केंद्र सरकार के कर्मचारी के लिए गुड न्यूज है। हाल ही में सरकार ने कम्पोजिट सैलरी अकाउंट पैकेज लॉन्च किया है। जिसके तहत अब केंद्रीय कर्मचारी एकीकृत फ्रेमवर्क के तहत बैंकिंग, बीमा और कार्ड सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। कर्मचारियों को इसमें जीरो-बैलेंस अकाउंट, रियायती लोन, हाई-वैल्यू बीमा कवर और बेहतर डिजिटल कार्ड सुविधाएं मिलेंगी।
एक सैलरी अकाउंट कई सुविधाएं शामिल हैं
इसका उद्देश्य केंद्र सरकार के कर्मचारियों को एक ही, सरल अकाउंट संरचना के तहत बैंकिंग और बीमा लाभों का एक व्यापक सेट प्रदान करना है। पैकेज को बैंकों के साथ सलाह करके सावधानीपूर्वक डिजाइन किया गया है ताकि सभी कैडर [ग्रुप A, B और C] के कर्मचारियों के लिए अधिकतम कवरेज, एकरूपता और सुविधा सुनिश्चित की जा सके।
इस प्रोडक्ट में तीन मुख्य सेगमेंट हैं – बैंकिंग, बीमा और कार्ड
कम्पोजिट सैलरी अकाउंट के तहत बैंकिंग सुविधाएं
- – बेहतर सुविधाओं के साथ जीरो-बैलेंस सैलरी अकाउंट।
- – मुफ्त रेमिटेंस यानी RTGS/ NEFT/ UPI के साथ चेक की सुविधा।
- – घर, शिक्षा, वाहन और पर्सनल जरूरतों के लिए लोन पर रियायती ब्याज दर।
- – लोन प्रोसेसिंग चार्ज में छूट।
- – लॉकर किराए पर छूट।
- – फैमिली बैंकिंग फायदे।
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सरकारी कर्मचारियों के लिए बेहतर इंश्योरेंस कवरेज
- – 1.50 करोड़ रुपये तक का पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस।
- – 2 करोड़ रुपये तक का एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस।
- – 1.50 करोड़ रुपये तक का परमानेंट टोटल और पार्शियल डिसेबिलिटी कवर।
- – टर्म लाइफ इंश्योरेंस।
- – हेल्थ इंश्योरेंस।
सैलरी अकाउंट के साथ डिजिटल और कार्ड के फायदे
- – डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर बेहतर फायदे।
- – एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, रिवॉर्ड प्रोग्राम और कैशबैक ऑफर।
- – अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन और कोई मेंटेनेंस चार्ज नहीं।
केंद्र सरकार के कर्मचारियों को कैसे फायदा पहुंचाती है यह योजना?
यह पहल यह सुनिश्चित करती है कि केंद्र सरकार के कर्मचारी एक सिंगल विंडो सॉल्यूशन के माध्यम से आधुनिक बैंकिंग सेवाओं और व्यापक वित्तीय सुरक्षा तक पहुंच प्राप्त करें। इंश्योरेंस, मेडिकल कवर और बेहतर बैंकिंग सुविधाओं को एक कम्पोजिट सैलरी अकाउंट पैकेज में इंटीग्रेट करके यह योजना कर्मचारियों को आसान पहुंच वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है।