“चुनाव वाले राज्यों को अधिक धनराशि का आवंटन एक तरह की ‘रिश्वत”, शिवसेना का वित्त मंत्री पर आरोप

महाराष्ट्र सरकार में मंत्री छगन भुजबल ने आम बजट को चुनावी और नाम के लिए बजट बताया। कहा कि महाराष्ट्र के लिए इसमें क्या है? कुछ भी तो नहीं। यह केवल चुनाव वाले राज्यों के लिए है। उन्होंने (बीजेपी ने) बिहार के लिए इतना वादा किया था, क्या कुछ घोषणा की गई थी? वे वादे कहां हैं जो उन्होंने चुनाव से पहले किए थे? चुनाव खत्म, वादे गए।

उच्च शिक्षा में सुधार के लिए उच्चतर शिक्षा आयोग के गठन की बात की गई है जिससे एक नये शैक्षिणक परिदृश्य के निर्माण की सम्भावना है | इससे उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न समितियों के बीच सामन्जस्य स्थापित होगा | सरकार ने इस बार शिक्षा बजट में शिक्षा से वंचित अथवा उपेक्षित क्षेत्रों पर विशेष तौर पर ध्यान दिया है जिससे सर्वांगीण विकास को मजबूती दी जा सके | यही कारण है कि इस बार के बजट में लेह में केन्द्रीय विश्वविद्यालय के निर्माण की बात भी की गई है, जिससे उच्च शिक्षा से वंचित इस क्षेत्र को विकास से जोड़ा जा सके | साथ ही आदिवासी छात्रों के लिए 758 एकलव्य विद्यालय खोलने की बात भी की गई है जिससे वर्षों से शिक्षा के मूल अधिकार से वंचित इस समुदाय को शिक्षा से जोड़ने में मदद मिलेगी |  

सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट में शिक्षा को प्रमुखता दिये जाने से शैक्षिक जगत में हर्ष व्याप्त है | भारतीय शिक्षण मण्डल ने इस बजट को नये शैक्षिणक परिवेश के निर्माण के लिए आधारशिला माना है साथ ही बजट में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में सरकार की रुचि का ह्रदय से स्वागत किया है | बजट में ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्र में शिक्षा संसाधन उपलब्ध कराने की बात भी की गई है जिससे शिक्षा से वंचित समुदाय को मुख्य धारा से जोड़ने में मदद मिलेगी | सरकार के इस बजट में शोध के क्षेत्र में भी विशेष प्रयास की संकल्पना दिखती है | राष्ट्रीय शोध संस्थान के लिए 50 हजार करोड़ व्यय करने की बात की गई है | इससे शोध आधारित गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा | 

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि बजट से देश की आर्थिक स्थिति में काफी बदलाव होंगे। उन्होंने कहा कि बजट में परिवहन मंत्रालय को 1,18,000 करोड़ रुपये की धनराशि उपलब्ध कराई गई है। देश में जितना परिवहन और इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा होगा उतनी ही देश की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। नए निवेशक आएंगे, उद्योग लगेंगे और रोज़गार उपलब्ध होगा।

एनसीपी के नेता नवाब मलिक ने कहा कि कल जब बजट पेश हुआ तो लोगों के मन में सवाल खड़ा हुआ कि ये देश का बजट है या भाजपा का घोषणा पत्र।​ जिन राज्यों में चुनाव है वहां योजनाओं का ऐलान किया गया। भाजपा की राजनीति चुनावी राजनीति है, सरकार का उपयोग चुनाव के लिए किया जाता है। इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता।

नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत ने कहा कि बजट बहुत शानदार है क्योंकि यह अगले 3-4 साल की दिशा दे रहा है। सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया है। शिक्षा और स्वास्थ्य पर बहुत फोकस है। यह बहुत व्यवहारिक बजट है। कोई नया कर नहीं लगाया गया है जो बहुत बड़ी बात है। यह बजट आम आदमी के अनुकूल है।

केंद्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि कृषि सुधार बिलों की दृष्टि से जिन लोगों के मन में शंका है वो इस बजट से निर्मूल हो जानी चाहिए। इस बज़ट में MSP के प्रति प्रतिबद्धता भी जाहिर की है और APMC को सशक्त बनाने की दृष्टि से भी सरकार ने ध्यान रखा है। इस बजट में 16.5 लाख करोड़ रुपये का ऋण किसानों को मिलेगा। APMC सशक्त हो सकेंगे, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर वहां खड़े हो सकेंगे, इसके लिए 1 लाख करोड़ रुपये के इंफ्रास्ट्रक्टर फंड में APMC को शामिल किया गया है।

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वित्त मंत्री ने जो बजट पेश किया है वह आत्मनिर्भर भारत का बजट है। इस बजट में समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। वही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि मैं मानता हूं कि कोरोना काल में आपदा को अवसर में बदलने वाला यह बजट है. यह बजट आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने वाला है। किसानों को कृषि कानूनों के खिलाफ भ्रमित किया गया है। ये कृषि क़ानून किसानों के हित में है।

सरकार ने सोमवार को वित्त वर्ष 2021-22 के लिए केंद्रीय बजट में जनजातीय मामलों के मंत्रालय के लिए 7,524 करोड़ रुपये आवंटित किए, जो पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले 36 प्रतिशत की वृद्धि है। मंत्रालय को वित्तीय वर्ष 2020-21 में 7,411 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, जिसे बाद में संशोधित करके 5,508 करोड़ रुपये किया गया था। बजट पेश किये जाने के बाद जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि यह अब तक का सबसे अच्छा बजट है क्योंकि यह अभूतपूर्व परिस्थितियों में तैयार किया गया है। साथ ही उन्होंने ट्वीट किया कि बजट सभी क्षेत्रों के गुणात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। यह बताने के लिए कोई उदाहरण नहीं है कि हम 2020 में कोविड-19 के कारण किस स्थिति से गुजरे हैं। साथ ही कुल 7,524 करोड़ रुपये में से, सबसे बड़ा हिस्सा - 2,393 करोड़ रुपये - "आदिवासी शिक्षा" के लिए आवंटित किया गया है।

आत्मनिर्भर भारत का बजट जीडीपी का 13 प्रतिशत है। आत्मनिर्भर भारत पैकेज से सुधार को बढ़ावा मिला। इसमें खास तीन योजनाएं हैं। 27.1 लाख करोड़ का आत्मनिर्भर पैकेज है। हेल्थ सेक्टर के लिए आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना लॉन्च होगी।

वित्त मंत्री ने कहा कि भारत के पास कोरोना महामारी के दो टीके हैं, दो और टीके जल्दी ही आएंगे। अब तक केवल तीन बार अर्थव्यवस्था में गिरावट आयी है। उन्होंने कहा कि सरकार ने सबसे संवेदनशील वर्गों को सहारा देने के लिए, पीएमजीकेवाई, तीन आत्मनिर्भर पैकेज और बाद में की गईं घोषणाएं अपने आप में पांच मिनी बजट के समान थीं। आत्मनिर्भर पैकेजों ने ढांचागत सुधारों की हमारी गति को बढ़ाया।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि राष्ट्रीय रेल योजना 2030 तैयार हो चुकी है। कुल 1.10 लाख करोड़ रुपये का बजट रेलवे को हमारी सरकार ने दिया है। भारतीय रेलवे के अलावा मेट्रो, सिटी बस बस सेवा को बढ़ाने पर हमारा ध्‍यान केंद्रीत है। इसके लिए 18 हजार करोड़ रुपये की लागत आएगी। अब मेट्रो लाइट को लाने पर जोर दिया जा रहा है। कोच्चि, बेंगलुरु, चेन्नई, नागपुर, नासिक में मेट्रो प्रोजेक्ट को बढ़ावा देने की घोषणा की गई है।

उज्ज्वला योजना के तहत एक करोड़ और लाभार्थियों को मोदी सरकार जोडेगी। अभी तक 8 करोड़ लोगों को ये मदद दी गई। जम्मू-कश्मीर में भी गैस पाइपलाइन योजना की शुरुआत मोदी सरकार करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार की ओर से 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक लागत की स्कीम लॉन्च की जा रही है, जो देश में बिजली से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेगा। सरकार की ओर से हाइड्रोजन प्लांट बनाने की भी घोषणा की गई है। बिजली क्षेत्र में PPP मॉडल के तहत कई प्रोजेक्ट को पूरा करने का काम किया जाएगा।

निर्मला सीतारमण की ओर से कहा गया कि यूपीए सरकार से करीब तीन गुना राशि मोदी सरकार ने किसानों के खातों में पहुंचाने का काम किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार की ओर से हर सेक्टर में किसानों को मदद दी गई है, दाल, गेंहू, धान समेत अन्य फसलों की एमएसपी बढ़ाई गई है।

अब 75 साल से अधिक उम्र वालों कों ITR नहीं भरना होगा। हालांकि, ये सिर्फ पेंशन लेने वालों को लाभ मिल सकेगा। निर्मला सीतारमण ने कहा कि एनआरआई लोगों को टैक्स भरने में काफी मुश्किलें होती थीं, लेकिन अब इस बार उन्हें डबल टैक्स सिस्टम से छूट देने का काम किया जा रहा है। स्टार्ट अप को जो टैक्स देने में शुरुआती छूट दी गई थी, उसे अब 31 मार्च, 2022 तक बढ़ा दिया गया है।

सोने-चांदी पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की गई कि मोबाइल उपकरण पर कस्टम ड्यूटी को बढ़ा दिया गया है, अब इसे 2.5 फीसदी तक किया गया है। हालांकि, कॉपर और स्टील में ड्यूटी को घटाया गया है। सोना-चांदी से भी कस्टम ड्यूटी को घटाया गया है। एक अक्टूबर से देश में नई कस्टम नीति लागू हो रही है।

कांग्रेस ने बजट-2020-21 पेश किए जाने के बाद सोमवार को दावा किया कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के भाषण में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 37 महीनों की रिकॉर्ड गिरावट का उल्लेख नहीं है और इसमें अर्थव्यवस्था को गति देने पर ध्यान नहीं दिया गया। 

केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि बजट भारत को आत्मनिर्भर बनाने में मील का पत्थर साबित होगा।ब जट के बाद हर सेक्टर में पॉजिटिविटी आई है। कोरोना महामारी के बाद GDP को बढ़ाने के लिए जितने भी कदम उठाने की आवश्यक्ता थी, वो हर कदम उठाए गए हैं।साथ ही केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि कोरोना महामारी के समय में ऐसा बजट दिया है कि कोई इसका विरोध नहीं कर सकता है। अगर कोई विरोध करता है तो वह राजनीतिक है। हम भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बढ़ रहे हैं। कोविड की वजह से अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ लेकिन बजट आवंटन में कमी नहीं हुई।

सपा नेता अखिलेश यादव ने बजट पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस बजट ने उन सभी प्रदर्शनकारी किसानों को क्या दिया? बीजेपी हमेशा कहती थी कि वो आय दोगुनी करेगी, क्या इस बजट से किसानों की आय दोगुनी हो रही? हमारे युवा जो पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए काम, रोज़गार के लिए इस बजट में क्या व्यवस्था की गई है, क्या इनको रोज़गार मिलेगा। वहीँतेजस्वी यादव ने कहा कि यह बजट देश निर्माण के लिए नहीं था बल्कि देश बेचने के लिए था। आप जानते हैं कि कई संस्थानों की संपत्तियों को बेचा गया। जितनी संपत्तियां बची है उसे निजी क्षेत्र को देने की तैयारियां चल रही है। आम नागरिकों की कमर तोड दी गई। चंद लोगों का ख्याल इस बजट में रखा गया है।

वित्त मंत्री ने बीमा अधिनियम 1938 में संशोधन करने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि बीमा कंपनियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% किया जाएगा।

सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर राज्य में एक गैस पाइप लाइन परियोजना शुरू करने की घोषणा की है। वित्त मंत्री ने कहा कि एक स्वतंत्र गैस ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑपरेटर का गठन किया जाएगा। 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि छोटे करदाताओं के लिए मैं एक विवाद समाधान समिति गठित करने का प्रस्ताव करती हूं जो पार्दर्शिता सुनिश्चित करेगी। 50 लाख रुपये तक की कर योग्य आय वाले और 10 लाख रुपये तक की विवादित आय वाले लोग समिति के पास जा सकते हैं।साथ ही असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और प्रवासी मज़दूरों के लिए पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। इस पर बिल्डिंग और कंस्ट्रक्टर ​श्रमिकों और अन्य श्रमिकों के बारे में जरूरी जान​कारियां इकट्ठी की जाएंगी।

अमित शाह ने बजट को लेकर कहा है कि भविष्य के उर्जा स्त्रोत गैस के विकास के लिए इस वर्ष हाइड्रोजन एनर्जी मिशन शुरू किया गया है जो कि भारत को ग्रीन उर्जा के क्षेत्र में विश्व में अग्रणी बनाएगा। साथ ही अगले 3 वर्षों में 100 से अधिक शहरों में गैस को पाइपलाइन के जरिये लोगों तक पहुँचाया जाएगा। मोदी जी के हर गाँव व हर घर को बिजली से जोड़ने के अभियान को निरंतर गति दी जा रही है। इस बजट में उपभोक्ताओं को एक विशेष सुविधा देते हुए एक से अधिक डिस्ट्रीब्यूटर का विकल्प दिया गया है। साथ ही पॉवर सेक्टर में ₹3 लाख करोड़ से ज्यादा की योजनाएँ लागू होंगी।

वित्त मंत्री ने कहा कि  शिक्षा के अधिकार के मिशन को आगे ले जाते हुए जमीनी स्तर पर शिक्षा को मजबूत करने के लिए देश में 15,000 से अधिक स्कूलों को आदर्श बनाया जाएगा। साथ ही वंचित वर्ग के बच्चों के लिए 750 एकलव्य मॉडल स्कूल खुलेंगे व 100 नए सैनिक स्कूल भी खोले जाएंगे। इसके अलावा 50,000 करोड़ रूपये से National Research Foundation का निर्माण किया जाएगा और राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन भी शुरू होगा जिससे क्षेत्रीय भाषाओं के विकास को बल मिलेगा।

कांग्रेस के पंजाब के तीन सांसद सोमवार को केंद्रीय कृषि कानूनों का विरोध जताते हुए काले चोगा पहनकर बजट भाषण के दौरान लोकसभा पहुंचे। कांग्रेस के लोकसभा सदस्य बलबीर सिंह गिल, रवनीत सिंह बिट्टू और गुरजीत सिंह औजला ने जो चोगे पहन रखे थे उन पर ‘किसान की मौत का काला कानून वापस लो’ और ‘मैं किसान हूं, मैं खेत मजदूर हूं, मुझसे धोखा मत करो’ लिखा हुआ था। सदन में पहुंचने से पहले इन सांसदों ने लोकसभा परिसर में भी नारेबाजी की और कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। ये सांसद इन कानूनों को वापस लेने की मांग करते हुए पिछले करीब दो महीनों से दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। काला चोगा पहनकर संसद पहुंचने के बारे में पूछे जाने पर बलबीर सिंह गिल ने कहा, ‘‘किसान महीनों से विरोध जता रहे हैं, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। हमने इन कानूनों का विरोध करने और सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए यह कदम उठाया।’’ उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि वह तीनों कानूनों को वापस ले।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बजट को लेकर कहा, 'यह बजट 'आत्मनिर्भर भारत' के लिए है, इससे अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।' केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल पर कृषि सेस लगाया गया है। डीजल पर चार और पेट्रोल पर ढाई रुपये का सेस लगाया गया है। हालांकि, कहा जा रहा है कि ये सेस कंपनियों को देना होगा और आम लोगों पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा।

वित्त मंत्री ने कहा कि किसानों को 2020-21 में एमएसपी पर गेहूं खरीद के एवज में 75,100 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। सीतारमण ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर अनाज की सरकारी खरीद से इस बार 43.36 लाख गेहूं कृषक लाभान्वित हुए। अगले वित्त वर्ष में ग्रामीण अवसंरचना विकास के लिए आवंटन बढ़ा कर 40,000 करोड़ रुपये किया गया, जो वित्त वर्ष 2020-21 में 30,000 करोड़ रुपये था। 2021-22 में कृषि ऋण के लक्ष्य को बढ़ाकर 16.5 लाख करोड़ रुपये किया गया

वित्त मंत्री निर्मला सीतामरण ने सोमवार को 2000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से सात बंदरगाह परियोजनाओं की घोषणा की। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि ये परियोजनाएं सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के तहत कार्यान्वित की जाएंगी। वित्त मंत्री सीतामरण ने लोकसभा में पहला कागजरहित आम बजट पेश करते हुए कहा कि उन्होंने पीपीपी मोड के जरिए 2000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से सात बंदरगाह परियोजनाओं का प्रस्ताव किया है। भारत में अभी 12 प्रमुख बंदरगाह हैं जो केंद्र सरकार के नियंत्रण में हैं। इनमें दीनदयाल (पूर्ववर्ती कांडला), मुंबई, जेएनपीटी, न्यू मेंगलूर, कोच्चि, चेन्नई, पारादीप, कोलकाता (हल्दिया सहित) शामिल हैं।

सरकार ने  एक एकीकृत प्रतिभूति बाजार संहिता पेश करने का प्रस्ताव किया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में 2021-22 का बजट पेश करते हुए कहा कि प्रतिभूति बाजार संहिता में सेबी अधिनियम, डिपॉजिटरीज अधिनियम और सरकारी प्रतिभूति अधिनियम शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) को गोल्ड एक्सचेंज के नियामक के रूप में भी अधिसूचित किया जायेगा। वित्त मंत्री ने निवेशकों की रक्षा के लिये एक निवेशक चार्टर लाने का भी प्रस्ताव किया। यह सभी वित्तीय संस्थानों में निवेशकों के अधिकार के बारे में होगा।

वित्त मंत्री ने कहा कि लघु कंपनियों की परिभाषा को संशोधित किया जाएगा, इसमें मौजूदा पूंजी की 50 लाख रुपये की सीमा बढ़ा कर 2 करोड़ रुपये की जाएगी।  सीतारमण ने कहा कि बीपीसीएल, एयर इंडिया, शिपिंग कॉरपोरेशन, कंटेनर कॉरपोरेशन और अन्य कंपनियों के प्रस्तावित विनिवेश को 2021-22 में पूरा किया जाएगा। 

सीतामरण ने कहा "व्यापारिक-जलपोतों पर भारत में ध्वज लगवाने को प्रोत्साहित करने के लिए एक सब्सिडी योजना शुरू की जाएगी।" उन्होने कहा कि सरकार सभी प्रकार के वित्तीय उत्पादों के लिए निवेशक चार्टर का प्रस्ताव करती है। बैंकों के अटके कर्जों से निपटने के लिए परिसंपत्ति पुनर्गठन एवं प्रबंधन कंपनी की स्थापना की जाएगी। उन्होने सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 20,000 करोड़ रुपये की पूंजी देने का प्रस्ताव किया।

वित्त मंत्री ने कहा "सरकार हरित ऊर्जा स्रोतों से हाइड्रोजन उत्पादन के लिए अगले वित्त वर्ष में हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन शुरू करने का प्रस्ताव करती है। बिजली उपभोक्ताओं को एक से अधिक वितरण कंपनियों में से किसी को चुनने का विकल्प देने के लिए रूपरेखा तैयार की जाएगी।"  सीतारमणने कहा पिछले छह साल में बिजली क्षेत्र में कई सुधार किये गये, इस दौरान कुल क्षमता में 1,38,000 मेगावाट की स्थापित क्षमता जोड़ी गयी। 

वित्त वर्ष 2021-22 में पूंजीगत व्यय बजट बढ़ाकर 5.54 लाख करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव। वित्त मंत्री ने चालू वित्त वर्ष के 4.39 लाख करोड़ रुपये के मुकाबले अगले वित्त वर्ष के लिये 5.54 लाख करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय का लक्ष्य रखा। वित्त मंत्री ने कहा "पूंजीगत व्यय को पूरा करने के लिए सरकार राज्यों और स्वायत्त निकायों को दो लाख करोड़ रुपये मुहैया कराएगी।"  

अगले पांच साल में 1,41,678 करोड़ रुपये के व्यय के साथ स्वच्छ भारत के दूसरे चरण का क्रियान्वयन किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा "उत्पादन आधारित योजना (पीएलआई) पर इस वित्त वर्ष से शुरू अगले पांच साल में 1.97 लाख करोड़ रुपये खर्च किये जाएंगे।" उन्होने कहा कि सरकार 2021-22 में कोविड-19 टीकाकरण के लिए 35,000 करोड़ रुपये देगी; और अधिक धन देने के लिए प्रतिबद्ध। पीएलआई योजना के अलावा वृहद निवेश कपड़ा-पार्क योजना शुरू की जाएगी। 

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि कोविड वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ दिये जाएंगे। इस दौरान नई बीमारियों पर फोकस होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का एलान किया। उन्होने कहा कि सरकार की ओर से इसके लिए 64180 करोड़ रुपये दिए गए हैं। इसी के साथ सरकार की ओर से स्थानीय मिशन को भारत में लॉन्च किया जाएगा। 64180 करोड़ नई स्वास्थ्य योजनाओं पर खर्च होंगे।

भारत के पास कोविड की दो वैक्सीन उपलब्ध है। सौ और उससे अधिक देशों को उसकी सुविधा मुहैया कराई गई है। प्रधानमंत्री ने हमारे वैज्ञानिकों को इसके लिए धन्यवाद दिया और इस अभियान की शुरूआत की। आत्मनिर्भर पैकेज से ढांचागत सुधारों को गति मिली। कोरोना काल में पांच मिनी बजट पेश किए गए। आठ करोड़ लोगों क मुफ्त गैस, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया गया।

संसद में आम बजट 2021-22 पेश करने से पहले सोमवार को शुरुआती कारोबार के दौरान प्रमुख शेयर सूचकांक बीएसई सेंसेक्स में 443 अंकों और एनएसई निफ्टी में 115 अंकों की बढ़त हुई। इस दौरान 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 443.06 अंक या 0.96 प्रतिशत बढ़कर 46,728.83 पर था, निफ्टी 114.85 अंक या 0.84 प्रतिशत बढ़कर 13,749.45 पर पहुंच गया।  सेंसेक्स में इंडसइंड बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी, ओएनजीसी, टाइटन और एचडीएफसी बढ़ने वाले प्रमुख शेयरों में थे। सेंसेक्स शुक्रवार को 588.59 अंक या 1.26 प्रतिशत गिरकर 46,285.77 पर बंद हुआ था, जबकि निफ्टी 182.95 अंक या 1.32 प्रतिशत नीचे 13,634.60 अंक पर बंद हुआ। 

लोकसभा में हंगामे के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश कर रही हैं। वित्त मंत्री ने बताया कि सरकार ने कोरोना के बीच में राहत के कई बड़े कदम उठाए, जिसके तहत कई आत्मनिर्भर पैकेज की घोषणा की गई है। उन्होंने कहा कि मुश्किल हालात में बजट पेश हो रहा है। बजट कोरोना काल में तैयार किया गया।

नए कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन के बीच कृषि क्षेत्र पर नजरें हैं। देखना है कि सरकार एग्री सेक्टर को क्या देती है। वहीं, कोरोनावायरस महामारी के चलते ऐसा माना जा रहा है कि सरकार हेल्थ सेक्टर और इसके इंफ्रा पर भी खर्चे करने के फैसले ले सकती है।