Page 70 of संपादकीय

यूरोपीय संघ यूरोप के सत्ताईस देशों का संगठन है, जिसकी संसद के लिए करीब चालीस करोड़ लोग मतदान करते हैं।…

पिछले दस वर्षों में जिस तरह सुरक्षाकर्मियों, सैलानियों, श्रद्धालुओं और बाहर से मजदूरी वगैरह करने गए लोगों को निशाना बना…

चिकित्सा पाठ्यक्रमों में दाखिले को लेकर गड़बड़ी की शिकायत नई नहीं है, मगर यह एनटीए द्वारा आयोजित परीक्षा में भी…

सत्ता और विपक्ष - दोनों के लिए आगे का रास्ता अवसरवादी जोड़-तोड़ की राजनीति नहीं, बल्कि आम लोगों की उम्मीदों…

रेपो दर में बढ़ोतरी का असर बैंकों से लिए गए कर्ज की किश्तों पर पड़ता है। बहुत सारे लोगों को…

पिछली दो सरकारों के समय जिस तरह प्रधानमंत्री और उनके मंत्री फैसले करते, नीतियों का निर्धारण करते रहे हैं, अनेक…

दिल्ली को मिल रहा पानी हरियाणा रोक तो नहीं रहा, इसकी निगरानी शीर्ष अदालत करेगी। उम्मीद की जानी चाहिए कि…

भाजपा समान नागरिक संहिता लागू करना चाहती है। इस दिशा में वह आगे भी बढ़ चुकी है। मगर उसके दोनों…

अगर इसे लेकर कोई स्पष्ट नियम बन जाए कि कितने प्रतिशत लोगों के नोटा का विकल्प चुनने पर नए सिरे…

राजग की पिछली दो सरकारों के कामकाज के तरीके और फैसलों को लेकर अनेक आपत्तियां उठती रही हैं। नई सरकार…

यह पहली बार था, जब निर्वाचन आयोग पर शंका जताते हुए राजनीतिक दलों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। निर्वाचन आयोग…

बेशक भाजपा सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है, मगर जनादेश उसके खिलाफ ही कहा जा सकता है। वह…