‘गरीबी पर वार, 72 हजार’ का नया नारा देते हुए कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए मंगलवार को अपना जन आवाज घोषणापत्र जारी किया। इसमें देश के 20 फीसद गरीब परिवारों को न्यूनतम आय योजना (न्याय) के तहत सालाना 72 हजार रुपए देने और किसानों के लिए अलग बजट लाने का वादा किया गया है। मनरेगा के तहत कार्यदिवसों की संख्या 100 से बढ़ाकर 150 करने के साथ-साथ घोषणापत्र में यह भी वादा किया गया है कि युवा उद्यामियों को नया करोबार शुरू करने के लिए तीन साल तक कोई भी अनुमति हासिल करने की जरूरत नहीं होगी। साथ ही शिक्षा के लिए बजट का छह फीसदी खर्च किया जाएगा।
पार्टी ने बेरोजगारी खत्म करने के लिए सरकारी सेवाओं की 22 लाख रिक्तियों को भरने, ग्राम पंचायत स्तर पर हर साल लाखों युवाओं को रोजगार देने, रफाल व भ्रष्टाचार के अन्य मामलों की जांच कराने, आतंकवाद प्रभावित इलाकों में लागू सशस्त्र बल (विशेष प्रावधान) कानून की समीक्षा करने, स्वास्थ्य व शिक्षा पर विशेष जोर देने, राष्ट्रीय व आंतरिक सुरक्षा को प्राथमिकता देने और अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी, अल्पसंख्यकों व महिलाओं के विकास के लिए कदम उठाने जैसे कई प्रमुख वादे किए हैं।
पार्टी ने कहा है कि जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 सहित संवैधानिक स्थिति में कोई बदलाव नहीं होने दिया जाएगा और सशस्त्र बल (विशेषाधिकार) अधिनियम (अफस्पा) की समीक्षा की जाएगी। जम्मू-कश्मीर के भारत का अभिन्न हिस्सा होने के अपने रुख को दोहराते हुए यह भी कहा कि सरकार में आने पर राज्य के लोगों से बिना शर्त बातचीत के लिए तीन वार्ताकारों की नियुक्ति की जाएगी। अपने वादों को लेकर पार्टी ने घोषणापत्र के मुख्य पृष्ठ पर ही मोटे-मोटे अक्षरों में लिखा है- हम निभाएंगे।
संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) प्रमुख सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, कोषाध्यक्ष अहमद पटेल, घोषणापत्र समिति के प्रमुख पी चिदंबरम, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, पूर्व केंद्रीय मंत्री एके एंटनी और पार्टी के कई अन्य वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में यह घोषणा पत्र जारी किया गया। घोषणापत्र जारी करने के अवसर पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि जब एक साल पहले घोषणापत्र तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की गई तो हमने कहा कि इस घोषणापत्र में लोगों की आकांक्षाओं की झलक होनी चाहिए और सारे वादे सच्चे होने चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा ने 15 लाख रुपए का झूठा वादा किया। लेकिन हमने विचार किया कि कुल कितना पैसा लोगों के खाते में डाला जा सकता है। फिर हमने कहा कि गरीबी पर वार, 72 हजार।
कांग्रेस अध्यक्ष गांधी ने किसानों के हक में उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी देते हुए कहा कि किसानों के लिए अलग बजट होगा और कर्ज अदायगी नहीं करने पर किसानों के खिलाफ फौजदारी अपराध का मामला दर्ज नहीं होगा, दीवानी अपराध का मामला होगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा के लिए बजट का छह फीसदी खर्च किया जाएगा और गरीब से गरीब व्यक्ति को सरकारी अस्पतालों के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने राजग सरकार पर पांच वर्षों में समाज को बांटने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार में आने के बाद कांग्रेस देश को जोड़ने का काम करेगी।
कांग्रेस ने घोषणापत्र में अनुसूचित जाति-जनजाति, ओबीसी और अल्पसंख्यक समाज के अधिकारों को सुनिश्चित करने और महिला सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने का वादा करते हुए कहा कि महिलाओं के लिए लोकसभा व विधानसभाओं में 33 फीसदी सीटें आरक्षित करने के साथ ही केंद्र सरकार की नौकरियों में उनके लिए 33 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था होगी। पार्टी ने यह भी वादा किया कि पाकिस्तान पर अंतरराष्ट्रीय दबाव डालकर उसकी धरती से चलने वाली आतंकी गतिविधियों पर पूरी तरह अंकुश लगाया जाएगा। पार्टी ने सरकार बनने पर वह भीड़ द्वारा हत्या (लिंचिंग) और घृणा अपराधों के खिलाफ संसद के पहले सत्र में कानून पारित करेगी।