पांचवें और छठे वेतन आयोग के तहत सैलरी और पेंशन पाने वाले कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज है। बता दें कि सातवें वेतन आयोग के तहत आने वाले केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में संशोधन के एक हफ्ते बाद, अब केंद्र सरकार ने पांचवें और छठे वेतन आयोग के तहत आने वाले कर्मचारियों के लिए मुख्य भत्ते में संशोधन किया है। वित्त मंत्रालय द्वारा एक कार्यालय ज्ञापन (OM) के जरिए इसकी जानकारी दी गई है।
5वें वेतन आयोग के तहत कितना बढ़ा महंगाई भत्ता?
आदेश में वित्त मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि 5वें केंद्रीय वेतन आयोग के मुताबिक, पूर्व-संशोधित वेतनमान में अपना वेतन प्राप्त करना जारी रखने वाले कर्मचारियों के लिए डीए की दर मूल वेतन के मौजूदा 466% से बढ़ाकर 474% कर दी गई है। यहां 1 जुलाई, 2025 से प्रभावी होगी।
बता दें कि पाँचवें वेतन आयोग का 10 साल का कार्यकाल दिसंबर 2005 और छठे वेतन आयोग का दिसंबर 2015 को खत्म हो गया था। हालांकि, सरकारी कर्मचारियों का एक वर्ग अभी भी पांचवें और छठे वेतन आयोग के तहत पेंशन ले रहा है।
उनकी सैलरी स्ट्रक्चर अभी भी पांचवें और छठे वेतन आयोग के मानदंडों के अनुसार है। एक वेतन आयोग का कार्यकाल समाप्त होने के बाद, नए वेतन आयोग का कार्यकाल शुरू होने पर महंगाई भत्ता बेसिक पे में शामिल हो जाता है।
छठे वेतन आयोग के तहत डीए में कितनी हुई बढ़ोतरी?
छठे केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार पूर्व-संशोधित वेतनमान/ग्रेड वेतन में वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की दर मूल वेतन के मौजूदा 252% से बढ़ाकर 257% कर दी गई है। यह भी 1 जुलाई 2025 से प्रभावी होगी।
5वें और 6वें वेतन आयोग के अंतर्गत कौन से सरकारी कर्मचारी आते हैं?
अभी भी कुछ केंद्रीय सरकारी कर्मचारी 5वें और 6वें वेतन आयोग के दायरे में हैं क्योंकि 7वें जैसे बाद के वेतन आयोगों की सिफारिशें उनके संगठनों, खास तौर पर कुछ केंद्रीय स्वायत्त निकायों (CAB) और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (CPSI) पर लागू नहीं की गईं। इन संगठनों में अभी भी अलग-अलग सैलरी स्ट्रक्चर हैं जो 5वें वेतन आयोग के वेतनमानों और भत्तों के अनुरूप हैं।
