Delhi Government’s 2025-26 Social Audit under Samagra Shiksha Abhiyan: दिल्ली सरकार 2025-26 में अपने सरकारी स्कूलों का सोशल ऑडिट करेगी ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि सभी छात्र-छात्राओं को शिक्षा के अधिकार (RTE) अधिनियम के तहत मिलने वाले लाभ समय पर और निष्पक्ष तरीके से मिल रहे हैं। यह ऑडिट दिल्ली के लगभग 60 प्रतिशत सरकारी स्कूलों में किया जाएगा, जिसे केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार संपन्न किया जाएगा।
दिल्ली सरकार के इस ऑडिट के लिए कुल बजट 3.73 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है, जिसके लिए चयनित संस्था सामाजिक ऑडिटर्स का प्रशिक्षण, फील्ड विजिट, रिपोर्ट तैयार करना और ऑनलाइन परिणाम अपलोड करना सुनिश्चित करेगी।
कौन करेगा सामाजिक ऑडिट ?
ऑडिट विश्वविद्यालयों, कॉलेजों या तकनीकी संस्थानों द्वारा किया जाएगा जिनकी NAAC रेटिंग B+ या उससे ऊपर हो, जिसमें दिल्ली की स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिवर्सिटी को प्राथमिकता दी जाएगी।
ऑडिट का उद्देश्य क्या है ?
छात्रों को RTE और समग्र शिक्षा योजना के तहत मिलने वाले लाभ समय पर और निष्पक्ष रूप से मिल रहे हैं या नहीं, इसकी जांच में मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डाला जाएगा।
स्कूल की सुविधाओं की स्थिति जैसे कि कक्षाएं, शौचालय, पेयजल और बिजली।
छात्रों, विशेषकर लड़कियों की सुरक्षा की समीक्षा।
नामांकन, उपस्थिति और छात्र प्रतिधारण की स्थिति।
विशेष जरूरतों वाले बच्चों का समावेशन।
माता-पिता, शिक्षक और समुदाय के सदस्यों को शामिल कर स्कूल संचालन का मूल्यांकन।
ऑडिट से उम्मीदें और लाभ क्या हैं ?
सामाजिक ऑडिट से जमीनी स्तर की समस्याओं की पहचान होगी, जो सामान्य निरीक्षण में दिखाई नहीं देती, जिसके बाद सरकार सुधारात्मक कदम उठा सकेगी और छात्रों की सुरक्षा और उनकी सुविधाओं के प्रति सरकार की ‘ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी’ को बढ़ावा मिलेगा।
समग्र शिक्षा योजना का परिचय
समग्र शिक्षा योजना 2018 में शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य प्राथमिक से कक्षा 12 तक की शिक्षा को बेहतर बनाना है। यह योजना सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा को मिलाकर बनाई गई है। इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अनुरूप तैयार किया गया है।