Rajasthan Budget 2024-25 Highlights in Hindi: राजस्थान की वित्त मंत्री दीया कुमारी ने गुरुवार (8 फरवरी 2024) को विधानसभा में अंतरिम बजट पेश किया। इस बजट में उन्होंने 70,000 नई नौकरियां आने का ऐलान किया। इसके अलावा वित्त मंत्री ने मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के तहत 20,000 गांवों मां पांच लाख जल संचयन संरचनाएं तैयार करने की भी घोषणा की।
बकाया बिजली बिल पर पेनल्टी माफ
बजट में 31 मार्च 2023 से पहले कटे हुए कृषि बिजली कनेक्शन ग्राहकों को मूल बकाया राशि 6 महीने की किस्तों में जमा करवाने का विकल्प मिलेगा। कृषि श्रेणी के अलावा अन्य कैटिगिरी के ग्राहक अगर पूरा बकाया बिल एक साथ जमा कराते हैं तो उनका ब्याज और पेनल्टी माफ की जाएगी।
70,000 नौकरियां
इस दौरान की गई प्रमुख घोषणाओं में भर्तियां भी हैं। मंत्री ने कहा, ‘‘युवाओं को सम्बल प्रदान कर उनके रोजगार के अधिकाधिक अवसरों का सृजन करना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। इस क्रम में, युवाओं को रोजगार को आगामी वर्ष में सरकार के अधीन लगभग 70 हजार पदों पर भर्तियां किये जाने की मैं, घोषणा करती हूं। साथ ही, युवाओं की काउंसलिंग और मार्गदर्शन के माध्यम से निजी क्षेत्र में उनके स्वर्णिम करियर निर्माण के लिए राज्य के समस्त संभाग मुख्यालयों पर युवा साथी केन्द्र स्थापित किये जाने का भी प्रस्ताव है। इसपर 10 करोड़ रुपये खर्च होंगे।’’
स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों के लिए 1000 करोड़ रुपये
राजस्थान की वित्त मंत्री ने अंतरिम बजट में विधानसभा क्षेत्रों में स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों की स्थापना, उन्नयन के लिए 1,000 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव किया है।
महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किल के लिए 100 करोड़
वित्त मंत्री दीया कुमारी ने बजट में बताया कि महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट डिवेलप करने के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान।
मंदिरों को सौंदर्यीकरण के लिए 300 करोड़
जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर, बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम, दौसा के महंदीपुर बालाजी मंदिर, पाली के रणकपुर जैन मंदिर, टोंक के डिग्गी कल्याण जी, डूंगरपुर के विनेश्वर धाम, जैसलमेर के रामदेवरा, नागौर के तेजाजी मंदिर, भीलवाड़ा के देव नारायण जी, धौलपुर के मछकुंद, राजसमंद के जलदेवी मंदिर, गोवर्धन परिक्रमा मार्ग पर स्थित पूछरी का लौटा, कोटा के श्रीबड़ेमथुरेश जी, रणथंभौर के नेत्रगणेश जी आदि मंदिरों के सौंदर्यीकरण के लिए 300 करोड़ रुपये प्रस्तावित।
1 लाख तक का ब्याज मुक्त लोन
ग्रामीण इलाकों में रहने वाले कृषि, डेयरी उत्पादन पर ज्यादा निर्भर परिवारों को 1 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त लोन मिलेगा। यह लोन डेयरी से जुड़े काम जैसे गौवंश शेड बनाने व उपकरण खरीदने के लिए होगा। गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना का भी ऐलान।
लाडली सुरक्षा योजना
वित्त मंत्री ने कहा, ‘क्योंकि राजस्थान सिर्फ मर्दों का प्रदेश नहीं है, इसीलिए प्रत्येक जिले में एंटी रोमियो स्क्वॉड का गठन करने के साथ शेष रहे 174 पुलिस थानों में वुमेन हेल्प डेस्क स्थापित की जाएंगी। बालिकाओं से छेड़छाड़ की घटनाओं की रोकथाम के लिए प्रत्येक जिले में प्राथमिकता के आधार पर सार्वजनिक स्थलों, गर्ल्स होस्टल एवं नारी निकेतनों में सीसीटीवी कैमरे स्थापित करने के उद्देश्य से लाडली सुरक्षा योजना शुरू किए जाने की मैं घोषणा करती हूं.’
बुजुर्गों के लिए रोडवेज बसों में आधा किराया
वित्त मंत्री ने कहा, ‘राज्य में 60 से 80 साल तक की आयु के वरिष्ठ नागरिकों को रियायती यात्रा प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य की सीमा में रोडवेज बसों के किराए में वर्तमान में दी जा रही 30 प्रतिशत छूट को बढ़ाकर 50 प्रतिशत किया जाना भी प्रस्तावित है।’
गरीब बालिकाओं के जन्म पर 1 लाख रुपयें सेविंग बॉन्ड
इसके अलावा वित्त मंत्री ने गरीब परिवार में लड़कियों के जन्म पर 1 लाख रुपये का सेविंग बॉन्ड करने के लिए लाडो प्रोत्साहन योजना शुरू करने का भी ऐलान किया।
पुरानी सरकार पर साधा निशाना
अपने बजट भाषण में उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने राज्य पर कर्जभार सहित कई अन्य मुद्दों को लेकर पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में राज्य जहां एक ओर विपरीत वित्तीय स्थिति में आ गया, वहीं दूसरी ओर गलत नीतियों, भ्रष्टाचार, लचर कानून व्यवस्था, कुशासन एवं तुष्टिकरण के कारण प्रदेश के विकास की गति भी मंद हुई।
उन्होंने कहा, ‘‘इन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करते हुए हम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार के सहयोग के साथ-साथ, हमारी सरकार की ठोस कार्ययोजना, सुशासन एवं कठिन परिश्रम से प्रदेश को सतत विकास के मार्ग पर ले जायेंगे।’ उन्होंने कहा,‘‘मैं सदन को यह भी भरोसा दिलाना चाहूंगी कि राजस्थान को विकसित, समृद्ध, सशक्त एवं खुशहाल प्रदेश बनाने के लिए किसी भी प्रकार के संसाधनों की कमी नहीं आने दी जायेगी।’’
वित्त वर्ष 2024-25 का पूर्ण बजट जुलाई में पेश किया जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 116 के तहत, बजट स्वीकृत होने तक सीमित अवधि के लिए आवश्यक सरकारी व्यय को पूरा करने के लिए लेखानुदान प्रस्तुत किया जाता है। मौजूदा लेखानुदान जुलाई, 2024 तक पेश किया गया है।