़ाम डेक्कन शुगर्स के नाम से मशहूर चीनी कारखाने को फिर से शुरू करने की मांग कर रहे हैं। गजवेल में नामांकन दाखिल करने वाले अन्य लोगों में बेरोजगार युवाओं की ओर से और राज्य सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करने में सरकार की विफलता के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने वाले लोग शामिल हैं, जो देरी और पेपर लीक के विवादों में घिर गए हैं।
गजवेल के कुछ “विरोधी उम्मीदवार” तेलंगाना राज्य के लिए आंदोलन के दौरान मारे गए लोगों के परिवारों को सरकारी नौकरियां और अन्य सेवाएं देने की भी मांग कर रहे हैं। केसीआर ने 2014 और 2018 के विधानसभा चुनावों में गजवेल सीट जीती थी। 2014 में, उन्होंने 44.06% वोट शेयर के साथ 19,391 वोटों के अंतर से जीत हासिल की। 2018 में, उन्होंने 1.25 लाख वोट या 60.45% वोट शेयर हासिल किए और अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी को 58,000 से अधिक वोटों से हराया।
इस बार, केसीआर का मुकाबला बीआरएस के पूर्व सदस्य और हुजूराबाद के मौजूदा विधायक भाजपा के एटेला राजेंदर और कांग्रेस के थूमकुंटा नरसा रेड्डी से होगा। कामारेड्डी में जहां केसीआर पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, 102 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है। 9 नवंबर को अपना पर्चा दाखिल करने वालों में से कई कामारेड्डी किसान संयुक्त कार्रवाई समिति (JAC) के सदस्य हैं, जो कामारेड्डी नगर पालिका के एक विकास मास्टर प्लान से नाराज हैं, जिसके तहत कई किसानों को अपनी जमीन खोनी पड़ेगी।
हालांकि, मसौदा योजना को नगर पालिका और नगर प्रशासन और शहरी विकास विभाग द्वारा पहले ही रद्द कर दिया गया है। जेएसी में कम से कम सौ किसानों ने पिछले महीने कहा था कि वे भविष्य की किसी भी विकास योजना के प्रति अपना विरोध व्यक्त करने के लिए मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, जिसके परिणामस्वरूप किसानों की भूमि को इस तरह का नुकसान हो सकता है।