अनंतकृष्णन जी
Lok Sabha Election 2019 में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए VVPAT (वोटर वैरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल) की पर्चियां गिनने के चलते इस बार मतगणना में देरी हो सकती है। चुनाव आयोग ने पर्चियों की रेंडम चेकिंग का समर्थन करते हुए सुप्रीम कोर्ट से कहा कि कम से कम 50 फीसदी पर्चियों की जांच करने से लोकसभा और विधानसभा चुनाव के नतीजों में छह दिन अतिरिक्त लगेंगे। चुनाव आयोग ने 21 राजनीतिक पार्टियों की तरफ से लगाई याचिका के संदर्भ में जवाब देते हुए यह बात कही। पार्टियों ने
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दरअसल चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के नेतृत्व वाली बेंच ने चुनाव आयोग से इस वीवीपैट पर्चियों की जांच के संदर्भ में बातचीत करते हुए पूछा था कि यदि कोर्ट इस संबंध में आदेश जारी करे तो इससे क्या मुश्किल हो सकती है? आयोग ने शुक्रवार (30 मार्च) को जवाब देते हुए कहा, ‘मौजूदा व्यवस्था को सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए और अध्ययन के बाद अपनाया गया है। जरूरत पड़ने पर आगे भी समीक्षा की जाती रहेगी।’ आयोग ने साथ ही यह भी कहा कि अब चुनाव बेहद नजदीक हैं ऐसे में व्यवस्था में यह परिवर्तन आसान नहीं होगा।
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आयोग ने कहा कि वह राजनीतिक पार्टियों की मांग के संबंध में भारतीय सांख्यिकीय संस्थान के भी संपर्क में है। इस संबंध में 22 मार्च को एक रिपोर्ट भी आयोग को मिली थी। इसे नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस (एनएसएसओ) के महानिदेशक की तरफ से नामित किए गए एक एक्सपर्ट पैनल ने तैयार किया है। रिपोर्ट में कहा गया, ‘सैंपल साइज में किसी भी तरह की बढ़ोतरी पारदर्शिता में बेहद मामूली विस्तार होगा।’ रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 10.35 लाख ईवीएम में से 479 ईवीएम और वीवीपैट की पर्चियों की जांच से 99.99 फीसदी तक पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सकती है।
आयोग ने कहा, ‘राजनीतिक दलों की यह मांग पूरी करने में कई समस्याएं हैं। मतगणना के लिए बड़े-बड़े हॉल की जरूरत होगी जो कई राज्यों में उपलब्ध नहीं हैं। इस तरह की मांग पहले भी की जा चुकी है।’