Budget 2024, mobile phones to get cheaper: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को संसद में अपना सातवां बजट पेश करने के लिए तैयार हैं। मोदी सरकार 3.0 के इस पहले बजट से टेक्नोलॉजी, हेल्थकेयर, एग्रीकल्चर समेत तमाम सेक्टर को बड़ी उम्मीदें हैं। मिडल क्लास को भी इस बार पेश होने वाले बजट में इनकम टैक्स छूट के बढ़ने की उम्मीद है। वहीं बात करें स्मार्टफोन और स्मार्ट LED टीवी खरीदारों की तो उन्हें भी बजट का इंतजार है। क्या इस बार आने वाले यूनियन बजट 2024 में मोबाइल फोन सस्ते होंगे?
आपको बता दें कि पिछले साल (2023) केंद्र सरकार ने मोबाइल फोन के मुख्य कंपोनेंट जैसे कैमरा लेंस के लिए टैक्स ड्यूटी कम कर दी थी। इसका मुख्य मकसद भारत में मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है। इससके अलावा, वित्त मंत्री ने लीथियम-आयन बैटरी पर भी लगने वाले टैक्स को कम कर दिया था जो फोन और इलेक्ट्रिक वाहनों का एक मुख्य पार्ट है। इस पॉलिसी के साथ सरकार का इरादा भारत में कंपनियों के लिए फोन्स की मैन्युफैक्चरिंग को सस्ता करना है।
एनडीए के नेतृत्व वाली सरकार आने वाले बजट में देश में मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट देने के लिए भारत के फ्लैगशिप प्रोग्राम Production Linked Incentive (PLI) स्कीम को पहले से बेहतर कर सकती है। मोबाइल फोन्स को भारत में ही बनाने के इरादे से डिजाइन की गई इस PLI स्कीम में बढ़े हुए डोमेस्टिक प्रोडक्शन के आधार पर कई फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स मिलते हैं। इसका लक्ष्य, भारत में बने सामानों को दुनियाभर में उपलब्ध कराना, बड़े स्तर पर मैन्युफैकच्रिंग और बड़े सेक्टरों में निवेशकों को आकर्षित करना है। इस प्रोग्राम के जरिए उन इंडस्ट्रीज को लुभाना है जिनमें भारत के वर्ल्ड लीडर बनने की संभावना है और रोजगार बढ़ने के साथ ही ग्रोथ एक्सपोर्ट की उम्मीदें भी हैं। फिलहाल स्मार्ट टीवी को PLI स्कीम में शामिल नहीं किया गया है।
Super Plastronics Pvt. Ltd के सीईओ अवनीत सिंह मारवाह का कहना है, ‘बजट 2024 में जीएसटी में सुधार की उम्मीद है और अगर जीएसटी घटता है तो 32 इंच बड़े एलईडी टीवी के दाम भी कम होंगे। बजट 2024 में इस टीवी पर लगने वाले 28 प्रतिशत जीएसटी को 18 प्रतिशत किए जाने की उम्मीद है। सरकार के इस फैसले से इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में ग्राहकों द्वारा ज्यादा खर्च करने को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा Production-Linked Incentive (PLI) स्कीम को एक्सपेंड करके इसमें स्मार्ट टीवी, रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग मशीन आदि भी शामिल किए जाने की उम्मीद है ताकि मार्केट ग्रोथ के साथ-साथ मैन्युफैक्चरिंग क्षमता बढ़ सके। ’
बता दें कि PLI स्कीम को 14 बड़े सेक्टर्स जैसे इलेक्ट्रॉनिक, टेक्सटाइल आदि के लिए रोल आउट की जा चकी है। अब सरकार इस प्रोग्राम को अतिरिक्त एरिया के लिए भी एक्सपेंड करने पर विचार कर रही है। इसके अलावा, मैन्युफैक्चरर्स के सामने आने वाली चुनौतियों को पहचानकर, कुछ मौजूदा PLI स्कीम को नए अवसरों के साथ दोबारा खोला जा रहा है। और इसे ज्यादा से ज्यादा कंपनियों को फायदा देने के लिए इसे एक्सटेंड किया जा रहा है।
वियेरा समूह के निदेशक श्री शरण मैनी – डीरेकटर का कहना है, “भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र महत्वपूर्ण वृद्धि के लिए तैयार है। आगामी केंद्रीय बजट में, हम ऐसी नीतियों की उम्मीद करते हैं जो निर्यात-संचालित रणनीति का समर्थन करेंगी, विशेष रूप से टेलीविजन पर फोकस में। इसे प्राप्त करने के लिए, घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने और भारतीय निर्माताओं को सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुव्यवस्थित करना और घटकों के कम्पोनेंट्स के मैन्युफेक्चरिंग को प्राथमिकता देना सप्लायर पर हमारी निर्भरता पर हमारी निर्भरता को कम कर सकता है और एक मजबूत स्थानीय विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करके, नौकरियां पैदा करके और एक सहायक वातावरण बनाकर हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकता है जो नवाचार को प्रोत्साहित करता है और व्यापार को सरल बनाता है संचालन, हम वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में भारत की स्थिति को बढ़ा सकते हैं, इन उपायों को लागू करने से भारत को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों में सेवा प्रदान करते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में एक प्रमुख खिलाड़ी बनने में मदद मिल सकती है।