प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरित ऊर्जा क्षेत्र में निवेश आमंत्रित करते हुए गुरुवार को कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा के मामले में देश की जो क्षमता है वह ‘सोने की खदान’ या ‘तेल के कुएं’ से कम नहीं है। आम बजट 2023-24 में हरित वृद्धि को लेकर की गईं विभिन्न घोषणाओं के संबंध में एक वेबिनार को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत हरित ऊर्जा के क्षेत्र में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मैं सभी पक्षों को भारत में निवेश के लिए आमंत्रित करता हूं।

उन्होंने कहा कि ये बजट सिर्फ एक अवसर नहीं है, बल्कि इसमें हमारे भविष्य की सुरक्षा की गारंटी भी है। नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में वृद्धि के लिहाज से भारत 2014 के बाद से प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे आगे रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत में सौर, पवन ऊर्जा और बायोगैस जैसी नवीकरणीय ऊर्जा की संभावनाएं निजी क्षेत्र के लिए किसी सोने की खदान या तेल के कुएं से कम नहीं हैं।

मोदी ने गुरुवार को ‘हरित वृद्धि’ विषय पर बजट-पश्चात वेबिनार को संबोधित किया। यह 12 वेबिनार की श्रृंखला में पहला है। सरकार आम बजट में की गई घोषणाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सुझाव और विचार पाने के लिए इनका आयोजन कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत ने दस फीसदी एथनाल मिश्रण का लक्ष्य निर्धारित तारीख से पांच महीने पहले ही हासिल कर लिया है।

यही नहीं कुल बिजली उत्पादन क्षमता में हरित स्रोतों का योगदान 40 फीसदी करने के लक्ष्य को तय समय से नौ साल पहले ही प्राप्त कर लिया गया है। मोदी ने कहा कि वर्ष 2014 के बाद से जितने भी बजट आए उनमें न केवल वर्तमान चुनौतियों को ध्यान में रखा गया, बल्कि नए दौर के सुधारों को भी आगे बढ़ाया गया है। भारत प्रतिवर्ष 50 लाख टन हरित हाइड्रोजन के उत्पादन का लक्ष्य लेकर चल रहा है और राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के तहत निजी क्षेत्र को 19,000 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन दिया गया है।

आम बजट में वाहनों को कबाड़ में बदलने के लिए 3,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किए जाने और 15 वर्ष से भी पुराने करीब तीन लाख सरकारी वाहनों को कबाड़ में बदलने के निर्णय का भी उन्होंने जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने हरित वृद्धि और ऊर्जा क्षेत्र में बदलाव के लिए तीन स्तंभों को रेखांकित किया। पहला- नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन बढ़ाना, दूसरा- अर्थव्यवस्था में जीवाश्म ईंधन के उपयोग को कम करना और तीसरा- तेजी से गैस आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ना। प्रधानमंत्री ने सभी संबद्ध पक्षों से बजट के हर प्रावधान को लागू करने के लिए तेजी से काम करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सरकार आपके और आपके सुझावों के साथ खड़ी है।