पंजाब के मुक्तसर जिले में कर्ज नहीं चुकाने पर कांग्रेस नेता के भाई समेत कुछ लोगों ने एक महिला को घर से खींचकर उसकी कथित रूप से बेल्ट और लात-घूंसों से पिटाई की। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। बताया जा रहा है कि 23 हजार रुपये का कर्ज कथित रूप से नहीं चुका पाने पर शुक्रवार को महिला की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विपक्षी पार्टियों ने राज्य में कानून व्यवस्था की ‘‘बिगड़ती’’ स्थिति की आलोचना की। इस मामले में 10 आरोपियों में 7 को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनमें मुक्तसर के कांग्रेस पार्षद राकेश चौधरी और उसके भाई भी शामिल हैं।
यह है मामला: वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) मंजीत सिंह धेसी ने शनिवार को बताया, ‘‘हमने आज शाम 7वें आरोपी राकेश चौधरी (कांग्रेस पार्षद) को भी गिरफ्तार कर लिया।’’ महिला की पिटाई करने वाले में शामिल नहीं रहे राकेश पर आपराधिक षड्यंत्र के साथ आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि सड़क के बीचोंबीच 35 वर्षीय महिला की पिटाई की जा रही है और उसका बेटा असहाय स्थिति में यह देखने को मजबूर है। वह रोता-बिलखता हुआ कहता है, ‘‘मेरी मां को पीटा जा रहा है।’’ महिला के बेटे ने ही यह वीडियो बनाया, जिसमें एक व्यक्ति महिला के बाल खींचते हुए नजर आ रहा है। पिटाई के दौरान सड़क पर गिर गई। वहीं, एक आरोपी महिला के ऊपर बैठा हुआ भी दिख रहा है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों में शामिल एक व्यक्ति की पत्नी और पीड़िता के बीच पैसे को लेकर विवाद होने के बाद उसकी बुरी तरह पिटाई की गई। पीड़िता ने पार्षद के भाई सुरेश चौधरी से 23,000 रुपये उधार लिए थे। धेसी ने बताया कि बचे हुए तीन आरोपियों हासन, रेणु और ज्योति को गिरफ्तार किया जाना अब भी बाकी है।
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विरोधियों ने साधा निशाना: शिरोमणि अकाली दल और आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की आलोचना की और आरोप लगाया कि राज्य में कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। अकाली दल के प्रवक्ता दलजीत सिंह चीमा ने कहा, ‘‘ऐसी घटना कभी नहीं देखी थी, जिसमें एक महिला को ऐसे बर्बर तरीके से पीटा जा रहा हो। यह राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति की वास्तविक तस्वीर है।’’ चीमा ने कहा कि महिलाएं अपने घरों में भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं। आप विधायक व विपक्ष के नेता हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री ऐसी घटनाएं रोक नहीं सकते हैं तो उन्हें गृह विभाग छोड़ देना चाहिए। राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बदतर हो गई है।’’