government planning to relaunch currency notes? केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने आने वाले वक्त में नई वैल्यू वाले करेंसी नोट लॉन्च करने को लेकर बड़ी जानकारी दी है। मंत्रालय ने स्पष्ट ककर दिया है कि 500 रुपये से ज्यादा वैल्यू वाले करेंसी नोट पेश करने से जुड़ी कोई योजना नहीं है। मंत्रालय ने राज्य सभा में पूछे गए नए नोटों के लॉन्च से जुड़े एक सवाल के जवाब में दिया है।

सांसद घनश्याम तिवारी द्वारा ने सवाल पूछा था कि क्या सरकार 500 रुपये से ज्यादा वैल्यू वाले करेंसी नोट को प्रिंट करने की योजना बना रही है? इस पर वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा, ‘नहीं, सर।’ उनके इस संक्षिप्त जवाब ने इस तरह की संभावना को सिरे से नकार दिया।

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2000 रुपये के नोट को लेकर सवाल-जवाब

बता दें कि घनश्याम तिवाली ने वित्त मंत्रालय से 2000 रुपये के नोटों के सर्कुलेशन और ऊंची वैल्यू वाले करेंसी नोटों की प्रटिंग से जुड़े कई सवाल पूछे थे। उन्होंने 2000 रुपये के बैंक नोट के बारे में भी पूछा। उन्होंने जवाब मांगा कि 2000 रुपये के कितने नोट पेश किए गए थे और वापसी के समय सर्कुलेशन में कितने नोट थे? इसके अलावा सर्कुलेशन में कितने नोट अभी बचे हैं?

उनके सवाल के जवाब में पंकज चौधरी ने कहा कि नवंबर 2016 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, 1934 के Section 24(1) के तहत रिजर्ब बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने 2000 रुपये के नोट पेश किए थे। उन्होंने बताया, ’31 मार्च, 2017 तक 2000 रुपये के कुल 32,850 लाख पीस सर्कुलेशन में थे जिनकी संख्या 31 मार्च 2018 तक बढ़कर 33,632 लाख हो गई।’

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19 मई 2023 को जब 2000 रुपये के करेंसी नोट को वापस लेने का ऐलान किया गया, उस समय 2000 रुपये के कुल 17,793 लाख पीस थी। वित्त राज्य मंत्री ने कहा, ‘इनमें से 17,477 लाख पीस 15 नवंबर, 2024 तक आरबीआई के पास वापस आ चुके हैं, और 346 लाख पीस अभी भी सर्कुलेशन में हैं।’

2000 रुपये के नोट जमा करने का विकल्प

बता दें कि 2000 रुपये के बैंक नोट को एक्सचेंज और डिपॉजिट करने के नियम भी सरकार ने बनाए हुए हैं। जिन लोगों के पास 2000 रुपये के नोट बचे हैं, वो RBI के 19 Issue Offices में जाकर इन्हें जमा करा सकते हैं। इसके अलावा, नागरिक इन ऑफिस में नोटों को जमा कराने के लिए India Post सर्विसेज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।

बता दें कि पिछले काफी समय से यह चर्चा थी कि सरकार ज्यादा वैल्यू वाले करेंसी नोट पेश कर सकती है। लेकिन अब वित्त मंत्रालय ने इस तरह की सभी खबरों को खारिज कर दिया है।