केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना (CGHS) के लाभार्थियों के लिए गुड न्यूज है। सरकार इसके अंतर्गत आने वाले देश भर के लाखों लाभार्थियों के लिए सेवाओं में सुधार करने के लिए CGHS के तहत दरों में संशोधन पर विचार कर रही है। यह CGHS के तहत सुविधाओं में सुधार के लिए विभिन्न हितधारकों की लंबे समय से लंबित मांगों में से एक रही है।
केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने हाल ही में संकेत दिया है कि सरकार जल्द ही सीजीएचएस के तहत प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य सर्विसेज की दरों में संशोधन करेगी।
केंद्रीय मंत्री का यह बयान इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि राष्ट्रीय परिषद संयुक्त परामर्शदात्री समिति (NC JCM) के कर्मचारी पक्ष ने भी इस साल की शुरुआत में सरकार से सीजीएचएस सुविधाओं से संबंधित याचिकाओं पर संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों को लागू करने का आग्रह किया था।
इस वर्ष फरवरी के महीने में केंद्रीय बजट से पहले एनसी जेसीएम ने वित्त मंत्री से सीजीएचएस सर्विसेज से संबंधित कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के सामने आने वाले गंभीर मुद्दों का समाधान करने का आग्रह किया था।
जहां तक सीजीएस दरों में संशोधन का सवाल है, सरकार ने पिछले साल फरवरी में सीजीएचएस दरों में संशोधन किया था और अब दरों में फिर से संभावित संशोधन के बारे में मंत्री की टिप्पणी काफी महत्वपूर्ण है।
संशोधन से क्या होगा लाभ?
सरकारी कर्मचारियों द्वारा लगातार यह मांग की जाती रही है कि सीजीएचएस दरें प्राइवेट अस्पतालों के अनुरूप नहीं हैं, जिस वजह से कई अस्पताल लाभार्थियों को सेवा देने से कतराते हैं। फरवरी में दरों में संशोधन के बावजूद, यह अंतर बना हुआ है।
अब मंत्री का बयान इस बात का संकेत देता है कि सरकार इस असमानता को और कम करना चाहती है। सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को बेहतर चिकित्सा सेवा प्रदान करने के लिए समय-समय पर विभिन्न दिशानिर्देशों में बदलाव और सुधार लाती रहती है।
सीजीएचएस में फरवरी 2024 में हुए बदलाव
स्वास्थ्य मंत्रालय ने फरवरी 2024 में सीजीएचएस पैकेज दरों को मौजूदा बाजार दरों के अनुरूप बनाने का प्रयास किया था। 432 चिकित्सा प्रक्रियाओं की दरों में वृद्धि की गई, साथ ही दवाओं और जांच सेवाओं के लिए भुगतान दरों को भी यथार्थवादी बनाया गया। इसके अलावा, स्वास्थ्य मंत्रालय ने सीजीएचएस में रजिस्टर्ड प्राइवेट हॉस्पिटल के बकाया भुगतान में होने वाली देरी को कम करने और सेवा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए ऑनलाइन बिलिंग और भुगतान प्रक्रिया में सुधार किया।
सीजीएचएस में पिछले एक साल में हुए अन्य प्रमुख सुधार
– सीजीएचएस कार्ड के लिए आवेदन प्रोसेस को पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया गया।
– ‘सीजीएचएस लाभार्थी ऐप’ को अपग्रेड किया गया।
– ‘सीजीएचएस शिकायत निवारण पोर्टल’ को शिकायतों के समाधान के लिए और अधिक प्रभावी बनाया गया।
अब आगे क्या?
केंद्रीय मंत्री के हालिया बयान के बाद, उम्मीद है कि अगले कुछ महीनों में सीजीएचएस की दरों में एक और संशोधन किया जा सकता है। यह केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए राहत की दिशा में बड़ा कदम होगा।