हायर सैलरी पर पेंशन को लेकर काफी लंबे वक्त से ईपीएफओ सदस्यों के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। लेकिन हाल ही में संसद में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में सरकार ने अब इस मुद्दे पर स्थिति स्पष्ट कर दी है। 21 जुलाई को श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने लोकसभा में बताया कि सुप्रीम कोर्ट के 4 नवंबर, 2022 के आदेश के अनुसार, अब तक ईपीएफओ ने कुल 15.24 लाख आवेदनों में से 98.5 फीसदी का निपटारा कर दिया है।

क्या है उच्च वेतन पर पेंशन का मामला?

ईपीएफओ योजना में वर्षों से यह विवाद रहा है कि कर्मचारी अपने वास्तविक (हायर) सैलरी के आधार पर पेंशन का लाभ उठा सकते हैं या नहीं। ईपीएफओ ने साल 2014 में सर्कुलर जारी करके कहा था कि ऐसे ऑप्शन सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए उपलब्ध होंगे जिन्होंने सर्विस के दौरान यह विकल्प चुना था और उनकी सैलरी उस समय 15,000 रुपये की अधिकतम सीमा से अधिक थी।

यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और 4 नवंबर, 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि वे सभी कर्मचारी जो 1 सितंबर, 2014 से पहले EPF के सदस्य थे और उस डेट के बाद भी कार्यरत थे या रिटायर हुए थे, अपने वास्तविक सैलरी के आधार पर हायर पेंशन का विकल्प चुनने के पात्र हैं, बशर्ते उन्होंने अपने नियोक्ता के साथ ज्वाइंट विकल्प चुना हो। EPFO को ऐसे सभी मामलों की समीक्षा कर निर्णय लेने का निर्देश दिया गया।

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संसद में सरकार की तरफ से क्या जानकारी दी गई?

अदूर प्रकाश ने लोकसभा में हायर सैलरी पर पेशन से संबंधित कई सवाल पूछें –

क्या सरकार को पता है कि हायर सैलरी पर पेंशन के लिए बड़ी संख्या में आवेदन किए गए हैं जिन्हें EPFO ने अस्वीकार कर दिया है?

यदि हाँ, तो ऐसे मामलों की जानकारी और वजह क्या हैं?

राज्यवार कितने आवेदन प्राप्त हुए, स्वीकार किए गए, अस्वीकार किए गए और लंबित हैं?

क्या सरकार लंबित आवेदनों का शीघ्र निपटारा करने के लिए कोई तत्काल योजना बना रही है?

यदि हाँ, तो डिटेल क्या हैं और यदि नहीं, तो क्या कारण हैं?

श्रम राज्य मंत्री ने इन सभी सवालों का जवाब देते हुए कहा कि ईपीएफओ ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, हायर सैलरी पर पेंशन के सभी आवेदनों का निपटारा कर दिया है और अब तक 98.5% आवेदनों का निपटारा हो चुका है।

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डिटेल (16 जुलाई 2025 तक)

– कुल एप्लीकेशन मिले – 15,24,150
– एक्सेप्ट के लिए डिमांड लेटर जारी – 4,00,573
– रिजेक्ट किए गए एप्लीकेशन की संख्या – 11,01,582
– पेंडिंग एप्लीकेशन नंबर – 21,995

आगे क्या?

सरकार ने रिजेक्ट आवेदनों के मुख्य कारणों की व्याख्या नहीं की, लेकिन यह स्पष्ट है कि EPFO ने एक व्यापक प्रक्रिया के तहत इन आवेदनों की समीक्षा की है। लंबित आवेदनों की संख्या कुल आवेदनों का केवल 1.5% है, जिसे शीघ्र ही निपटाने की योजना बनाई जा सकती है, हालांकि सरकार ने इस पर कोई प्रत्यक्ष समय-सीमा नहीं दी है।