केंद्र सरकार ने सोमवार (9 मई) को बताया कि निष्क्रिय ईपीएफ खातों में 43 हजार करोड़ रुपए की राशि पड़ी है। श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री बंदारू दत्तात्रेय ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों के सवालों के जवाब में बताया कि 2015-16 में 98 फीसद ईपीएफ दावों का निपटान 20 दिन के भीतर किया गया। उन्होंने बताया कि इस अवधि में ऐसे 118 लाख 66 हजार मामले निपटाए गए।
उन्होंने स्पष्ट किया कि निष्क्रिय और बिना दावे वाले ईपीएफ खातों में अंतर है और सरकार ने एक सदस्य का एक ईपीएफ खाता योजना शुरू की है। उन्होंने बताया कि इसके तहत ईपीएफओ हर कामगार को एक यूनिवर्सल एकाउंट नंबर (यूएएन) उपलब्ध कराता है।
दत्तात्रेय ने बताया कि सरकार ने इसके लिए विनिर्माण कामगारों को प्राथमिकता दी है। उन्हें यह यूएएन नंबर दिया जाएगा ताकि वे लाभों को हासिल कर सकें। उन्होंने बताया कि दिल्ली और हैदराबाद में आटो रिक्शा और रिक्शाचालकों के लिए एक पायलट परियोजना चलाई जाएगी।
उन्होंने बताया कि ईपीएफओ ने 2013-14 में 123 लाख 36 हजार, 2014-15 में 130 लाख 21 हजार दावों का निपटान किया। उन्होंने साथ ही बताया कि 2015-16 में कुल 118426 ईपीएफ निपटान मामले लंबित हैं।