पणजी। गोवा के प्रमुख वित्तीय संस्थानों के खनन आश्रितों को दिए गए रिण के एकमुश्त निपटान से इनकार करने के एक दिन बाद मुख्यमंत्री मनोहर पार्रिकर ने कहा कि राज्य किसी भी संस्थान का एकमुश्त निपटान के लिए मजबूर नहीं करेगा।
पार्रिकर ने पुराने गावों से पणजी को जोड़ने वाली सड़क के विस्तार के लिए शिलान्यास करने के बाद संवाददाताओं से कहा ‘‘मैंने किसी पर जोर नहीं डाला है। यदि कोई एकमुश्त निपटान से इनकार करता है तो मुझे कोई समस्या नहीं। उन्हें लिखित रूप में देना होगा कि एकमुश्त निपटान नहीं कर सकते।’’
गोवा राज्य सहकारी बैंक ने खनन उद्योग पर आश्रितों को 66 करोड़ रच्च्पए का रिण दिया है और इसकी सालाना आम बैठक में कल ब्याज माफी पर सहमति हुई लेकिन उसने कहा कि एकमुश्त निपटान संभव नहीं है।
सालाना आम बैठक में संकेत दिया गया कि बैंक पहले से ही नुकसान में चल रहा है।
पर्रिकर ने आज कहा कि उन्हें अभी बैंक ने इस संबंध में लिखित रूप में कुछ नहीं दिया है।
