अगर आप रसोई गैस सिलेंडर पर सब्सिडी लेना चाहते हैं तो आपको अपने एलपीजी डीलर के पास इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी जमा करानी होगी। सूत्रों के मुताबिक, केंद्र सरकार जल्द ही इस व्यवस्था को लागू करने वाली है। दरअसल, केंद्र सरकार की ‘गिव इट अप’ स्कीम को बहुत ज्यादा कामयाब नहीं मिली है। ऐसे में पेट्रोलियम मंत्रालय ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) से मंत्रालय से नई व्यवस्था करने के लिए कह दिया है। इससे उन लोगों की पहचान करने में आसानी होगी, जिनकी सलाना आय 10 लाख रुपए से अधिक है।
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पेट्रोलियम मंत्रालय ने पिछले हफ्ते सीबीडीटी को लिखा था कि ‘एलपीजी उपभोक्ताओं की टैक्सेबल इनकम की जानकारी रसोई गैस पर सब्सिडी लागू करने को लेकर काफी महत्वपूर्ण है। इसके जरिए ज्यादा कमाई करने वाले सब्सिडी का लाभ नहीं ले सकेंगे। इस पत्र में यह अनुरोध भी किया गया है कि ‘मंत्रालय को आयकर अधिनियम की धारा 138 के तहत अधिसूचित किया जाए, जिससे जनता के हित में रसोई गैस उपभोक्ताओं की कर योग्य आय से संबंधित जानकारी पेट्रोलियम मंत्रालय को प्राप्त हो सके।
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आपको बता दें कि आईटी अधिनियम के तहत आयकर विभाग को आय विवरण की जानकारी देने की मनाही है। जब तक कि केंद्र सरकार किसी अधिकारी, प्राधिकारी को कानून के तहत अपने काम के लिए इस जानकारी को हासिल करने की अनुमति नहीं देती।