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30 नवंबर तक नहीं किया यह काम तो इंटरनेट बैंकिंग नहीं कर पाएंगे SBI के ग्राहक
आरबीआई ने जुलाई 2017 में एक सर्कुलर जारी किया था, जिसमें यह कहा गया था कि बैंक उन ग्राहकों को इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन, एटीएम कैश विदड्रावल जैसी सुविधा नहीं दे सकता है, जो अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं करवाते हैं।
RBI ने केंद्र को दी अपनी जमा पूंजी तो अर्थव्यवस्था को लग सकता है तगड़ा झटका: विशेषज्ञ
जानिए आखिर कैसे देश में ब्याज दरें बढ़ सकती हैं। साथ ही उत्पादन व रोजगार में भी कैसे कमी आ सकती है।
विवाद बढ़ने के बाद बैकफुट पर मोदी सरकार, कहा- RBI से नहीं मांगा पैसा
RBI: “मीडिया में बहुत सी गलत सूचनाएं चल रही हैं। सरकार का राजकोषीय गणित पूरी तरह से ट्रैक पर है। आरबीआई को 3.6 या 1 लाख करोड़ रुपये स्थानांतरित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।”
नोटबंदी के दो साल: RBI की मिनट्स ऑफ मीटिंग से खुलासा, बोर्ड ने ठुकरा दिया था ‘कालेधन’ और ‘नकली नोट’ पर सरकारी दावा
आरबीआई की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की 561वीं बैठक नोटबंदी के दिन यानी 8 नवंबर, 2016 को शाम 5.30 बजे जल्दबाजी में नई दिल्ली में आयोजित की गई थी।
तो इसलिए टकराव? RBI से मोदी सरकार ने मांगे 3.6 लाख करोड़ रुपये, केंद्रीय बैंक ने ठुकराई मांग
सरकार की राय है कि कैपिटल रिजर्व को लेकर आरबीआई का अनुमान जरूरत से ज्यादा है, जिसकी वजह से उसके पास 3.6 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त पूंजी है।
लोन न चुकाने वालों का नाम नहीं बताने पर आरबीआई गवर्नर को मिला नोटिस
उच्चतम न्यायालय के आदेश के बावजूद 50 करोड़ रूपये और उससे अधिक का ऋण लेने और जानबूझकर उसे नहीं चुकाने वालों के नाम के संबंध में सूचना आरबीआई द्वारा नहीं उपलब्ध कराने को लेकर नाराज सीआईसी ने पटेल को नोटिस भेजा है।
RBI पर नियंत्रण चाहते हैं PM नरेंद्र मोदी? सरकार ने रिजर्व बैंक को 3 चिट्ठी लिख सेक्शन-7 की दी थी धमकी
सरकार चाहती है कि आरबीआई कुछ बैंकों को कर्ज देने के मामले में उदारता दिखाए। आरबीआई के पास भुगतान सिस्टम के मामले में जो नियामक तंत्र है उसे सरकार शायद वापस लेना चाहती है।
IL&FS डिफॉल्ट का असर: 6 हफ्ते में नहीं मिला फंड तो दिवालिया हो जाएंगी कई कंपनियां, हरकत में वित्त मंत्रालय
IL&FS के डिफॉल्ट होने के बाद से बाजार में फंड की कमी हो गई है, जिससे लिक्विडिटी क्रंच की स्थिति पैदा हो गई है। आर्थिक मामलों के विभाग ने कंपनी मामलों के मंत्रालय को पत्र लिखा है कि 6 हफ्ते में यदि पर्याप्त फंड की व्यवस्था नहीं की गई तो NBFC और HFC डिफॉल्ट हो जाएंगी। इसी मुद्दे को लेकर RBI और मोदी सरकार आमने-सामने है।
केंद्र-RBI की तनातनी पर बोले असदुद्दीन ओवैसी- CBI की तरह केंद्रीय बैंक को भी तबाह करना चाहती है मोदी सरकार
हैदराबाद से सांसद ओवैसी का यह बयान तब आया, जब आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल के इस्तीफा देने की आशंका से जुड़ी खबरें आ रही थीं।
और बढ़ी सरकार और आरबीआई की रार, इस्तीफा दे सकते हैं गवर्नर उर्जित पटेल?
वहीं, वित्त मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि आरबीआई अधिनियम के अधीन केंद्रीय बैंक की आजादी जरूरी है। सरकार ने हमेशा इस बात का ख्याल रखा है।
RBI और मोदी सरकार में तनातनी चरम पर, केंद्र ने पहली बार इस्तेमाल की यह शक्तियां
केन्द्र सरकार ने RBI Act के सेक्शन 7 के तहत मिली शक्ति का इस्तेमाल किया है। इस शक्ति के तहत “सरकार को अधिकार है कि यदि जनहित से जुड़े कुछ मुद्दों को सरकार अहम और गंभीर समझती है, तो वह आरबीआई गवर्नर को सलाह या निर्देश दे सकती है।”
उद्योगपतियों की बैठक में शामिल नहीं हुआ आरबीआई, एनपीए वसूली पर सख्ती से खफा हुई सरकार?
नरेंद्र मोदी सरकार और आरबीआई के बीच तनातनी की वजह सामने आने लगी है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, आरबीआई ने उद्योगपतियों से मिलने से इंकार कर दिया था, जिसके बाद से ही सरकार और आरबीआई आमने-सामने है
और बढ़ी तनातनी: वित्त मंत्री बोले- RBI की सुस्ती से बना खरबों का NPA
आरबीआई के डिप्टी गवर्नर विरल वी आचार्य ने इससे पहले शुक्रवार को कहा था, “केंद्रीय बैंक की स्वतंत्रता की उपेक्षा करना ‘बड़ा घातक’ हो सकता है।”
RBI की नाराजगी सार्वजनिक होने से सरकार खफा, उर्जित पटेल को मान रही जिम्मेदार
पीएमओ ऑफिस के एक अधिकारी ने बताया कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि रिजर्व बैंक इस मामले को जनता के बीच ले गया है। सरकार इससे काफी नाराज है। आरबीआई से ऐसी उम्मीद नहीं थी।
डिप्टी गवर्नर ने RBI के लिए मांगी और स्वायत्तता, कहा- सरकारी हस्तक्षेप से पैदा हो सकता है संकट
विरल आचार्य ने कहा कि सरकार की तरफ से रिजर्व बैंक पर इस विषय में दबाव बनाया जा रहा है जबकि इस फैसले से कैपिटल मार्केट में भरोसे का संकट पैदा हो सकता है।
Paytm से MobiKwik में भेज सकेंगे पैसे! ई-वॉलेट के बीच मनी ट्रांसफर के लिए RBI ने उठाया बड़ा कदम
भारतीय रिजर्व बैंक ने मंगलवार को अलग-अलग मोबाइल वालेट के बीच लेनदेन को आसान बनाने के लिए दिशानिर्देश जारी किए।
आरबीआई सर्वे: नौकरियों के मामले में दिसंबर 2013 से दोगुनी नाउम्मीदी सितंबर 2018 में
दिसंबर 2013 में हुए सर्वे में शामिल लोगों में से 29.1 फीसदी का मानना था कि एक साल पहले के मुकाबले उनके हालात बेहतर हुए। वहीं, 34 पर्सेंट लोगों का कहना था कि हालात बदतर हुए।
RBI Monetary Policy October 2018: नहीं बढ़ेगी घर और कार के लोन की किस्त, जानिए क्यों
RBI Monetary Policy October 2018 Announcement: डॉलर के मुकाबले रुपये में लगातार गिरावट हो रही है। वहीं, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में वृद्धि का घरेलू बाजार पर भी असर पड़ रहा है।
