Budget 2022 Highlights: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि 2021 में 3 करोड़ युवाओं ने रोजगार खोया है, 50 साल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी आज हिन्दुस्तान में है। राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, आपने मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया की बात की लेकिन जो रोजगार हमारे युवाओं को मिलना चाहिए वो नहीं मिला और जो था वो गायब हो गया। राहुल गांधी ने अंबानी और अडानी को देश का सबसे बड़ा मोनोपोलिस्ट करार दिया। उन्होंने कहा कि दोनों उद्योगपति कोरोना के वैरिएंट की तरह डबल-ए (AA) वैरिएंट हैं, जो देश की अर्थव्यवस्था को अपनी चपेट में लेते जा रहे हैं।
वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने मंगलवार को कहा कि डिजिटल करेंसी को आरबीआई का समर्थन मिलेगा जो कभी भी डिफॉल्ट नहीं होगा। पैसा आरबीआई का होगा लेकिन प्रकृति डिजिटल होगी। आरबीआई द्वारा जारी किया गया डिजिटल रुपया लीगल टेंडर होगा। बाकी सभी लीगल टेंडर नहीं हैं, कभी लीगल टेंडर नहीं बनेंगे। उन्होंने कहा कि क्रिप्टो एक सट्टा लेनदेन है, इसलिए हम इस पर 30% की दर से कर लगा रहे हैं। इथेरियम का वास्तविक मूल्य कोई नहीं जानता।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि संसद में मंगलवार को पेश किए गए आम बजट का जोर गरीब, मध्यम वर्ग और युवाओं को बुनियादी सुविधाएं देने और आय के स्थाई समाधानों से जोड़ने पर है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की ओर से वर्ष 2022-23 के आम बजट पर आयोजित कार्यक्रम ‘‘आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था’’ को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि बहुत जरूरी है कि भारत आत्मनिर्भर बने और उस आत्मनिर्भर भारत की नींव पर एक आधुनिक भारत का निर्माण हो।
उधर, कांग्रेस ने आरोप लगाया कि केंद्र की नरेंद्र मोदी नीत सरकार अपना ही गुणगान करते रहने एवं आम लोगों की समस्याओं की अनदेखी करने में लगी है। कांग्रेस नेताओं ने बुधवार को राज्यसभा में कहा कि न तो करोड़ों रुपये खर्च करने के बाद गंगा साफ हुई, न ही जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद वहां आतंकी हिंसा में कमी आई, उल्टे देश भर में महंगाई और बेरोजगारी ने कोविड के कारण पहले से ही परेशान आम लोगों की कमर तोड़ कर रख दी। जबकि पीएम मोदी बोल रहे हैं कि देश बदल रहा है।
नई दिल्ली में बजट को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा- कल निर्मला जी ने जो बजट पेश किया है, इस बजट में देश को आधुनिकता की तरफ ले जाने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम है। बीते 7 वर्षों में जो नीतियां बनी, पहले की जिन नीतियों में गलतियों को सुधारा गया उस वजह से आज भारत की अर्थव्यवस्था का निरंतर विस्तार हो रहा है।
टैक्स को लेकर क्या बोलीं FM?:
- कॉपोरेटिव टैक्स घटा। 18% से 15% हुआ।
- इस पर लगने वाला सरचार्ज भी कम किया गया। पहले 12% था, अब 7%।
- कॉपोरेटिव टैक्स की सीमा बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए हुई।
- ITR में गड़बड़ सुधारने को दो साल का वक्त मिलेगा।
- पेंशन में भी टैक्स पर छूट
- क्रिप्टो करेंसी से होने वाली आय पर 30 फीसदी कर
Union Budget 2022-23 LIVE Updates in Hindi: कोरोना संकट काल का यह दूसरा केंद्रीय बजट है।
Budget 2022: आर्टिफिशियल गहने महंगे होंगे
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में एलान करते हुए कहा कि आर्टिफिशियल गहने महंगे होंगे। इसके अलावा कैपिटल गुड्स और विदेशी छाते महंगे होंगे।
Budget 2022: डिजिटल करेंसी भी लॉन्च होगी
ब्लॉकचेन और अन्य टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इसी साल आरबीआई डिजिटल रुपया जारी करेगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमणने कहा कि इससे इकोनॉमी को बहुत अधिक बढ़ावा मिलेगा। क्रिप्टोकरेंसी से होने वाली कमाई पर 30% का टैक्स लगाया जाएगा। हालांकि, क्रिप्टोकरेंसी के रेगुलाइजेशन को लेकर बजट में कुछ नहीं कहा गया।
Budget 2022:नॉर्थ ईस्ट राज्यों के विकास के लिए अलग से योजना
पहली बार है कि केंद्र सरकार ने नॉर्थ ईस्ट राज्यों के विकास के लिए अलग से योजना लाने की बात कही है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए सरकार की तरफ से अलग से योजना जारी होगी। बजट में इस तरह का प्रावधान किया है।
Budget 2022 : आयकर के लिए नए प्रावधान का एलान
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मूल रिटर्न फाइल करने के दो वर्ष बाद तक अपडेटेड रिटर्न फाइल किए जा सकेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि आयकर की घोषणा में कोई गलती है तो इसे दो साल में सुधारा जा सकता है। इसके लिए उसे अपना रिटर्न अपडेट करना होगा। इससे मुकदमेबाजी कम होगी। लोगों को दो साल में अपनी घोषित आय में सुधार करने की अनुमति मिलेगी।
Budget 2022: एलआईसी में क्या बदलाव होगा?
केंद्रीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण की शुरुआत की भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी से की। उन्होंने बताया कि जल्द ही एलआईसी का आईपीओ आएगा। ये पहली बार होगा जब आईपीओ के जरिए एलआईसी करीब एक लाख करोड़ रुपये जमा करेगी।
Rail Budget 2022 : तीन साल में 400 नई वंदे भारत ट्रेनें शुरू की जाएंगी
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में देश का आम बजट पेश करने के दौरान घोषणा की कि तीन साल में 400 नई वंदे भारत ट्रेनें शुरू की जाएंगी।
Budget 2022: सरकार ने मोबाइल फोन सेक्टर को दी राहत
वित्त मंत्री ने बजट में मोबाइल फोन चार्जर, ट्रांसफॉर्मर, कैमरा लेंस समेत कई आइटम पर ड्यूटी कम करने का एलान किया है। इसके बाद मोबाइल फोन सस्ते होंगे।
पर्यावरण विशेषज्ञों ने हरित बुनियादी ढांचे के लिए संसाधन जुटाने और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए बदली ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के वास्ते 2022-23 के केंद्रीय बजट में हरित बॉण्ड जारी करने के सरकार के प्रस्ताव की प्रशंसा की है और कहा है कि इस पहल से भारत में कार्बन उत्सर्जन में कटौती में मदद मिलेगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को ‘‘बजट और आत्मनिर्भर भारत’’ विषय पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा मंगलवार को संसद में 2022-23 का बजट पेश किए जाने के बाद अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने यह जानकारी दी।
केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने बजट को लेकर विपक्ष के रवैए की निंदा की है। कहा कि बजट को समझने के लिए विपक्ष को बुद्धि की जरूरत है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को वैसे भी गणित समझने में दिक्कत है, वो हर चीज को 0 के योग से देखेंगे। मेरा मानना है कि वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के विकास की नई राह दिखाई है। सभी समझदार लोगों ने इसकी सराहना की है।
पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने कहा है कि आज का बजट भाषण किसी एफएम द्वारा पढ़ा गया अब तक का सबसे पूंजीवादी भाषण है। 'गरीब' शब्द पैरा 6 में केवल दो बार आता है और हम एफएम को यह याद रखने के लिए धन्यवाद देते हैं कि इस देश में गरीब लोग हैं। कहा कि लोग इस पूंजीवादी बजट को खारिज कर देंगे।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि “हमने टैक्स नहीं बढ़ाया। एक भी पैसा अतिरिक्त टैक्स के द्वारा कमाने की कोशिश नहीं की। पिछली बार प्रधानमंत्री का आदेश था कि घाटा कितना भी हो, महामारी में जनता पर टैक्स का बोझ नहीं डालना। इस बार भी वही निर्देश थे।” कहा कि हम हर ट्रांजैक्शन पर 1% टीडीएस लगाकर उसमें(क्रिप्टो करेंसी) पैसे के हर लेन-देन पर भी नज़र रख रहे हैं।
पीएम मोदी ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि यह बजट लोगों के लिए नई उम्मीदें और अवसर लेकर आया है। यह अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है; यह 'अधिक बुनियादी ढांचे, अधिक निवेश, अधिक विकास और अधिक नौकरियों' से भरा है। हरित नौकरियों का एक नया प्रावधान भी है; बजट युवाओं के उज्ज्वल भविष्य को सुनिश्चित करता है।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को कहा कि केंद्र सरकार द्वारा आज पेश किया गया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, “केंद्र सरकार द्वारा पेश किया गया बजट सकारात्मक एवं स्वागत योग्य है।” उन्होंने कहा, “पिछले दो वर्षों से देश का आर्थिक विकास कोरोना महामारी के चलते प्रभावित रहा है। इन विषम परिस्थितियों से निकलने के लिए केंद्र सरकार द्वारा बजट के माध्यम से देश के विकास की गति को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, जो सराहनीय हैं। देश में बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा के निर्माण का निर्णय भी स्वागत योग्य है।”
केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि बजट आत्मनिर्भर भारत का बजट है। यह पीएम मोदी के 'सबका साथ, सबका विकास' के मंत्र को दर्शाता है। यह पूर्वोत्तर के लिए 15,00 करोड़ रुपये का विकास पैकेज प्रदान करता है। मैं पीएम मोदी को धन्यवाद देता हूं और इस बजट के लिए एफएम निर्मला सीतारमण को बधाई देता हूं।
केंद्रीय बजट-2022 में इनकम टैक्स स्लैब में कोई फेरबदल नहीं हुआ। यह पहले की ही तरह चलता रहेगा, जबकि मोदी सरकार ने कॉपोरेटिव (सहकारिता) टैक्स को घटाने के साथ उस पर लगने वाला सरचार्ज को कम किया। मंगलवार (एक फरवरी, 2022) को संसद में 90 मिनट के अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह भी बताया कि पेंशन पर लगने वाले टैक्स में कर्मचारियों को छूट दी जाएगी। जहां क्रिप्टो करेंसी से होने वाली आय पर 30 फीसदी टैक्स चुकाना होगा। वहीं, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) एक नई डिजिटल करेंसी लेकर आएगा।
पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले बजट में सीतारमण ने कहा, “यह बजट अमृत काल के अगले 25 सालों का ब्लू प्रिंट है। 60 लाख नई नौकरियों का सृजन होगा। अगले तीन साल में 400 नई जेनरेशन की वंदे भारत ट्रेनें लाई जाएंगी। अगले तीन सालों में 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित होंगे। साथ ही ई-चिप लगे पासपोर्ट इसी साल आएंगे। पोस्ट ऑफिसों यानी डाकघरों को कोरबैंकिंग सिस्टम से लैस किया जाएगा। 5जी सेवा इसी साल आएगी और गांवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ा जाएगा।”
Budget 2022: इनकम टैक्स स्लैब में छूट का इंतजार करने वालों को निराशा होने पर वित्त मंत्री ने महाभारत का श्लोक सुनाकर समझाई कि ऐसा क्यों किया गया है।
Budget 2022: इनकम टैक्स स्लैब में छूट का इंतजार करने वालों को वित्त मंत्री ने सुनाया महाभारत का ये श्लोक, जानें इसका मतलब
पीएम मोदी ने कहा 2.25 लाख करोड़ रुपये से अधिक के एमएसपी की घोषणा सीधे (किसानों को) हस्तांतरित की जाएगी; किसानों की आय दोगुनी होगी बजट एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी और कई नई योजनाओं की घोषणा की गई है।
भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि बजट 2022-23 'गरीब कल्याण' बजट है। यह गरीबों और मजदूरों को सशक्त करेगा। यह बजट बुनियादी ढांचे, ग्रामीण और पहाड़ी क्षेत्रों और पूर्वोत्तर के विकास के लिए समर्पित है। यह बजट सरकार की सामाजिक न्याय और समानता की नीति के अनुरूप है।
ये चीजें सस्ती हुईं?: कपड़े, चमड़े का सामान, मोबाइल, फोन चार्जर, जूते, रत्न पत्थर और हीरे के गहने, आर्टिफीशियल जूलरी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए जरूरी रसायनों पर कस्टम ड्यूटी, स्टील स्क्रैप पर कन्सेश्नल कस्टम ड्यूटी एक साल के लिए बढ़ी। मेथनॉल के साथ कुछ रसायनों पर कस्टम ड्यूटी।
ये सामान होंगे महंगे: सभी इंपोर्टेड सामान और छातों पर ड्यूटी को बढ़ाकर 20 फीसदी कर दिया गया है।
राजकमल प्रकाशन के प्रबंध निदेशक अशोक महेश्वरी ने कहा पिछले बजट की तरह इस बजट में भी प्रकाशन जगत को नजरअंदाज कर दिया गया। प्रकाशन जगत भी कोरोना काल में गंभीर रूप से प्रभावित हुआ है। पुस्तकों के प्रकाशन में इस्तेमाल किये जाने वाले हल्के कागज़ की कीमत में 30 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ोतरी हो चुकी है। छपाई और बाईंडिंग से जुड़े सामान भी 25 प्रतिशत से अधिक महंगे हो चुके हैं। ऐसे में हमें प्रकाशन जगत को राहत दिए जाने की उम्मीद थी, लेकिन हमें निराशा ही हाथ लगी। सरकार से हमारा अनुरोध है कि वह प्रकाशन जगत के लिए भी बजट में रियायत का प्रावधान करे।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि वर्ष 2022-23 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई में 25,000 किलोमीटर का विस्तार किया जाएगा और राष्ट्रीय ‘रोपवे’ विकास कार्यक्रम को सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) माध्यम से कार्यान्वित कियाजाएगा। सीतारमण ने संसद में वित्त वर्ष 2022-23 का बजट पेश करते हुए कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और आगामी वित्त वर्ष में करीब 25,000 किलोमीटर राजमार्ग को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है।
उन्होंने कहा कि चार स्थानों पर पीपीपी मोड में ‘मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक पार्क’ की स्थापना के लिए अगले वित्त वर्ष में अनुबंध किये जाएंगे। वित्त मंत्री ने कहा, ‘‘एक्सप्रेसवे के लिए प्रधानमंत्री गति शक्ति मास्टर प्लान को 2022-23 में अंतिम रूप दिया जाएगा।’’
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए वर्ष 2022-23 के आम बजट को देश में आधुनिक अवसंरचना को बढ़ावा देने वाल बजट करार दिया। उन्होंने ट्वीट कर कहा, ‘‘यह देश में आधुनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने वाला बजट है जो नए भारत की नींव रखेगा और 130 करोड़ भारतवासियों की ज़िंदगी बेहतर करेगा।’’
गडकरी ने कहा कि किसान, महिला और युवा केंद्रित इस वर्ष के बजट में प्रधानमंत्री गति शक्ति के जरिए विकास पर जोर दिया गया है।
उन्होंने कहा, ‘‘देशभर में रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही पीपीपी मॉडल के तहत स्कीम लाई जाएंगी, जिससे किसानों तक डिजिटल और हाईटेक तकनीक पहुंचाई जाएगी। इससे किसानों को फायदा होगा।’’
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आपात ऋण सुविधा गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) को मार्च, 2023 तक बढ़ाने की घोषणा की है। सीतारमण ने मंगलवार को आम बजट पेश करते हुए कहा कि इस योजना के तहत गारंटी कवर को 50,000 रुपये से बढ़ाकर पांच लाख करोड़ रुपये किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि पांच नदियों को जोड़ने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के मसौदे को अंतिम रूप दे दिया गया है। साथ ही केन-बेतवा नदियों को 44,605 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से जोड़ने की योजना के क्रियान्वयन को आगे बढ़ाया जाएगा।
सीतारमण ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अपने बजट भाषण में कहा कि फसल आकलन, भूमि रिकॉर्ड, कीटनाशकों के छिड़काव के लिये किसान ड्रोन से कृषि क्षेत्र में प्रौद्योगिकी में तेजी आने की उम्मीद है।
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को आरोप लगाया कि वर्ष 2022-23 के लिए पेश आम बजट में वेतनभोगी वर्ग, मध्य वर्ग, गरीबों, किसानों, युवाओं और छोटे कारोबारियों के लिए कुछ नहीं है। उन्होंने ट्वीट किया, ‘‘मोदी सरकार के बजट में कुछ नहीं है। मध्य वर्ग, वेतनभोगी वर्ग, गरीब और वंचित वर्ग, युवाओं, किसानों और एमएसएमई के लिए कुछ नहीं है।’’ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में मंगलवार को वित्त वर्ष 2022-23 का बजट पेश किया।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि निजी कंपनियों द्वारा 5जी मोबाइल सेवाओं की शुरुआत के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी अगले वित्त वर्ष 2022-23 में की जाएगी। सीतारमण ने वर्ष 2022-23 का बजट पेश करते हुए कहा कि कंपनियों के लिए स्वैच्छिक निकासी की समयावधि को दो साल से घटाकर छह महीने किया जाएगा।
उन्होंने अपने बजट भाषण में कहा कि आपूर्तिकर्ताओं की अप्रत्यक्ष लागत कम करने के लिए गारंटी बांड देने की व्यवस्था को भी लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्वदेशी रेल सुरक्षा एवं क्षमता प्रौद्योगिकी ‘कवच’ के तहत करीब 2,000 किलोमीटर लंबे रेल नेटवर्क को लाया जाएगा। इसके अलावा अगले तीन वर्षों में ‘वंदे-भारत’ श्रेणी की 400 नई ट्रेनों का भी विनिर्माण किया जाएगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि एनिमेशन, दृश्य प्रभावों, गेमिंग और कॉमिक (एवीजीसी) को बढ़ावा देने के लिए एक कार्यबल का गठन किया जाएगा जो बाजारों और वैश्विक मांग के लिए मार्ग सुझाएगा। सीतारमण ने लोकसभा में अपने बजट भाषण में यह भी कहा कि राज्यों को सूचना प्रौद्योगिकी आधारित भूमि दस्तावेज प्रबंधन के लिए विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि एवीजीसी सेक्टर में युवाओं को रोजगार देने की अपार संभावनाएं हैं, इस लिहाज से सभी हितधारकों के साथ एक कार्यबल का गठन किया जाएगा जो हमारे बाजार और वैश्विक मांग के लिए घरेलू क्षमता का निर्माण करेगा। उन्होंने कहा कि उद्यम, ई-श्रम, राष्ट्रीय कॅरियर सेवा और असीम पोर्टलों को आपस में जोड़ा जाएगा तथा उनका दायरा बढ़ाया जाएगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को अपने बजट भाषण में इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग स्टेशनों पर बैटरियां बदलने की सुविधा देने के बारे में एक नीति लाने का प्रस्ताव रखा। सीतारमण ने संसद में वित्त वर्ष 2022-23 का बजट पेश करते हुए कहा कि इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों पर बैटरियां बदलने (स्वैपिंग) की सुविधा देने की तैयारी है। इसके लिए एक समुचित नीति लाई जाएगी।
उन्होंने कहा कि सरकार शहरी इलाकों में सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को बढ़ावा देगी। उन्होंने कहा कि शहरी नियोजन के लिए पांच मौजूदा शैक्षणिक संस्थानों को 250 करोड़ रुपये के निवेश से उत्कृष्टता केंद्र के तौर पर विकसित किया जाएगा। इसके अलावा आधुनिक भवन निर्माण नियम भी लाए जाएंगे।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को संसद में पेश किए गए वर्ष 2022-23 के आम बजट को ‘‘दूरदर्शी’’ बताया। उनका दावा है कि यह भारत की अर्थव्यवस्था का ‘‘स्केल’’ बदलने वाला साबित होगा। बजट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की सराहना करते हुए शाह ने कहा कि यह बजट भारत को ‘‘आत्मनिर्भर’’ बनाने के साथ ही स्वतंत्रता के 100वें वर्ष के नए भारत की नींव डालेगा।’’
शाह ने सिलसिलेवार ट्वीट में कहा कि ‘‘आत्मनिर्भर भारत का बजट’’ कोरोना के बाद वैश्विक आर्थिक जगत में उत्पन्न हुए अवसरों का दोहन करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत को विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्था बनाने में सहायक होगा। उन्होंने कहा, ‘‘बजट का आकार बढ़ाकर 39.45 लाख करोड़ करना, कोरोना काल में भी भारत की तेज़ी से बढती अर्थव्यवस्था को दर्शाता है। राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 6.9 प्रतिशत से घटाकर 6.4 प्रतिशत करना बहुत बड़ी उपलब्धि है।
देश का आम बजट केंद्रीय बजट (Union Budget) भी कहलाता है। हर साल इसे वित्त मंत्री पेश करते हैं। यह एक तरह से आने वाले वित्तीय वर्ष (Financial Year) के लिए कर-निर्धारण (Taxation) और खर्चों के लिए सरकार की विस्तृत योजना होती है। बजट भाषण में इसका पूरा ब्यौरा होता है। अपने देश का सबसे पहला बजट सात अप्रैल, 1860 को प्रस्तुत हुआ था। तब ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़े स्कॉटिश अर्थशास्त्री और नेता जेम्स विल्सन ने इसे ब्रिटिश साम्राज्ञी के सामने रखा था, जबकि स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर, 1947 को पेश हुआ था। उस दौरान वित्त मंत्री आर के षण्मुखम चेट्टी ने इसे पेश किया था।
वैसे, साल 1955 तक यह सिर्फ एक ही भाषा में पेश होता था। वह भाषा थी- अंग्रेजी। हालांकि, बाद में कांग्रेस सरकार ने इसे अंग्रेजी और हिंदी दोनों में ही पेश करना शुरू कर दिया था। पहले रेल बजट और आम बजट अलग-अलग पेश किए जाते थे। ऐसा साल 2017 तक होता रहा, मगर इसी वर्ष रेल बजट को आम बजट में ही मिला दिया गया था, जिसके बाद से सिर्फ एक बजट ही पेश किया जाता है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस (COVID-19 की दस्तक के बाद साल 2021-22 का बजट कागज-रहित (Paperless Budget) पेश किया गया था।
संसद भवन परिसर में दोनों केंद्रीय वित्त राज्य मंत्रियों के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। (एक्सप्रेस फोटोः अनिल शर्मा)
