देश के दूसरे अमीर आदमी गौतम अडानी को ममता सरकार ने पश्चिम बंगाल में कारोबार फैलाने के लिए 51 एकड़ से अधिक की जमीन की मंजूरी दी है। अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज को शहर के बाहरी इलाके में न्यू टाउन क्षेत्र में बंगाल सिलिकॉन वैली में एक हाइपर-स्केल डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए बंगाल सरकार की अनुमति मिल गई है।
पश्चिम बंगाल के उद्योग मंत्री पार्थ चटर्जी ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राज्य मंत्रिमंडल ने अडानी एंटरप्राइजेज को राजारहाट न्यू टाउन में बंगाल सिलिकॉन वैली में 100 प्रतिशत हाइपर-स्केल डेटा सेंटर स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। यह परियोजना 51.75 एकड़ भूमि पूरी की जाएगी।
99 साल की लीज पर दी जमीन
पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, यह जमीन अडानी इंटरप्राइजेज को 99 साल की लीज पर दिया गया है। हालांकि उद्योग मंत्री ने निवेश की राशि का खुलासा नहीं किया और इसकी भी जानकारी नहीं दी गई है कि यह परियोजना आगे कितनी नौकरियां पैदा कर सकती है। यह परियोजना विशेष रूप से नवीन सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र, बंगाल सिलिकॉन वैली की कल्पना आईटी, आईटीईएस और दूरसंचार परियोजनाओं में रोजगार की संभावना पैदा करेगी।
चार अन्य अन्य साइकिल कंपनिया भी करेंगी निवेश
इसके अलावा चार साइकिल कंपनियां खड़गपुर विद्यासागर औद्योगिक पार्क में पांच एकड़ जमीन में निवेश करेंगी। प्रत्येक इकाई लगभग 10 करोड़ रुपए पंप करेगी और 150 लोगों के लिए रोजगार पैदा करेगी।
बंगाल में 10,000 करोड़ रुपए का निवेश
गौरतलब है कि इस साल अप्रैल में बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट के छठे संस्करण में अडानी ग्रुप ने पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा सेंटर, और अंडरसी केबल, डिजिटल इनोवेशन, फुलफिलमेंट सेंटर, वेयरहाउस, और में एक दशक में 10,000 करोड़ रुपए का किया है।
कोयले के आयात का टेंडर अडानी ग्रुप को
बीएसई ने अडानी एंटरप्राइजेज से स्पष्टीकरण मांगा है कि एनटीपीसी ने कंपनी को 6,000 करोड़ रुपये के कोयला आयात टेंडर दिया है। अडानी ग्रुप बिजली के संकट को दूर करने के लिए विदेश से कोयले का आयात करेगी। बता दें कि बीएसई पर अडानी एंटरप्राइजेज के शेयर 1.59% की बढ़त के साथ 2224.10 रुपए पर बंद हुआ है।