पीएफ उपभोक्ताओं को सस्ता मकान देने के लिए ईपीएफओ कंसल्टेंट हायर करेगा। कंसल्टेंट नियुक्त करने का प्रस्ताव अगले महीने सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक के दौरान पेश किया जाएगा। श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने कहा, ”ईपीएफओ के उपभोक्ताओं के लिए हाउसिंग स्कीम के लिए एक प्राइवेट फर्म को हायर किया जाएगा।” हालांकि उन्होंने इसके तय होने की कोई तारीख नहीं बतार्इ। दत्तात्रेय ने कहा, ”हम काम कर रहे हैं। हमें इस मामले में दक्षता नहीं है।”
इससे पहले महीने की शुरुआत में उन्होंने लोकसभा में कहा था कि सरकार ईपीएफओ के उपभोक्ताओं को कम कीमत पर घर मुहैया कराने की योजना की संभावना तलाश रही है। पिछले साल सितम्बर में सीबीटी की बैठक के दौरान यह प्रस्ताव लाया गया था। एक्सपर्ट कमिटी की रिपोर्ट पर भी विस्तार से चर्चा हुई थी। कमिटी ने हाउसिंग स्कीम की सिफारिश की थी।
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योजना के प्रस्ताव के अनुसार ईपीएफओ, बैंक/हाउसिंग एजेंसी और पीएफ उपभोक्ता के बीच तिहरा समझौता होगा। इसके तहत पीएफ भुगतान ईएमआई के रूप में काटा जाएगा। कमिटी के अनुसार यह योजना कम तनख्वाह वाले लोगों के लिए होनी चाहिए जो नौकरी पूरी करने के बाद भी घर नहीं खरीद सकते।
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