मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड के. संगमा ने शुक्रवार को अम्ब्रेला पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति 2024-25 की दूसरी और अंतिम किस्त के रूप में 130 करोड़ रुपये जारी करने की घोषणा की। इस निर्णय से राज्य के लगभग 70,000 छात्रों को सीधा लाभ मिलेगा। कार्यक्रम का आयोजन जिला ऑडिटोरियम में किया गया।

केंद्र से राशि न मिलने पर राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से उठाया कदम

अपने संबोधन में सीएम संगमा ने कहा कि राज्य सरकार ने यह राशि अपने संसाधनों से अग्रिम जारी की है क्योंकि अब तक केंद्र सरकार से फंड प्राप्त नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि पहले नियमों के कारण अग्रिम हस्तांतरण संभव नहीं था, लेकिन अब केंद्र सरकार के साथ एक नई व्यवस्था बनाई गई है जिससे समय पर छात्रवृत्ति जारी हो सकेगी। उन्होंने छात्रों से आधार-लिंक्ड बैंक खातों की पुष्टि करने की अपील की क्योंकि राशि को मेघालय ग्रामीण बैंक को ट्रांसफर करने के बाद खाते सत्यापित होने में कुछ दिन लग सकते हैं।

शिक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता: सीएम संगमा

मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा राज्य की टॉप प्राथमिकताओं में से एक है। उन्होंने जानकारी दी कि एड-हॉक और SSA शिक्षकों से जुड़े पुराने मसलों के समाधान की दिशा में तेज़ी से काम हो रहा है और संभवतः अगले वित्तीय वर्ष में सुधार लागू किए जा सकते हैं।

2047 तक के लिए तैयार की जा रही है युवा-केन्द्रित विकास रणनीति

CM संगमा ने कहा कि राज्य सरकार ने केवल आने वाले कुछ वर्षों के लिए नहीं, बल्कि 2047 तक के लिए एक लंबी अवधि की आर्थिक विकास योजना तैयार की है, जिसमें युवाओं को केंद्र में रखा गया है।

सरकार की प्रमुख युवा-केन्द्रित योजनाएं जैसे

CM Elevate

YESS Meghalaya

PRIME

MGMP

STAR

Hello Meghalaya

उन्होंने कहा कि राज्य के युवाओं को उद्यमिता और स्किलिंग के माध्यम से भविष्य का नेतृत्व करने के लिए तैयार किया जा रहा है।

200 स्थानों से हजारों छात्रों की वर्चुअल उपस्थिति

कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री लखमेन रिम्बुई, शिक्षा आयुक्त एवं सचिव विजय कुमार मणि, वेस्ट गारो हिल्स के डीसी विभोर अग्रवाल, और उच्च एवं तकनीकी शिक्षा निदेशक हेज़ल डी. बी. संगमा उपस्थित रहे। लगभग 7,000 छात्र ऑनलाइन, और राज्यभर के 200 स्थानों से हजारों छात्रों ने वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम में हिस्सा लिया।

शिक्षा मंत्री रिम्बुई ने इसे छात्रों के लिए एक “ऐतिहासिक दिन” बताया और कहा कि शिक्षा की पहुंच और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सरकार अपने सभी वादे पूरे कर रही है।