दिल्ली में सस्ती बिजली की राजनीति और तेज हो गई है। कांग्रेस ने अपने चुनाव घोषणापत्र में कहा है कि दो सौ यूनिट तक हर महीने खर्च करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को डेढ़ रुपए प्रति यूनिट और दो सौ यूनिट से ज्यादा खर्च करने वालों को बिजली आधी कीमत पर उपलब्ध कराई जाएगी।
रामलीला मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई घोषणा को दुहराते हुए कांग्रेस ने वादा किया कि अगर वह सत्ता में आई तो उपभोक्ताओं को अपनी पसंद की कंपनी से बिजली लेने की सुविधा प्रदान कराई जाएगी। पार्टी ने कहा कि डीटीसी की तरह दिल्ली मेट्रो में भी विद्यार्थियों और वरिष्ट नागरिकों को रियायती पास दिए जाएंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने घोषणापत्र जारी करते हुए कहा कि कांग्रेस वही वादे कर रही है जो पूरे किए जा सकें। कहा कि कांग्रेस अन्य दलों की तरह हवाई वादे नहीं करती है। उन्होंने राजधानी में साल भर से ज्यादा समय तक विकास कार्य रुके रहने और बिजली, पानी व सीवर के भारी बिल आने के लिए भाजपा और आम आदमी पार्टी (आप) को दोषी बताया। उनका दावा था कि कांग्रेस ने लगातार 15 साल दिल्ली का चौतरफा विकास किया। हालांकि 2013 के चुनाव हारने के सवाल का उन्होंने सीधा जवाब नहीं दिया।
घोषणापत्र जारी करने के समय प्रभारी महासचिव पीसी चाको, कांग्रेस की चुनाव अभियान समिति के प्रमुख अजय माकन, घोषणापत्र बनाने वाली कमेटी के प्रमुख डा. अशोक कुमार वालिया समेत अनेक नेता और पार्टी के विभिन्न सीटों के उम्मीदवार मौजूद थे। पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की गैरमौजूदगी के बारे में प्रदेश अध्यक्ष का कहना था कि इस प्रेस कांफ्रेंस में सभी नेताओं को नहीं बुलाया गया था। उन्होंने बताया कि घोषणापत्र दो हिस्सों में जारी किया जाएगा। झुग्गी झोपड़ी, गरीब बस्तियों के विकास और शहर को और विकसित करने आदि मुद्दों पर घोषणापत्र के दूसरे हिस्से में चर्चा की जाएगी। घोषणापत्र में कहा गया है कि 15 वर्षों के शासन में दिल्ली के लिए ठोस बुनियाद रखी गई है।
प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पिछले साल लोगों के जो बेहिसाब बिल आए हैं उसे कांग्रेस शासन में आने पर माफ कर देगी। इतना ही नहीं नए सीवर कनेक्शन के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। यमुना सफाई पहले भी कांग्रेस सरकार के मुख्य एजंडे में रही है उसे ज्यादा प्राथमिकता देकर साफ करवाने की कोशिश की जाएगी।
कांग्रेस शासन में जिन लोगों और वर्गों को पेंशन दी जा रही थी उन सभी को दो हजार रुपए महीने की समान राशि दी जाएगी। शुल्क सहित और निशुल्क वर्गों के अंतर्गत विभिन्न समूहों के लिए ओल्ड एज होम का निर्माण किया जाएगा। हर विधानसभा क्षेत्र में वरिष्ठ नागरिकों के लिए विश्राम और मनोरंजन के ंद्र बनाए जाएंगे। वाई-फाई कनेक्शन के साथ नए इंटरनेट कैफे हर विधानसभा में स्थापित किए जाएंगे। छठ त्योहार की तरह दिल्ली में रहने वाले उत्तराखंड के लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए उत्तरायणी मेले का आयोजन किया जाएगा। पार्टी ने कहा है कि कांग्रेस की सरकार बनने पर हर सरकारी अस्पताल में 24 घंटे के निशुल्क डायग्नॉस्टिक सेंटर खोले जाएंगे। भीम राव आंबेडकर अस्पताल, द्वारका अस्पताल और दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में तीन नए मेडिकल कालेज खोले जाएंगे। अनेक अस्पतालों में मेडिकल सुविधा बढ़ाने का काम किया जाएगा।
ठेके पर काम कर रहे सफाई कर्मचारियों को फौरन नियमित किया जाएगा। भविष्य में ठेकेदारी प्रथा पर रोक लगाई जाएगी। होमगार्ड समेत उन सभी कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा जो चार साल से ज्यादा ठेके पर काम कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मेट्रो की शुरुआत कांग्रेस ने की और सफल तरीके से 186 किलो मीटर तक पहुंच गई है। आज करीब 28 लाख लोग हर रोज इसमें सफर कर रहे हैं। घोषणापत्र में चौथे चरण की शुरुआत कराने का भी वादा किया गया है। यमुना नदी पर पुराने पुल के पास नए पुल का निर्माण कराने का वादा किया है। सार्वजनिक परिवहन साधनों में सीसीटीवी कैमरे लगाने और वाई-फाई की सुविधा उपलब्ध कराने के वादे किए गए हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का न्यूनतम वेतन बढ़ाने और निम्न आय वर्ग के लिए उच्च शिक्षा के शुल्क में सबसिडी देने के वादे भी हैं।
घोषणापत्र के मुताबिक आंबेडकर विश्वविद्यालय से संबद्ध 20 नए कॉलेज खोले जाएंगे। हर पांच साल में 150 नए स्कूल खोले जाएंगे। स्कूलों को दो शिफ्टों में चलाया जाएगा। शिक्षकों की और नियुक्ति की जाएगी। महिलाओं की बेहतर सुरक्षा के लिए पुलिस गश्त में सुधार किया जाएगा। महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों को कठोर दंड सुनिश्चित किया जाएगा। कामकाजी महिलाओं के लिए ज्यादा होस्टलों का निर्माण किया जाएगा। महिलाओं के लिए हर इलाके में शौचालय बनाया जाएगा। गांवों में लालडोरा बढ़ाया जाएगा। घोषणापत्र के पहले भाग में वादों के साथ-साथ पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की उपलब्धियों का ब्योरा विस्तार से दिया गया है।