2019 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) अध्यक्ष अमित शाह 23 दिसम्बर को दिल्ली में पार्टी के 12 हजार से अधिक बूथ प्रभारियों के साथ बैठक करेंगे। शाह पिछले आम चुनाव में दिल्ली में पार्टी के प्रदर्शन को दोहराना चाहते हैं। यह बैठक पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव में भाजपा के खराब प्रदर्शन के बाद हो रही है। 2014 के लोकसभा चुनाव में दिल्ली की सात संसदीय सीटों में से सभी पर भाजपा उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की थी। शाह पार्टी के इस प्रदर्शन को 2019 में दोहराने की जरूरत पर कई बार जोर दे चुके हैं।
दिल्ली भाजपा नेताओं ने कहा कि इस कार्यक्रम को शीर्ष प्राथमिकता दी जा रही है। बूथ प्रभारियों को बार कोड वाले पहचान पत्र दिए गए हैं ताकि यह सुनिश्वित हो सके वे कार्यक्रम में शामिल हों। पूरी दिल्ली में कुल 13,816 मतदान केंद्र हैं और पार्टी अभी तक करीब 12,000 बूथ प्रभारियों की नियुक्ति कर चुकी है।
दिल्ली भाजपा के बूथ प्रबंधन विभाग के प्रमुख धरमबीर सिंह ने बताया कि पार्टी के जिला एवं उससे नीचे के स्तर के बूथ प्रभारियों की बैठकें पहले भी हुई हैं। यद्यपि यह पहली बार है जब राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं बूथ प्रभारियों के बीच राज्य स्तरीय संवाद होगा। सह ने कहा, ‘‘संवाद के दौरान बूथ प्रभारियों को पार्टी अध्यक्ष के समक्ष अपने सुझाव रखने का मौका भी दिया जाएगा।’’ पार्टी सुनिश्चित करेगी कि बूथ अध्यक्ष अनिवार्य रूप से इसमें शामिल हों। जब वे इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में कार्यक्रम के लिए पहुंचेंगे तो उनकी तस्वीर लगे बार कोड वाले पहचानपत्र को स्कैन किया जाएगा। दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता भी इस संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे।
छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शपथ लेने के साथ ही व्यापक रूप से प्रशासनिक फेरबदल किया। इसमें चार आईपीएस अफसरों और छह आईएएस अफसरों के प्रभार में परिवर्तन किया गया है। राज्य सरकार की ओर से जारी बयान के अनुसार, चार आईपीएस अफसरों में 1986 बैच के आईपीएस डी.एम. अवस्थी को एसआईबी का विशेष महानिदेशक (ऑपरेशन) और पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन के प्रबंध संचालक के साथ-साथ ईओडब्ल्यू और एसीबी के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।
बयान के अनुसार, 1988 बैच के आईपीएस संजय पिल्लै को पुलिस मुख्यालय के विशेष महानिदेशक (गुप्तवार्ता) का प्रभार सौंपा गया है। 1988 बैच के आईपीएस मुकेश गुप्ता को विशेष महानिदेशक (पुलिस मुख्यालय) और 1989 बैच के आईपीएस अशोक जुनेजा को अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (प्रशिक्षण) और छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल विशेष कार्यबल और प्रशासन पुलिस मुख्यालय का प्रभार सौंपा गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को सुझाव दिया कि महाराष्ट्र का कोई विश्वविद्यालय कार्टून के जरिये पिछले चार-पांच दशक के सामाजिक-राजनीतिक इतिहास का केस स्टडी के माध्यम से अध्ययन करे। उन्होंने कहा कि कार्टून आहत नहीं करते बल्कि उनमें ‘‘जख्मों को भरने की शक्ति’’ होती है।
प्रख्यात कार्टूनिस्ट दिवंगत आर. के. लक्ष्मण के जीवनकाल पर ‘टाइमलेस लक्ष्मण’ शीर्षक वाली एक कॉफी टेबलबुक के विमोचन पर प्रधानमंत्री ने यह बात कही। लक्ष्मण ने ‘आम आदमी’ जैसा कालजयी कार्टून चरित्र गढ़ा। इस कार्यक्रम में फड़णवीस और राज्यपाल सी. विद्यासागर राव भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे।
मोदी ने कहा, ‘‘मैं मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस से यह कहना चाहूंगा कि वह यह देखें कि क्या कार्टून के माध्यम से कोई विश्वविद्यालय सामाजिक राजनीतिक इतिहास पर अध्ययन कर सकता है। जिसका आधार लक्ष्मण का काम हो।’’ उन्होंने कहा कि लक्ष्मण के कार्टून ‘‘सामाजिक विज्ञान पढ़ाने का सबसे आसान तरीका’’ हैं।
भाजपा संसदीय पार्टी की बैठक में मंगलवार को राम मंदिर का मुद्दा उठा और कुछ सांसदों ने पूछा कि मंदिर का निर्माण कब होगा । इस पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने उनसे कहा कि सभी ऐसा चाहते हैं और धैर्य रखें । भाजपा सूत्रों ने बताया कि उत्तर प्रदेश से सांसद रवीन्द्र कुशवाहा और हरिनारायण राजभर एवं कुछ अन्य सांसदों ने इस विषय को तब उठाया जब गृह मंत्री पार्टी सांसदों को संबोधित कर रहे थे ।
भाजपा संसदीय पार्टी की बैठक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह मौजूद नहीं थे । सूत्रों ने बताया कि सिंह ने सांसदों से कहा कि यह सभी की इच्छा है कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो और वे धैर्य रखें ।
उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समेत कुछ हिन्दुवादी संगठन राम मंदिर के जल्द निर्माण की वकालत कर रहे हैं । आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने इसके लिये कानून बनाने पर जोर दिया है । हालांकि भाजपा का मानना है कि राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए लेकिन उसने इस उद्देश्य के लिये कानून लाने पर उसने स्थिति स्पष्ट नहीं की है।
कांग्रेस नेता सज्जन कुमार ने 1984 सिख विरोधी दंगे मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद मंगलवार को पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी को पत्र लिख पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। पार्टी से जुड़े सूत्रों ने यह जानकारी दी। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को लिखे पत्र में पूर्व सांसद ने कहा कि उनके इस्तीफे पर तत्काल विचार किया जाए। सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय ने 1984 सिख विरोधी दंगों से जुड़े मामले में कुमार को दोषी ठहराते हुए उन्हें ताउम्र कैद की सजा सुनाई थी। इन दंगों में 2,700 से अधिक लोगों की जान गई थी।
सूत्रों ने बताया कि उन्होंने पत्र में गांधी से कहा, ‘‘माननीय उच्च न्यायालय द्वारा मेरे खिलाफ दिए गए आदेश के मद्देनजर मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से तत्काल इस्तीफा देता हूं।’’ कुमार के एक सहयोगी ने बताया कि वह नहीं चाहते थे कि उनकी वजह से पार्टी को किसी भी तरह की र्शिमंदगी का सामना करना पड़े और इसलिए उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के बाद तुरंत इस्तीफा देने का निर्णय लिया।
संभवत: सियासत में जो तस्वीरें कम ही देखने को मिलती हैं, वे मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कमलनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में नजर आ गईं। निवर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नवनियुक्त मुख्यमंत्री कमलनाथ और कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया का हाथ थमते हुए हवा में उछाल दिए। जंबूरी मैदान पर हजारों लोगों की मौजूदगी में शिवराज सिंह चौहान के अलावा भाजपा के दो अन्य पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी व बाबूलाल गौर भी थे। चौहान के दाईं तरफ सिंधिया और बाईं तरफ कमलनाथ थे। स्वागत की औपचारिता हुई। तीनों ने एक दूसरे को नमस्कार किया। उसके बाद एक ऐसा नजारा दिखा जो अमूमन एक ही दल के नेताओं में नजर आता है।
तीनों नेताओं ने एक दूसरे के हाथ पकड़े। चौहान बीच में थे और सिंधिया व कमलनाथ आजूबाजू। तीनों ने हवा में हाथ उछाले ओर उनके चेहरों पर खुशी का भाव साफ पढ़ा जा सकता था। लग रहा था जैसे तीनों संदेश दे रहे हो कि प्रदेश के विकास में सब साथ हैं। दल भले अलग हो मगर मंतव्य एक हैं।
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में राज्यसभा सांसद अमर सिंह ने सोमवार को एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर मुलायम सिंह की चलती तो वे हारना पसंद करते, लेकिन लोकसभा चुनाव-2019 में बसपा-कांग्रेस से महागठबंधन कभी नहीं करते। अमर ने कहा कि पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव में बसपा ने जिस तरह से दलित मतदाताओं का वोट काटा है, उससे यह साबित होता है कि वह यूपी की राजनीति का इंजन बनना चाहेंगी, जबकि सपा और कांग्रेस को उस इंजन का डिब्बा बनकर संतोष करना पड़ेगा।
भदोही में 'मोदी अगेन पीएम' कार्यक्रम में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तीन राज्यों में सरकार बनने के बाद कांग्रेस यूपी में महागठबंधन के तहत कम से कम बीस सीटों की मांग करेंगी, जबकि मायावती इतनी सीट सपा को भी नहीं देंगी। मायावती कांग्रेस को सिर्फ अमेठी और रायबरेली, जबकि सपा को बीस से अधिक सीट देने पर राजी नही होंगी। इस स्थिति में कांग्रेस-सपा के पास सिर्फ माया शरणम् गच्छामि का रास्ता बचेगा।
छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद जन घोषणा पत्र के अनुरूप जनता से किए वायदों को निभाना भूपेश बघेल सरकार ने शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में 16.50 लाख किसानों की ऋण माफी की घोषणा सोमवार देर रात की गई। यह फैसला भूपेश मंत्रिमंडल ने शपथ ग्रहण समारोह के बाद करीब दो घंटे में ही कर दिया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोमवार रात करीब 11 बजे पत्रकार सम्मेलन में इसकी जानकारी दी। भूूपेश बघेल ने कहा कि 15 साल से विपक्ष में रहे, अब तक शासन-प्रशासन के कार्यों को दूसरे नजरिए से देखते थे, लेकिन अब सरकार चलाने का मौका है।
उन्होंने कहा कि मीडिया प्रतिनिधियों से अब मानवीय व्यवहार किया जाएगा। सभी के साथ मिलकर सरकार चलाने का प्रयास रहेगा। अब तक किसी भी शपथ ग्रहण समारोह में इतनी बड़ी संख्या में राष्ट्रीय नेता नहीं पहुंचे। ऐसे में यह शपथ ग्रहण समारोह ऐतिहासिक रहा। उन्होंने कहा कि हमने शपथ ग्रहण के तुरंत बाद कैबिनेट की बैठक ली और बैठक में अपनी जन घोषणा पत्र के अनुरूप किसानों की ऋण माफी की घोषणा की है।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को कहा कि उनकी सरकार अल्पसंख्यकों के लिए समान रुख अपनाती है और वह अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों को शरण देने के लिए तैयार है। ममता ने ट्वीट कर कहा, "आज अल्पसंख्यक अधिकार दिवस है। हम सब बराबर और एकजुट हैं। विविधता में एकता हमारी ताकत है। उन्होंने अल्पसंख्यकों के लिए अपने योगदान पर प्रकाश डालते हुए लिखा, "आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि बंगाल में हमने 1.7 करोड़ से अधिक अल्पसंख्यक छात्रों को छात्रवृत्तियां दी हैं, जो देश में सबसे ज्यादा है। सभी को मेरी शुभकामनाएं।"
ममता ने प्रवासन के मुद्दे पर कहा, "आज अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस है। प्रवासियों को शरण देने का हमारा मानवीय कर्तव्य है। उन्होंने कहा, "बंगाल में हम अपनी क्षमता तक हर उस शख्स की देखभाल करेंगे जो हमारे राज्य में आश्रय चाहता है।"
विधानमंडल के शीतकालीन सत्र की शुरुआत आज से हो रही है। छोटा सत्र होने के कारण अनुपूरक बजट के साथ विधायी कार्य भी निपटाने की योजना है। विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने सभी दलों से सदन सुचारू रूप से चलने देने के लिए सहयोग मांगा है। वहीं, विपक्षी दलों ने सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग की है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने सभी सदस्यों से मर्यादित आचरण की अपील की है। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि व्यक्तिगत टिप्पणी से सदन का समय जाया होता है। जरूरी मुद्दे छूट जाते हैं। विधायकों को अपनी बात कहने का भरपूर मौका भी नहीं मिल पाता। उन्होंने कहा कि इसीलिए सदन ठीक रूप से चले। हमारी विधानसभा देश में सबसे बड़ी है। इसलिए यहां ऐसे कार्य हों जो दूसरे प्रदेशों के सदन के लिए अनुकरणीय हों। इस बात का ख्याल रखा जाना चाहिए।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के एक बयान को लेकर बिहार का सियासी पारा चढ़ गया है। बिहार के सत्तापक्ष के नेताओं ने बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों के कारण मध्यप्रदेश की बेरोजगारी बढ़ने वाले कमलनाथ के बयान की निंदा करते हुए इसे संघीय ढांचे पर कुठाराघात बताया। दूसरी ओर कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) इस बयान को लेकर बचती नजर आ रही है।
कमलनाथ ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही सोमवार को कहा था कि मध्य प्रदेश में ऐसे उद्योगों को छूट दी जाएगी, जिनमें 70 प्रतिशत नौकरी मध्य प्रदेश के लोगों को दी जाएगी। कमलनाथ ने कहा था, "बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के लोगों के कारण मध्य प्रदेश के स्थानीय लोगों को नौकरी नहीं मिल पाती है।"
कमलनाथ के इस बयान को लेकर बिहार में बयानबाजी तेज हो गई है। जनता दल (युनाइटेड) के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कमलनाथ के इस बयान को संघीय ढांचे पर हमला बताते हुए कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी प्रतिदिन संविधान बचाने का प्रलाप करते हैं और उनके मुख्यमंत्री क्षेत्रीयता को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं।
कांग्रेस के तीन मुख्यमंत्रियों ने सोमवार (17 दिसंबर) को हिंदी भाषी राज्यों राजस्थान, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में पद की शपथ ली। इन तीनों जगहों पर पहले भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) का शासन था। गुलाबी नगरी जयपुर के अल्बर्ट हॉल में सजे भव्य मंच पर अशोक गहलोत और सचिन पायलट ने क्रमश: राजस्थान के मुख्यमंत्री एवं उपमुख्यमंत्री के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ ली।
फिर 72 वर्षीय कमलनाथ ने मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। हालांकि, 1984 के सिख विरोधी दंगे में उनकी कथित भूमिका को लेकर विरोध प्रदर्शन भी इस दौरान सामने आया। दंगों के मामले को लेकर उनकी पार्टी के एक अन्य नेता सज्जन कुमार को दोषी ठहराते हुए सोमवार को ही आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।
वैसे कमलनाथ ने हिंसा में किसी भी भूमिका से इन्कार किया, जबकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल ने राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने रायपुर के बलबीर जुनेजा इंडोर स्टेडियम में भूपेश बघेल को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई।