सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस और असम राइफल्स में महिला कर्मियों की तैनाती को लेकर केंद्र सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में अहम जानकारी साझा की। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक प्रश्न के जवाब में बताया कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) और असम राइफल्स में कुल 9.48 लाख कर्मियों में से करीब 4.4 प्रतिशत महिलाएं हैं।
नित्यानंद राय ने बताया कि 2025 में सीएपीएफ और असम राइफल्स में 4,138 महिला कर्मियों की भर्ती होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि सीएपीएफ में महिलाओं की संख्या बढ़ाने के लिए मंत्रालय लगातार प्रयास कर रहा है। सीएपीएफ में महिलाओं की संख्या 2014 में 15,499 से बढ़कर 2024 में 42,190 हो गई है।
गृह राज्य मंत्री ने बताया प्रतिशत के लिहाज से सीआईएसएफ में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सबसे ज्यादा 7.02 प्रतिशत है। इसके बाद एसएसबी में 4.43 प्रतिशत, बीएसएफ में 4.41 प्रतिशत, आईटीबीपी में 4.05 प्रतिशत, असम राइफल्स में 4.01 प्रतिशत और सीआरपीएफ में 3.38 प्रतिशत महिला कर्मी हैं।
नित्यानंद राय ने बताया कि 2024 में सीएपीएफ और असम राइफल्स में 835 महिला कर्मियों की भर्ती की गई है, जबकि 5469 की भर्ती की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने बताया कि जनवरी 2023 तक राज्य पुलिस में महिला कर्मियों की कुल संख्या 2,63,762 थी। उन्होंने कहा कि पुलिस राज्य का विषय है जो भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची में आता है। मंत्री ने कहा कि महिला पुलिसकर्मियों की अधिक संख्या में भर्ती करना प्राथमिक रूप से राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) के प्रशासन की जिम्मेदारी है।
राय ने कहा, ‘‘गृह मंत्रालय ने 22 अप्रैल 2013, 21 मई 2014, 12 मई 2015, 21 जून 2019, 22 जून 2021, 13 अप्रैल 2022, 27 अप्रैल 2023 और 5 दिसंबर 2023 को सभी राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों को महिला पुलिसकर्मियों का प्रतिनिधित्व बढ़ाकर कुल संख्या का 33 प्रतिशत करने के लिए परामर्श जारी किया है।’’
उन्होंने कहा कि सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों से कांस्टेबल और उपनिरीक्षक के कुल रिक्त पदों को परिवर्तित करके महिला कांस्टेबल और उपनिरीक्षक के अतिरिक्त पद सृजित करने का अनुरोध किया गया है।