हाल ही में संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से डीए फ्रीज कर 34 हजार करोड बचाने के लिए सरकार की पीठ थपथपाने के साथ यह भी बताया कि उन्होंने उन रुपयों को कहां खर्च किया। अब कर्मचारियों की ओर से केंद्र सरकार ने 18 महीनों के एरियर देने की मांग की है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर कहा है कि यह उनका हक है। इससे देश की इकोनॉमी को भी रफ्तार मिलेगी।
आपको बता दें कि सरकार के सामने यूनियन ने एरियर को देने की मांग रखी है। जिसमें उन्होंने दो वजहों को भी बताया है। आपको बता दें कि जनवरी 2020 से लेकर जून 2020 तक महंगाई भत्ते को फ्रीज कर दिया गया था। जुलाई में इसे कैबिनेट ने बहाल कर दिया। साथ ही 17 फीसदी की जगह 28 फीसदी कर दिया। वहीं अभी जून 2021 के महंगाई भत्ते का ऐलान होना है। जिसमें 3 फीसदी का इजाफा हो सकता है। जिसके बाद कुल डीए 31 फीसदी हो जाएगा।
डेढ़ साल के एरियर की डिमांड हुई तेज : कर्मचारी यूनियन की ओर से 18 महीने के एरियर की डिमांड तेज कर दी है। इसे लेकर यूनियन की ओर केंद्र सरकार को लेटर भी भेजा गया है। जेसीएम स्टाफ साइड के सचिव शिव गोपाल मिश्रा की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार कर्मचारियों का एरियर दिया जाना चाहिए। इसके पीछे उन्होंने दो वजहें बताई दी हैं। मिश्रा के अनुसार सरकार की ओर से कोरोना महामारी के बीच महंगाई भत्ते में इजाफा किया गया है, लेकिन 18 महीनों के एरियर को लेकर कोई बात नहीं की है। जोकि लॉजिकल नहीं है। सरकार को कर्मचारियों के हित में फैसला लेना चाहिए। महामारी के कारण महंगाई में इजाफा हुआ है और उसका बोझ भी बढा है।
कर्मचारियों का हक है महंगाई भत्ते का एरियर : सचिव के अनुसार 7वें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ते के एरियर को लेकर उठाई गई मांग के पीछे दो वजह हैं। पहली वजह है कि महंगाई भत्ता, मंहगाई राहत कर्मचारियों और पेंशनर्स का हक है। जिसे रोकना कर्मचारियों के साथ नाइंसाफी होगी। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि महंगाई भत्ता कर्मचारियों की सैलरी का हिस्सा है, यह उनका हक है। जिसे रोका जाना ठीक नहीं है। जोकि राइट फुल इनटाइटलमेंट का हिस्सा है, जिसे रोका नहीं जा सकता है। सरकार को इसे रिलीज किया जाना चाहिए। वैसे सरकार की ओर से रुकी हुई तीन किस्तों का भुगतान किया है, लेकिन एरियर भी उसी का पार्ट किया है। यूनियन सरकार के साथ नेगोशिएटेड सेटलमेंट के लिए तैयार है।
इकोनॉमी का पहिया भी चलेगा : शिवगोपाल मिश्रा के अनुसार महंगाई भत्ते के एरियर का भुगतान होने से कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा मिलेगा। जिसके बाद मार्केट में कैश फ्लो में इजाफा होगा। इससे इकोनॉमी को आगे बढने का मौका मिलेगा। इकोनॉकी की सुस्ती को कम करने के लिए कैश फ्लो बढाने की जरुरत है। कर्मचारियों को एरियर ना मिलने से काफी नुकसान हो रहा है। यह उनके हित में नहीं है।
