Chhattisgarh Congress Manifesto: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने रविवार को आगामी छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणापत्र जारी किया। कांग्रेस के घोषणापत्र में पार्टी के सत्ता में आने पर कई वादे शामिल हैं। 90 सदस्यीय छत्तीसगढ़ विधानसभा के लिए चुनाव दो चरणों – 7 और 17 नवंबर को होंगे, जबकि नतीजे 3 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे।
बघेल ने कहा, “जाति आधारित जनगणना कराई जाएगी। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग और अल्पसंख्यकों की जाति आधारित जनगणना कराई जाएगी। इससे न सिर्फ उन जातियों को राजनीतिक लाभ मिलेगा जो इन वर्गों में पिछड़ी हुई हैं, बल्कि सरकार उनके लिए विशेष नीति बनाकर उन्हें सामाजिक और आर्थिक लाभ भी देगी। जाति आधारित जनगणना जरूरी है।”
कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ घोषणापत्र को ‘भरोसे का घोषणापत्र नाम’ दिया है। घोषणापत्र में मुख्य वादे-
- पहले की तरह इस बार भी किसानों का कर्ज माफ- 2018 में कांग्रेस की सरकार बनते 18.5 लाख किसानों का 9272 करोड़ रुपये का कर्जा बघेल सरकार ने माफ किया था। इस बार भी कांग्रेस सरकार बनते ही कर्जा माफ किया जाएगा।
- अब धान का मिलेगा 3200 रुपये प्रति क्विंटल- राजीव गांधी किसान न्याय योजना में मिलने वाली इनपुट सब्सिडी सहित किसानों को धान की कीमत प्रति क्विंटल 3200 रुपये मिलेगी।
- तेंदूपत्ते का प्रति बोरा 6000 रुपये और 4 हजार रुपये सलाना बोनस भी- राज्य में कांग्रेस सरकार बनते ही तेंदूपत्ता संग्राहकों को प्रति मानक बोरा 4 हजार रुपये की जगह अब 6 हजार मिलेंगे और 4 हजार रुपये सालाना बोनस अतिरिक्त।
- गैस सिलेंडर पर 500 रुपये मिलेगी सब्सिडी- कांग्रेस की सरकार बनने पर सभी आय वर्ग की माताओं और बहनों के लिए ‘महतारी न्याय योजना’ लागू कर प्रति सिलेंडर के रिफिल करने पर 500 रुपये की सब्सिडी घर की महिला के बैंक खाते में सरकार द्वारा सीधे जमा की जाएगी।
- 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीद- पहले राज्य सरकार 15 एकड़ प्रति क्विंटल धान खरीद करती थी और इस साल से 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी शुरू हो गई है।
- 200 यूनिट बिजली फ्री- कांग्रेस की सरकार फिर से बनते ही 200 यूनिट तक बिजली फ्री मिलेगी।
- सभी सरकारी स्कूलों-कॉलेजों में केजी से लेकर पीजी तक मुफ्त शिक्षा। इसमें डिप्लोमा, इंजीनियरिंग, मेडिकल, ITI सभी शामिल।
- भूमिहीनों को मिलेंग 10 हजार रुपए प्रति वर्ष- राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के अंतर्गत आने वाले सभी हितग्रहियों को मिलने वाली राशि 7 हजार रुपये प्रतिवर्ष बढ़ाकर 10 हजार की जाएगी।
- लघु वनोपजों की MSP पर मिलेंगे अतिरिक्त 10 रुपए/किलो।
- मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 17.5 लाख गरीबों को आवास देंगे।
- 10 लाख रुपये तक का मिलेगा मुफ्त।
- अब सभी सरकारी स्कूल बनेंगे स्वामी आत्मानंद स्कूल।
- मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत दुर्घटना में घायलों को इलाज फ्री होगा।
- तीवरा समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा।
- युवाओं के उद्योग व्यवसाय ऋण में 50 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी।
- स्व-सहायता समूह का कर्ज माफ होगा।
- 700 नए नवीन ग्रामीण औद्योगिक पार्कों (रीपा) का निर्माण होगा।
- अंत्येष्टि के लिए लकड़ी का प्रबंध।
- परिवहन व्यावसायियों के कर और कर्ज माफ होंगे।
- जातिगत सर्व कराया जाएगा।