Modi Cabinet 5 Big Decisions: मंगलवार (28 नवंबर 2023) को आयोजित मोदी सरकार की कैबिनेट बैठक में आम जनता से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए। केंद्रीय कैबिनेट की इस बैठक में सरकार ने कई सारे बड़े फैसलों और स्कीम को मंजूरी दी। कैबिनेट ने PM जनमन स्कीम को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा गांवों की महिलाओं को ड्रोन उड़ाने से जुड़ी एक खास परियोजना को भी मोदी कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया। बुधवार (29 नवंबर 2023) को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने इन फैसलों की जानकारी दी। हम आपको बता रहे हैं इस कैबिनेट बैठक में लिए गए 5 बड़े फैसलों के बारे में…
PM जनमन योजना को मंजूरी
पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान को मंजूरी मिल गई। बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने वाली इस योजना को PM Janman Scheme नाम दिया गया है और इस पर 24,100 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इनमें से 15,300 करोड़ रुपये केंद्र सरकार जबकि बाकी बचे हुए राज्य सरकार द्वारा दिए जाएंगे।
इस स्कीम को 18 राज्यों में लागू किया जाएगा और कुल 28,16,000 आदिवासियों को इसका फायदा मिलेगा। इस स्कीम के तहत ट्राइबल्स को बुनियादी सुविधाएं जैसे घर, रोड कनेक्टिविटी, साफ पानी, मोबाइल मेडिकल यूनिट, सोलर स्ट्रीट लाइटिंग और मोबाइल टावर आदि मुहैया कराए जाएंगे।
16वें वित्त आयोग के लिए जरूरी शर्तों को दी मंजूरी
सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुधवार को कहा कि सरकार ने 16वें वित्त आयोग (16th Finance Commission) के लिए जरूरी शर्तों को मंजूरी दे दी है। यह केंद्र और राज्यों के बीच कर राजस्व के बंटवारे पर निर्णय करने से संबंधित है। ठाकुर ने कहा कि प्रधामंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाले 16वां वित्त आयोग अक्टूबर 2025 तक अपनी रिपोर्ट सौंप देगा। सिफारिशें अप्रैल 2026 से पांच साल तक के लिए वैध रहेंगी।
संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत स्थापित वित्त आयोग की मुख्य जिम्मेदारी केंद्र तथा राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करना है। इसके अलावा उनके बीच टैक्स के बंटवारे की सिफारिश करना और राज्यों के बीच इन करों (टैक्स) के वितरण का निर्धारण करने वाले सिद्धांतों तय करना है।
18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 75 समुदायों को विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। सरकार ने कहा कि ये पीवीटीजी सामाजिक, आर्थिक और शिक्षा क्षेत्रों में कमजोर समझे जाते हैं। आयुष मंत्रालय मौजूदा मानदंडों के अनुसार आयुष कल्याण केंद्र स्थापित करेगा और मोबाइल मेडिकल यूनिट के जरिये आयुष सुविधाओं का दायरा पीवीटीजी बस्तियों तक बढ़ाया जायेगा। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय इन समुदायों के उपयुक्त कौशल के अनुसार पीवीटीजी बस्तियों, बहुउद्देश्यीय केंद्रों और छात्रावासों में कौशल तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करेगा।
PMGKAY के तहत 5 साल तक और मिलता रहेगा मुफ्त राशन
सरकार ने करीब 80 करोड़ गरीब लोगों को हर महीने पांच किलोग्राम मुफ्त खाद्य सामग्री देने से जुड़ी पीएमजीकेएवाई (PMGKAY) योजना को अगले पांच वर्षों के लिए बढ़ा दिया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) को एक जनवरी 2024 से अगले पांच साल के लिए बढ़ा दिया गया है। योजना को पहले 31 दिसंबर 2023 तक बढ़ाया गया था।
मंत्री ने कहा कि अगले पांच वर्षों में योजना पर करीब 11.8 लाख करोड़ रुपये का खर्च आएगा। PMGKAY को 2020 में वैश्विक महामारी COVID-19 के समय राहत उपाय के रूप में पेश किया गया था। इसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत पांच किलोग्राम सब्सिडी वाली खाद्य सामग्री के अलावा प्रति लाभार्थी को हर महीने पांच किलोग्राम मुफ्त खाद्यान्न प्रदान किया जाता है। कई विस्तारों के बाद दिसंबर 2022 में पीएमजीकेएवाई योजना को मुफ्त राशन प्रदान करने वाले एनएफएसए के अधीन लाया गया।
दो वर्षों के लिए 15,000 SHG को मिलेगा ड्रोन
मोदी कैबिनेट ने विमन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को ड्रोन उपलब्ध कराने की एक केंद्रीय योजना को मंजूरी दे दी है। परियोजना पर 1,261 करोड़ रुपये होगा। ठाकुर ने कहा कि योजना का मकसद 2024-25 से 2025-2026 के दौरान किसानों को कृषि उद्देश्य के लिए किराए की सेवाएं प्रदान करने के लिए 15,000 चयनित महिला एसएचजी को ड्रोन प्रदान करना है।
इस योजना के तहत स्वीकृत पहल 15,000 एसएचजी को स्थायी व्यवसाय तथा आजीविका सहायता प्रदान करेगी। इससे वे प्रति वर्ष कम से कम 1,00,000 रुपये की एक्स्ट्रा इनकम कर सकेंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त को अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में लाल किले से एसएचजी को ड्रोन टेक्नोलॉजी से सशक्त बनाने की घोषणा की थी।
फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के लिए मंजूरी
मोदी कैबिनेट ने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट बनाने के लिए अगले चरण की स्कीम को मंजूरी दे दी है। अब यह स्कीम 31 मार्च 2026 तक वैध है और चलती रहेगी। बता दें कि इस योजना पर सरकार का कुल 1952.23 करोड़ रुपये खर्च होगा।