Alwar Gangrape Case में सुस्त पुलिसिया कार्रवाई के बाद सियासत लगातार गर्माती जा रही है। पहले बीजेपी और कांग्रेस नेताओं द्वारा पहचान उजागर किए जाने के आरोपों के बाद अब बसपा सुप्रीमो मायावती ने हमला बोला है। उन्होंने राजस्थान में अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार को निशाने पर लेते हुए दोषियों को फांसी सजा देने की मांग की। शनिवार (11 मई) को मायावती ने दलित महिला के साथ हुए गैंगरेप को लेकर सियासत किए जाने को लेकर कांग्रेस सरकार की निंदा की है। महिला के साथ बलात्कार की घटना 26 अप्रैल को हुई थी। बता दें इस मामले में पुलिस द्वारा पीड़ित की शिकायत देर से लिखे जाने पर काफी बवाल मचा था। मायावती ने कहा कि कांग्रेस ने चुनाव के चलते मामले को दबाने की कोशिश की। साथ ही उन्होंने अदालत से दोषियों को सजा दिलाने की अपील की।
7 दिनों तक नहीं उठाया कोई कदमः पीड़ित महिला ने पुलिस अधिकारियों को इस मामले में 30 अप्रैल को ही जानकारी दे दी थी, लेकिन 7 मई तक पुलिस ने इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया। पीड़ित महिला के पति ने दावा किया कि पुलिस ने चुनाव के चलते रिपोर्ट दर्ज करने में देरी की।
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कांग्रेस सरकार पर लगाया आरोपः मायावती ने एएनआई को दिए इंटरव्यू में कहा, ‘कांग्रेस सरकार ने इस घटना को चुनाव की वजह से दबा कर रखा। यही नहीं पीड़ित के परिजनों को भी चुप रहने की धमकी दी। हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस, पुलिस और राज्य प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई करे और हो सके तो उन्हें सख्त से सख्त सजा सुनाए।’ यही नहीं बसपा प्रमुख मायावती ने राजस्थान के अलवर में पिछले महीने 26 अप्रैल को एक दलित विवाहिता के साथ पांच लोगों द्वारा उसके पति के सामने सामूहिक बलात्कार किए जाने की घटना की कड़ी निंदा करते हुए दोषियों को फांसी की सजा की मांग की है।
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गहलोत ने दिया आश्वासनः बता दें कि 26 अप्रैल को एक महिला अपने पति के साथ बाइक पर जा रही थी। उस समय दो बाइक सवारों ने उन पर हमला किया। इसके बाद आरोपी दंपती को सुनसान जगह पर ले गए। वहां उन्होंने पीड़िता के पति को पीटा और उन्हीं के सामने उनकी पत्नी के साथ गैंगरेप किया। एक आरोपी मुकेश गुर्जर ने इस पूरी घटना को कथित तौर पर कैमरे में कैद किया। इसके बाद पीड़ित दंपती ने घटना की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई। यही नहीं आरोपियों ने वीडियो वायरल न करने के लिए पैसों की मांग की। इस मामले में सीएम गहलोत ने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उनके द्वारा इस मामले में जल्द सुनवाई सुनिश्चित की जाएगी।
