देश में रोजगार सृजन और नौकरियां पैदा करने के लिए सरकार ने सोमवार को FDI नीति में बड़े बदलाव किए हैं। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में सरकार ने डिफेंस, सिविल एविएशन, भारत में बने फूड प्रोडक्ट्स, ब्रॉडकास्टिंग कैरिएज सर्विसेज और एनिमल हस्बेंडरी में 100 फीसदी विदेशी निवेश को हरी झंडी दे दी है।
भारत में बनने वाले खाद्य उत्पादों पर 100 फीसदी विदेशी निवेश को सरकार ने मंजूरी दी है। इसमें ई-कॉमर्स के उत्पाद भी शामिल होंगे। नीति में बदलाव करते हुए रक्षा क्षेत्र में FDI की 49 फीसदी सीमा को खत्म कर दिया गया है। सरकार द्वारा अप्रूव किए गए तरीकों के जरिए ही देश को मॉडर्न टेक्नोलॉजी मुहैया कराने में विदेशी निवेश स्वीकार किया जाएगा।
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ब्रॉडकास्टिंग कैरिएज सर्विसेज में FDI की सीमा 100 फीसदी होने के बाद डीटीएच, केबल नेटवर्क, मोबाइल टीवी जैसे सेक्टर्स में विदेशी निवेश बढ़ेगा। फार्मास्यूटिकल सेक्टर में ग्रीनफील्ड रूट के जरिए 100 फीसदी FDI और ब्राउनफील्ड फार्मा के जरिए 100 फीसदी तक के विदेशी निवेश की मंजूरी सरकार ने दी है। इस क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए ब्राउनफील्ड फामास्यूटिकल्स के ऑटोमेटिक रूट में 74 प्रतिशत एफडीआई का नियम बना रहेगा।
सिविल एविएशन में 100 पर्सेंट FDI से एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स में तेजी लाई जा सकेगी।