केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख को बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दिया है। जिसके बारे में कर्मचारी भविष्य निधि ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके जानकारी दी है। जिसमें कहा गया है कि, ABRY के तहत रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ाकर 31 मार्च 2021 की जा रही है। आपको बता दें आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की शुरुआत केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान की थी। जिसमें कर्मचारियों को कई फयदें मिलते हैं। आइए जानते है इन्हीं फायदों के बारे में….
ABRY योजना के फायदे
>> EPFO के साथ रजिस्टर ऑफिसों के नियोक्ताओं और नए कर्मचारियों के लिए इंसेटिव मिलता है।
>> नए कर्मचारियों को उसके रजिस्ट्रेशन की तारीख से दो साल के लिए इंसेटिव मिलता है।
>> पेमेंट पर भी इंसेटिव मिलता है। कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों का अंशदान जो कि वेतन का 24 फीसदी होता है। 1000 कर्मचारियों पर मिलता है। 1000 कर्मचारियों से अधिक वाले ऑफिस में कर्मचारी को 12 फीसदी ईपीएफ में देना होता है।
>> निर्धारित न्यूनतम संख्या में नए कर्मचारियों को जोड़ने पर इंसेटिव मिलता है।
>> 15000 से कम मासिक वेतन के साथ शामिल होने वाले नए कर्मचारी पंजीकरण की तारीख से 24 वेतन महीनों के लिए लाभ प्राप्त करने के हकदार हैं।
>> ईपीएफओ के साथ 1 अक्टूबर 2020 के बाद रजिस्टर ऑफिसों को नए कर्मचारियों के साथ बेनेफिट्स मिलते हैं।
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना – ABRY के तहत सरकार 1,000 कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों के संबंध में कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों के वेतन के 24 प्रतिशत (दोनों के लिए वेतन का 12 प्रतिशत) का पेमेंट कर रही है।
वहीं कर्मचारियों की संख्या 1,000 से अधिक होने पर कर्मचारी के12 प्रतिशत का योगदान भी सरकार करेगी। 4 दिसंबर 2021 तक, 39.73 लाख नए कर्मचारियों के लिए रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं और उनके खातों में 2612.10 करोड़ रुपये का लाभ अग्रिम रूप से जमा किया गया है।
कब शुरू हुई थी योजना – आत्मनिर्भर भारत योजना की शुरुआत पिछले साल एक अक्टूबर को की गई थी। इसके तहत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में दिये जाने वाले योगदान में सरकारी मदद के जरिये कंपनियों को नये रोजगार पैदा करने, रोजगार के नुकसान की भरपाई के लिये प्रोत्साहन दिया गया।
यह भी पढ़ें: चेक बाउंस को ना लें हल्के में, पेनल्टी के साथ सजा का भी है प्रावधान, जानिए क्या हैं नियम
योजना के तहत 58.50 लाख अनुमानित लाभार्थियों के लिये 22,810 करोड़ रुपये के आवंटन को मंजूरी दी गई है। जिसमें रजिस्ट्रेशन कराने की आखिरी तारीख पहले 30 जून 2021 थी।