RBI MPC Meeting 2025 Live Updates: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (Monetary Policy Committee) अब प्रमुख ब्याज दर पर विचार-विमर्श का आज तीसरा दिन था। और आज (9 अप्रैल) को सुबह 10 बजे आरबीआई ने अपने फैसले की घोषणा करने कर दी। MPC ने 7 अप्रैल को अपना तीन दिवसीय विचार-विमर्श शुरू किया था और आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा आज सुबह यह जानकारी दी। आरबीआई ने फरवरी के बाद आज हुई एमपीसी मीटिंग में भी रेपो रेट में 25bps की कटौती की है। यह वित्तीय वर्ष 2025-26 (FY26) की पहली और कैलेंडर वर्ष में दूसरी बैठक है। पढ़ें हर अपडेट…
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने अर्थव्यवस्था की जरूरतों के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) को ‘ग्राहकों से दुकानदारों’ को यूपीआई (यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस) के माध्यम से लेनदेन की सीमा में संशोधन की अनुमति देने का निर्णय किया है। हालांकि, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच यूपीआई के जरिये लेनदेन की सीमा पहले की तरह एक लाख ही रहेगी।
वर्तमान में ग्राहकों से दुकानदारों (पी टू एम) को पूंजी बाजार, बीमा, जैसे मामलों में प्रति लेनदेन दो लाख रुपये, जबकि कर भुगतान, शैक्षणिक संस्थानों, अस्पताल, आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के लिए भुगतान सीमा पांच लाख रुपये है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बुधवार को चालू वित्त वर्ष की पहली द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा पेश करते हुए कहा कि एनपीसीआई को व्यक्ति से कारोबारियों को यूपीआई माध्यम से लेनदेन सीमा में संशोधन की अनुमति देने का प्रस्ताव किया गया है। केंद्रीय बैंक के बयान के अनुसार, ‘‘अर्थव्यवस्था की जरूरतों के मुताबिक नए उपयोग के मामलों में एनपीसीआई, बैंकों और यूपीआई परिवेश से जुड़े अन्य पक्षों के परामर्श से, उपयोगकर्ता की बदलती जरूरतों के आधार पर ऐसी सीमाओं की घोषणा और संशोधन कर सकता है।’’ बैंकों को एनपीसीआई की घोषित सीमाओं के भीतर अपनी आंतरिक सीमाएं तय करने का विवेकाधिकार बना रहेगा। आरबीआई ने यह भी कहा कि ऊंची सीमा से जुड़े जोखिमों को कम करने के लिए उचित सुरक्षा उपाय किए जाएंगे। (भाषा)
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने चालू वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अपने मुद्रास्फीति के अनुमान को 4.2 प्रतिशत से घटाकर चार प्रतिशत कर दिया है। केंद्रीय बैंक ने बेहतर कृषि उत्पादन और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया है।
RBI ने दी लोन लेने वालों को राहत, जानें आपकी EMI में कितना फर्क पड़ेगा, लाखों का फायदा! पढ़ें पूरी खबर
गवर्नर मल्होत्रा ने कहा कि आरबीआई सक्रिय रहेगा और ऐसी नीतियां लागू करेगा जो स्पष्ट, सुसंगत, विश्वसनीय और अर्थव्यवस्था के सर्वोत्तम हित में हों।
आरबीआई ने अर्थव्यवस्था की जरूरतों के अनुसार एनपीसीआई को व्यक्ति से कारोबारियों को UPI (यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस) के माध्यम से लेन-देन सीमा में संशोधन की अनुमति देने का प्रस्ताव किया।
हम बेहतर मांग और सतत वृहद आर्थिक संतुलन की नींव पर गैर-मुद्रास्फीतिकारी वृद्धि का लक्ष्य रख रहे हैं: आरबीआई गवर्नर
आरबीआई गवर्नर ने कहा कि केंद्रीय बैंक ने प्राथमिकता क्षेत्र के ऋणों से परे सह-ऋण का दायरा बढ़ाया है
वैश्विक अर्थव्यवस्था जबर्दस्त अनिश्चितता के दौर में, मौद्रिक नीति स्थिरता सुनिश्चित करने में प्रमुख भूमिका निभाएगी : आरबीआई गवर्नर।
आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष 2025-26 के लिए मुद्रास्फीति के अनुमान को 4.2 प्रतिशत से घटाकर चार प्रतिशत किया।
बैंकिंग प्रणाली में पर्याप्त नकदी उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है आरबीआई : गवर्नर
रेपो वह ब्याज दर है, जिस पर वाणिज्यिक बैंक अपनी तात्कालिक जरूरतों को पूरा करने के लिये केंद्रीय बैंक से कर्ज लेते हैं। आरबीआई मुद्रास्फीति को काबू में रखने के लिये इस दर का उपयोग करता है। रेपो दर में कमी करने का मतलब है कि मकान, वाहन समेत विभिन्न कर्जों पर मासिक किस्त (EMI) में कमी आने की उम्मीद है।
देश का विदेशी मुद्रा भंडार चार अप्रैल तक 676 अरब डॉलर था, जो 11 माह के आयात की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है : गवर्नर।
वैश्विक अनिश्चितताओं से देश के वस्तु निर्यात पर असर पड़ेगा: आरबीआई गवर्नर।
रबी फसल को लेकर अनिश्चितताएं काफी हद तक दूर हुईं। दूसरा अग्रिम अनुमान गेहूं के रिकॉर्ड उत्पादन का संकेत देता है : गवर्नर मल्होत्रा।
आरबीआई ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जीडीपी वृद्धि अनुमान को 6.7 प्रतिशत से घटाकर 6.5 प्रतिशत कर दिया।
रेपो रेट में कटौती, इतना सस्ता हो जाएगा लोन, जानें EMI में कितना फर्क पड़ेगा, लाखों का फायदा, पढ़ें पूरी खबर
वैश्विक आर्थिक परिदृश्य तेजी से बदल रहा है; नवीनतम व्यापार संबंधी उपायों से अनिश्चितताएं और बढ़ गई हैं जिससे विभिन्न क्षेत्रों में परिदृश्य धुंधला गया है। वैश्विक निश्चितताओं से मुद्रा पर और दबाव पड़ सकता है : गवर्नर
हमारा रुख नकदी प्रबंधन पर किसी मार्गदर्शन के बिना नीति दर मार्गदर्शन प्रदान करता है : आरबीआई गवर्नर
चालू वित्त वर्ष की शुरुआत अमेरिकी टैरिफ के साथ वैश्विक अनिश्चितता के साथ हुई है, आरबीआई स्थिति पर नजर रखे हुए है: गवर्नर संजय मल्होत्रा।
भारतीय अर्थव्यवस्था लक्ष्यों के अनुरूप आगे बढ़ रही है, आर्थिक वृद्धि में सुधार जारी: आरबीआई गवर्नर।
गवर्नर संजय मल्होत्रा के नेतृत्व में आरबीआई एमपीसी ने प्रमुख ब्याज दर में 25 बीपीएस की कटौती कर इसे पहले के 6.25 फीसदी से घटाकर 6.00 फीसदी करने का फैसला किया। यह निर्णय 4:2 के बहुमत से लिया गया।
आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने घोषणा की कि एमपीसी ने मौद्रिक नीति के रुख को तटस्थ से उदार में बदलने का फैसला किया है।
आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा का बयान- रेपो रेट में होगी 25bps की कटौती। 6.25 से घटकर रह जाएगी 6 प्रतिशत।
आरबीआई ने फरवरी में पिछली पॉलिसी मीटिंग के दौरान कोविड के बाद पहली बार दरों में 25 बीपीएस की ढील दी थी। राज्यपाल संजय मल्होत्रा के पदभार संभालने के बाद यह आरबीआई एमपीसी की पहली बैठक भी थी।
आप दोपहर 12 बजे आरबीआई गवर्नर का भाषण लाइव देख सकते हैं। लाइव कवरेज के लिए जनसत्ता के साथ बने रहें।
सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 554.02 अंक टूटकर 73,673.06 अंक पर; निफ्टी 178.85 अंक फिसलकर 22,357 अंक पर खुला।
RBI MPC के फैसले से पहले शेयर बाजार में आज गिरावट के साथ शुरुआत हुई। कारोबार खुलते ही Sensex 554 अंक और Nifty 178 अंक गिर गया।
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री, गौरा सेनगुप्ता ने कहा, “हमें उम्मीद है कि आरबीआई अप्रैल की नीति में नीतिगत दरों में 25 बीपीएस की कटौती करेगा। ऐसी अटकलें हैं कि आरबीआई को अप्रैल में 50 बीपीएस की कटौती के साथ दर में कटौती करनी चाहिए, लेकिन चल रही द्विपक्षीय व्यापार वार्ता को देखते हुए यह बहुत जल्दी हो सकता है। इसके अलावा, आरबीआई द्वारा रातोंरात पर्याप्त लिक्विडिटी इन्फ्यूजन के लिए धन्यवाद, दरें रेपो दर से नीचे हैं। TREPS दर मार्च 2025 से रेपो दर से नीचे है और अप्रैल के पहले सप्ताह में यह औसतन 5.73 प्रतिशत थी, इससे अप्रैल नीति में दरों में कटौती की आवश्यकता दूर हो गई।
पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास के नेतृत्व में दिसंबर 2024 में हुई पिछली बैठक में प्रमुख दरों को 6.50 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया गया था। इसके छह सदस्यों में से चार ने रेपो दर को अपरिवर्तित रखने के लिए मतदान किया था। इसके अलावा, देश की लिक्विडिटी कॉन्स्ट्रेन्ट्स को पहचानते हुए, एमपीसी ने बैंकों के लिए नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) में 50 बीपीएस की कटौती की थी, जिससे यह 4 प्रतिशत पर आ गया।
फरवरी 2025 में आरबीआई एमपीसी बैठक में, जो गवर्नर संजय मल्होत्रा के नेतृत्व में पहली बैठक भी थी, केंद्रीय बैंक ने बेंचमार्क रेपो दर में 25 बीपीएस की कटौती करके 6.5 प्रतिशत से 6.25 प्रतिशत करने की घोषणा की थी। करीब पांच साल में रेपो रेट में यह पहली कटौती थी, एमपीसी ने सर्वसम्मति से तटस्थ रुख जारी रखने और विकास का समर्थन करते हुए लक्ष्य के साथ मुद्रास्फीति के टिकाऊ संरेखण पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया था।
