दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को घोषणा की कि आगामी शैक्षणिक वर्ष 2021-2022 में दिल्ली सरकार के 20-25 स्कूल दिल्ली के नए बोर्ड से संबद्ध होंगे। दिल्ली सरकार द्वारा 1000 से अधिक स्कूल संचालित किए जाते हैं, जो वर्तमान में CBSE से संबद्ध हैं।
दिल्ली के लिए 2020 के वार्षिक बजट को पेश करते समय, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने घोषणा की थी कि सरकार शिक्षा का एक अलग राज्य बोर्ड स्थापित करने के लिए 62 करोड़ रु खर्च करेगी। शनिवार को, केजरीवाल ने घोषणा की कि वे आगामी शैक्षणिक वर्ष से अपना बोर्ड शुरू कर देंगे। सीबीएसई ने सिफारिश की है कि स्कूल अप्रैल में नया शैक्षणिक सत्र शुरू करें।
केजरीवाल ने कहा कि “हम एक बार में सभी स्कूलों को इस बोर्ड में स्थानांतरित नहीं करेंगे। पहले साल में, 20-25 सरकारी स्कूलों को इस बोर्ड के तहत लाया जाएगा। सीबीएसई से उनका संबद्ध हटा दिया जाएगा और वे इस बोर्ड से संबद्ध हो जाएंगे। और हम मानते हैं कि चार या पांच वर्षों के भीतर, सभी निजी और सरकारी स्कूल स्वेच्छा से इस बोर्ड में शामिल हो जाएंगे, ”
उन्होंने कहा कि बोर्ड के तीन प्राथमिक लक्ष्य “कट्टार देशभक्त” बनाना, “अच्छे लोगों” बनाना और छात्रों को रोजगार के लिए नौकरी के लिए तैयार करना। उन्होंने यह भी कहा कि अन्य बोर्ड की तराह वार्षिक परीक्षा कराने की बजाए, दिल्ली बोर्ड पूरे साल निरंतर मूल्यांकन करेगा।