Madhya Pradesh Budget 2025-26 Highlights: मध्यप्रदेश सरकार ने बुधवार (12 मार्च 2025) को 2025-26 के लिए 4.21 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया। इसमें कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है, जबकि धार्मिक स्थलों के विकास के लिए नई योजनाओं की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में 4,21,032 करोड़ रुपये का बजट पेश किया, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 15 प्रतिशत अधिक है। उन्होंने राजकोषीय घाटे का अनुमान सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 4.66 प्रतिशत लगाया।

उन्होंने कहा कि बजट ‘विकसित मध्यप्रदेश’ के लिए है। वित्त मंत्री ने कहा कि अन्य चीजों के अलावा, ‘ओंकारेश्वर लोक’ को उज्जैन के महाकाल लोक गलियारे की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। उन्होंने अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के लिए योजनाओं के लिए 47,296 करोड़ रुपये और अनुसूचित जातियों (एससी) के लिए 32,633 करोड़ रुपये आवंटित किए।

सिर्फ 7 रुपये की बचत और हर महीने मिलेंगे 5 हजार, जानें क्या है गारंटीड अटल पेंशन स्कीम, किसे मिलता है फायदा

मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के लिए 18,669 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत पात्र महिलाओं को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। लाडली बहनों को अटल पेंशन योजना से जोड़ा जाएगा। राज्य के उपमुख्यमंत्री देवड़ा ने श्रीकृष्ण पाथेय योजना के लिए 10 करोड़ रुपये के प्रावधान की भी घोषणा की।

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पहले कहा था कि इस योजना के तहत भगवान श्रीकृष्ण के जीवन से जुड़े धार्मिक स्थलों का विकास किया जाएगा। इसी तरह, ‘राम पथ गमन’ और चित्रकूट शहर के विकास के लिए 30 करोड़ रुपये आवंटित किए गए।

MP Budget 2025-26 Highlights: एमपी बजट की बड़ी बातें

-मध्य प्रदेश बजट में इस बार युवाओं पर भी ध्यान दिया गया है। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों को योजनाओं का पैकेज मिलेगा।

-कामकाजी महिलाओं के लिए सरकार छात्रावास का निर्माण करवाएगी।

-इसके अलावा प्रदेश में बीमा कमेटी का गठन किया जाएगा। सीएम राइज स्कूल के लिए बजट में 1017 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

-एमपी बजट में हर विधानसभा क्षेत्र में सभी सुविधाओं से लैस स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा।

-अनुसूचित जाति के अत्याचार निवारण अधिनियम के लिए 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, जनजाति वर्ग के 50 छात्रों को विदेश में पढ़ाई के लिए भेजेगी।

-वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट में ऐलान किया कि प्रदेश में डिजिटल यूनिवर्सिटी खुलेंगी।

-इसके अलावा, राष्ट्रीय रक्षा विद्यालय भी प्रदेश में खोला जाएगा।

-धान उगाने करने वाले किसानों को प्रति हेक्टेयर 4000 रुपए दिए जाएंगे। इसके लिए बजट में प्रावधान किया गया है।